काठमाडौँ । फौजदारी मुद्दाका आरोपितलाई नियन्त्रणमा लिएर मात्र अनुसन्धान गर्ने विद्यमान कानुनी परिपाटीलाई परिवर्तन गर्दै सरकारले कानुन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ मा व्यापक परिमार्जन गर्दै जघन्य र गम्भीर अपराधबाहेकका घटनामा सुरुमै पक्राउ गर्नुको साटो उपस्थित हुन सूचना जारी गर्ने कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरेको हो। हालको व्यवस्था अनुसार प्रहरीले आशंका वा आरोपकै भरमा तुरुन्तै हिरासतमा लिँदा नागरिकको सामाजिक प्रतिष्ठा र गोपनीयतामा गम्भीर असर पुगेको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला यो सुधार गर्न लागिएको हो।

संशोधित विधेयकको मस्यौदा अनुसार अभियुक्तलाई पक्राउ गर्नुअघि उपस्थित हुनका लागि सूचना दिनुपर्नेछ। तर गम्भीर वा जघन्य प्रकृतिका कसुर, सोको उद्योग, दुरुत्साहन, आपराधिक षड्यन्त्र वा मतियार भएको अवस्थामा र जरुरी पक्राउ पुर्जी जारी गर्नुपर्ने परिस्थितिमा भने सूचना दिनु अनिवार्य हुनेछैन। उपस्थित हुन दिइएको सूचनाको अवज्ञा गरेमा मात्रै प्रहरीले आरोपितलाई नियन्त्रणमा लिन पाउनेछ। हाल जुनसुकै कसुरमा पनि अनुसन्धानका लागि पटक-पटक गरी बढीमा २५ दिनसम्म हिरासतमा राख्न सकिने प्रावधानलाई संशोधन गर्दै सजायको मात्रा अनुसार वर्गीकरण गरिएको छ। अबदेखि तीन वर्षसम्म कैद सजाय हुने कसुरमा बढीमा १५ दिन र सोभन्दा बढी सजाय हुने कसुरमा मात्रै २५ दिनसम्म हिरासतमा राख्न पाइने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। मन्त्रालयले संहिताका ६० वटा दफामा संशोधन तथा थप गर्न लागेको र यस विषयमा असार ८ गतेदेखि १५ दिनभित्र सर्वसाधारणसँग राय सुझाव समेत मागेको छ।

अदालतमा थुनछेक बहसपछि अभियुक्तलाई सिधै कारागार पठाउने वा धरौटी माग्ने परम्परागत अभ्यासको विकल्प समेत खोजिएको छ। गम्भीर कसुर नदेखिएका अभियुक्तलाई विद्युतीय निगरानी यन्त्र जडान गरेर वा निश्चित क्षेत्रभन्दा बाहिर जान नपाउने गरी स्थानहद तोकेर छाड्न सकिने व्यवस्था थपिएको छ। यस्तो यन्त्र जडान गर्दा लाग्ने खर्च अभियुक्त आफैँले बेहोर्नुपर्नेछ भने खर्च बेहोर्न अस्वीकार गरेमा उसलाई पुर्पक्षका लागि थुनामै पठाइनेछ।

प्रस्तावित विधेयकले महान्यायाधिवक्तालाई विभिन्न आठ प्रकारका सरकारवादी मुद्दामा मिलापत्र गराउन सक्ने विशेष अधिकार दिएको छ। यस्ता मुद्दाहरू अदालतमा विचाराधीन रहेको वा फैसला कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको भए पनि सरकारको धनमाल नोक्सानी नभएको अवस्थामा प्रतिवादी र पीडित दुवैको सहमतिमा मिलापत्र हुन सक्नेछ। मिलापत्र हुन सक्ने मुद्दाहरूमा ठगी, वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मुद्दा, अनुचित लेनदेन, आपराधिक विश्वासघात वा आपराधिक लाभ, चेक अनादर वा ऋण चुक्ता नगरेको बैंकिङ कसुर, ठेक्का वा करारको काममा फरक पारेको सम्बन्धी मुद्दा, सर्वसाधारणको सम्पत्ति हानि नोक्सानी भएको मुद्दा र सार्वजनिक शान्तिमा असर नपर्ने व्यक्तिगत व्यवहारका अन्य सरकारवादी मुद्दा रहेका छन्।

अनुसन्धानका क्रममा रोक्का राखिएका सम्पत्ति फुकुवा गर्ने प्रक्रियालाई पनि सहज बनाइएको छ। अनुसन्धान सकिएर अभियोगपत्र दायर भएपछि वा मुद्दा नचलाउने निर्णय भएमा सरकारी वकिलको निर्देशन वा अभियुक्तको निवेदनका आधारमा सम्पत्ति फुकुवा गर्नुपर्नेछ। बिगो रकमभन्दा बढी सम्पत्ति रोक्का राखिएको पायीएमा अदालतले बढी भएको सम्पत्ति छोडिदिनेछ भने अदालतबाट सफाइ पाएका वा दण्ड जरिवाना तिरिसकेका व्यक्तिको सम्पत्ति पनि तत्काल फुकुवा हुनेछ।

अदालतबाट दोषी ठहर भएको व्यक्तिले फैसलाको जानकारी पाएको ६० दिनभित्र आफैँ उपस्थित भएर कैद वा जरिवाना भुक्तान गर्न मन्जुर गरेमा ठहर भएको सजायमा २० प्रतिशत छुट पाने आकर्षक व्यवस्था गरिएको छ। यसैगरी जेलभित्र रहेका कैदीहरूको असल चालचलनका आधारमा परम्परागत कैदको विकल्प प्रस्तुत गरिएको छ। राम्रो व्यवहार भएका कैदीहरूलाई खुला कारागारमा राख्न, सामुदायिक सेवामा लगाउन, कैद सजाय निलम्बन गर्न, साताको अन्तिम दिन वा रात्रिकालीन समयमा मात्र कारागार बस्ने सुविधा दिन, प्यारोलमा छाड्न वा शारीरिक श्रममा लगाउन सकिने गरी सामाजिकीकरणको नयाँ अवधारणा अघि सारिएको छ।