काठमाडौं। सांसदहरूलाई निजी स्वकीय सचिव राख्न दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ।

सांसदहरूलाई स्वकीय सचिव राख्ने सुविधा दिने निर्णय बदर गर्न माग गर्दै दर्ता भएको रिटमा सोमबार न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले सुनुवाइ गर्दै तत्काल अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो। यद्यपि, सर्वोच्चले सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश भने जारी गरेको छ।

गत असार ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सांसदहरूलाई निजी स्वकीय सचिव राख्न दिने निर्णय गरेको थियो भने साउन ४ गते यससम्बन्धी सूचना राजपत्रमा समेत प्रकाशित भइसकेको छ।

सरकारको उक्त निर्णय गैरकानुनी र फजुल खर्च बढाउने किसिमको रहेको दाबी गर्दै अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले गत शुक्रबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए।