काठमाडौँ। सरकारले आत्मदाह गरी मृत्युवरण गरेका गणेश नेपालीको घटना सम्बन्धमा सत्यतथ्य छानबिन गर्न पूर्व न्यायाधीशको अध्यक्षतामा न्यायिक समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश केशवप्रसाद बास्तोलाको अध्यक्षतामा छानबिन समिति गठन गरेको हो।

बैठकले आत्मदाह प्रकरणका साथै अदालतका नेतृत्व चयन, हवाई क्षेत्र प्रवर्द्धन, मिटरब्याज पीडितसँगको सम्झौता अनुमोदन र कर छुट लगायतका सात  निर्णयहरू गरेको छ।

केही समयअघि काठमाडौँमा आत्मदाह गरी ज्यान गुमाएका गणेश नेपालीको घटनाको कारण र त्यसपछाडिका सत्यतथ्य पत्ता लगाउन सरकारले न्यायिक बाटो रोजेको छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश केशवप्रसाद बास्तोलाको संयोजकत्वमा गठित समितिले घटनाको गहिरो अध्ययन गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउनेछ।

अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) बाट पीडित नागरिकहरूको माग सम्बोधन गर्ने क्रममा सरकार र ‘मिटरब्याज विरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलन’का प्रतिनिधिहरूबीच गत साउन १ गते भएको सहमतिलाई मन्त्रिपरिषद्ले औपचारिक रूपमा अनुमोदन गरेको छ। सम्झौता अनुसार मिटरब्याजीहरूले अनुचित रूपमा तयार पारेका सम्पूर्ण फर्जी लिखतहरूलाई आजकै मितिबाट कानुनी रूपमा अवैध र रद्द घोषणा गरिएको छ। यस निर्णयले देशभरका हजारौँ मिटरब्याज पीडितलाई ठूलो राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

यसै गरी मन्त्रिपरिषद् बैठकले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र भैरहवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान आकर्षित गर्न सरकारले छुटको घोषणा गरेको छ। निर्णय अनुसार २०८५ साल भदौ मसान्तसम्म दुवै विमानस्थलबाट हुने नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा पार्किङ, ल्यान्डिङ र नेभिगेसन शुल्क: १००% (पूर्ण रूपमा) छुट ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ शुल्क: ५० प्रतिशत छुट दिईने भएको छ ।

न्यायिक सम्पादनलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन सरकारले उच्च अदालत तुल्सीपुरका न्यायाधीश वासुदेव आचार्यलाई विशेष अदालतको अध्यक्ष पदमा नियुक्त गरिएको छ। त्यसै गरी उच्च अदालत सुर्खेतका न्यायाधीश दिपेन्द्र अधिकारीलाई श्रम अदालतको अध्यक्षको जिम्मेवारी दिइएको छ।

मन्त्रिपरिषद्ले गुठी संस्थानको प्रशासक पदमा शैलेन्द्रराज कुँवरलाई नियुक्त गर्ने निर्णय  गरेको छ। यसै गरी आर्थिक ऐन २०८३ को दफा १८ को उपदफा १ को व्यवस्था बमोजिम सर्वसाधारणको हितलाई ध्यानमा राख्दै शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क पूर्ण रूपमा छुट दिने निर्णय गरिएको छ।