काठमाडौं। देशकै पहिलो बहुप्रतीक्षित नागढुंगा–सिस्ने खोला सुरुङमार्ग निर्माण सुरु भएको ८० महिनापछि सोमबारदेखि औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा आएको छ। पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्साल, जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)का अध्यक्ष तानाका अकिहिको र नेपालका लागि जापानी राजदूत माएदा तोरुले संयुक्त रूपमा सो सुरुङमार्गको उद्घाटन गरेका हुन्।

पहिलो चरणअन्तर्गत सोमबारबाटै दमकल, एम्बुलेन्स तथा सुरक्षा निकायका सवारीसाधनसहित अत्यावश्यक सेवाका गाडीहरूलाई मात्र आवत-जावतको अनुमति दिइएको छ। सर्वसाधारणका निजी तथा सार्वजनिक सवारीसाधनहरूले भने यो सुरुङमार्गमा आवत-जावत गर्न अझै ३ महिना पर्खनुपर्नेछ।

उद्घाटन समारोहमा बोल्दै जाइकाका अध्यक्ष तानाका अकिहिकोले यो सुरुङमार्ग नेपाल र जापानबीचको सात दशक लामो मित्रता, प्राविधिक सहकार्य र नेपालको पूर्वाधार विकासका लागि ऐतिहासिक कोसेढुंगा भएको बताए। २०७२ सालको भूकम्पपछि नेपाल आधुनिक र विपद् प्रतिरोधी पूर्वाधार निर्माणतर्फ अघि बढेको देख्दा खुसी लागेको व्यक्त गर्दै उनले दैनिक करिब ९ हजार सवारीसाधन गुड्ने नागढुंगा करिडोरमा पहिले एक घण्टाभन्दा बढी लाग्ने समय अब ५ देखि ७ मिनेटमै सीमित हुने जानकारी दिए। हिमालयको जटिल भूगर्भीय बनोटका बाबजुद जापानी प्राविधिक अनुभव र आयोजनामा संलग्न ९८ प्रतिशत नेपाली जनशक्तिको समर्पणले यो सम्भव भएको भन्दै उनले अब योजना, सञ्चालन र मर्मतसम्भार सम्बन्धी नयाँ प्राविधिक सहयोग कार्यक्रम पनि सुरु गरिने बताए।

नेपालका लागि जापानी राजदूत माएदा तोरुले नेपाल-जापान कूटनीतिक सम्बन्धको ७०औं वर्षमा करिब २२.३ अर्ब जापानी येन (झण्डै २१.२ अर्ब नेपाली रुपैयाँ) को जापानी सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोगमा निर्मित यो आयोजना सम्पन्न हुनु विशेष महत्त्वको रहेको बताए। चट्टानको भौगर्भिक अवस्था, जमिनको हलचल र पहिरोजस्ता ठूला चुनौती पार गर्दै बनेको यो सुरुङले काठमाडौंलाई पोखरा तथा पश्चिम नेपालसँग प्रभावकारी रूपमा जोड्नुका साथै आर्थिक गतिविधि र स्थानीय अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन ठूलो योगदान पुर्‍याउने उनको भनाइ थियो।

पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देलले उपत्यकाको व्यस्त र जोखिमपूर्ण मानिने नागढुंगा नाकाको कठिन अध्याय अब समाप्त भएको बताए। सिस्नेखोला र बलम्बुबीच आधा घण्टाभन्दा बढी लाग्ने यात्रा केही मिनेटमै पूरा हुने र पहिरोको जोखिम एवं ट्राफिक जाम हट्ने उल्लेख गर्दै सचिव सिग्देलले यो उपलब्धि सरकारको दूरदर्शी योजना र जापान सरकारको निरन्तर सहयोगको प्रतिफल भएको बताए। उनले मन्त्रालय सुरक्षित सञ्चालन र पारदर्शी व्यवस्थापनमार्फत सुरुङको दीर्घकालीन उपयोग सुनिश्चित गर्न प्रतिबद्ध रहेको पनि स्पष्ट पारे।

समारोहपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्सालले सुरुङमार्ग सञ्चालनसँगै नेपाल औपचारिक रूपमा ‘सुरुङ युग’मा प्रवेश गरेको घोषणा गरे। यात्राको दूरी छोट्याउन, सवारी चाप व्यवस्थापन गर्न र पहिरोको जोखिम न्यूनीकरण गर्न आगामी दिनमा पनि यस्ता थुप्रै सुरुङमार्गहरू निर्माण गर्ने सरकारको योजना रहेको उनले जानकारी दिए।

यसैबीच, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७६ कात्तिक ४ गते चन्द्रागिरीको टुटीपाखामा शिलान्यास गर्दा राखिएको शिलालेखको विवादबारे बोल्दै मन्त्री लम्सालले सो शिलालेख पुनः स्थापना गरिने बताए। डिजाइनअनुसार सीसीटिभी क्यामरा राख्ने भवन बनाउन उक्त शिलालेख एक वर्षअघि बबरमहलस्थित सडक विभागको कार्यालयमा सारिएको र २०८२ भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा जलेर नष्ट भएको स्पष्ट पार्दै उनले इतिहासको सम्मान गर्दै शिलान्यासको शिलालेख चाँडै पुनः स्थापना गरिने प्रतिबद्धता जनाए।