हेटौँडा । बागमती प्रदेश सरकार अन्तर्गतको सञ्चार रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएका अनलाइन सञ्चार माध्यम र कार्यरत पत्रकारहरूको प्रेस पास नवीकरण रोकिएको प्रति नेपाल पत्रकार महासंघ बागमती प्रदेश समितिले आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । नयाँ आर्थिक वर्ष २०८३/८४ सुरु हुन लाग्दा समेत सरकारको अस्पष्ट नीतिका कारण ३२७ अनलाइन सञ्चार माध्यम र १३ सयभन्दा बढी पत्रकारहरूको प्रेस पास नवीकरण हुन नसकेको भन्दै महासंघले तत्काल निकास दिन माग गरेको हो ।

महासंघका प्रदेश अध्यक्ष कृष्ण सारु मगरद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबीचको कानुनी अस्पष्टता तथा समन्वय अभावका कारण सञ्चार माध्यमहरू अन्यौलताको बन्दी बनेको उल्लेख छ । नेपालको संविधानको अनुसूची ७ मा रहेको संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूची तथा संघीय मन्त्रिपरिषद्‌बाट स्वीकृत कार्यविस्तृतिकरण अनुसार अनलाइन मिडियाको दर्ता, नवीकरण, अभिलेख र अनुगमनको अधिकार प्रदेशको एकल सूचीमा रहेको विज्ञप्तिमा स्मरण गराइएको छ । सोही संवैधानिक व्यवस्था र प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन ऐन २०७५ को दफा २७ को अधिकार प्रयोग गरी सञ्चार रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट अनलाइनहरू दर्ता तथा नवीकरण हुँदै आएका थिए ।

तर, संघीय सरकारले २०८२ साउन १४ गते छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी ऐन २०४८ तथा २०८२ कात्तिक १३ गते छापाखाना र प्रकाशन नियमावली २०४९ (दोस्रो संशोधन) राजपत्रमा प्रकाशित गरेपछि अन्यौलता सिर्जना भएको महासंघको भनाइ छ । संशोधित संघीय नियमावलीको नियम ८ (क) मा अनलाइन सञ्चार माध्यम सञ्चालन गर्न चाहनेले स्थानीय अधिकारी समक्ष निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, संघीय कानुन बन्नुअघि प्रदेश कानुन बमोजिम दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका सञ्चार माध्यमको हकमा भने कुनै स्पष्ट सम्बोधन वा बचाउ नगरिएकाले यो समस्या निम्तिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

“संघ, प्रदेश, स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तर सम्बन्ध) ऐन २०७७ को दफा ११ बमोजिम साझा अधिकारका विषयमा कानुन बनाउँदा संघीय सरकारले प्रदेशसँग परामर्श गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि त्यसो गरिएको देखिएन,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “संघीय कानुन आउनुअघि प्रदेश कानुन बमोजिम भएका काम-कारबाहीका विषयमा स्थानीय अधिकारीका रूपमा प्रदेशले तोकेका अधिकारीलाई नै परिभाषित गरिदिन महासंघले एक वर्षदेखि पटक-पटक अनुरोध गर्दा पनि संघीय सरकारले सुनुवाइ गरेन ।”

प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन ऐन २०७५ र नियमावली २०७६ को नियम १७ बमोजिम दर्ता भएका अनलाइन सञ्चार माध्यम नवीकरण गर्ने म्याद अब दुई दिन मात्र बाँकी रहेको अवस्थामा प्रदेश सरकार अनिर्णयको बन्दी बन्न नमिल्ने महासंघको ठहर छ । सञ्चालनमा रहेका अनलाइन नवीकरण नगर्दा संस्थाको वैधानिकता समाप्त हुने र यसले संविधानको धारा १७ (स्वतन्त्रताको हक) तथा धारा १९ (सञ्चारको हक) को ठाडो उल्लङ्घन हुने महासंघले चेतावनी दिएको छ ।

महासंघले संघीय सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, बागमती प्रदेश सरकार, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र सञ्चार रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई तत्काल आवश्यक निर्णय लिन आग्रह गरेको छ । प्रदेशमा दर्ता भएका अनलाइनको प्रदेशमा नवीकरण नहुने र संघीय सरकारले पनि स्वामित्व नलिने हो भने महासंघ संविधानप्रदत्त मौलिक हकको रक्षाका लागि कडा संघर्षमा उत्रन बाध्य हुने अध्यक्ष मगरले चेतावनी दिनुभएको छ ।