काठमाडौँ। लामो समयदेखि राजनीतिक शक्ति केन्द्र र आन्तरिक विवादका कारण बदनामी व्यहोर्दै आएको नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको संशोधित विधान स्वीकृत भएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँबाट स्वीकृत भएसँगै ‘नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको विधान २०२० (१९ औँ संशोधन)’ औपचारिक रूपमा कार्यान्वयनमा आएको हो।

यसअघिको विधान अव्यावहारिक र निरंकुश शैलीको रहेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको पृष्ठभूमिमा डा. विशालकुमार भण्डारी नेतृत्वको तदर्थ समितिले दशकौँदेखि कायम संरचनात्मक र नीतिगत व्यवस्थामा व्यापक फेरबदल गरेको छ।

नयाँ विधानले रेडक्रसलाई पूर्ण रूपमा गैर-राजनीतिक बनाउने उद्देश्य लिएको छ। अबदेखि कुनै पनि राजनीतिक दल, दलका भ्रातृ सङ्गठनका पदाधिकारी, क्रियाशील कार्यकर्ता तथा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू रेडक्रसको कुनै पनि तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन पाउने छैनन्। साथै, पदमा बहाल रहँदा कुनै राजनीतिक दलको समर्थन वा प्रचारप्रसारमा संलग्न पाइएमा सो पद तत्काल निलम्बन हुने कडा व्यवस्था गरिएको छ।

नयाँ व्यवस्था अनुसार केन्द्रीय समितिको आकार भारी कटौती गरिएको छ। यसअघिको ३५ सदस्यीय केन्द्रीय समितिलाई घटाएर १५ सदस्यीय बनाइएको छ भने प्रदेश र पालिका समितिहरू १३ सदस्यीय मात्र हुनेछन्।

संस्थामा ‘एक व्यक्ति एक पद’ को नीति कडाइका साथ लागू गरिने भएको छ। यसैगरी, माथिल्लो तहमा कार्यकाल पूरा गरिसकेका व्यक्ति समान वा तल्लो तहको चुनावमा पुनः उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्था राखिएको छ।

संशोधित विधानले कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गरेको छ। समावेशितालाई अझ प्रभावकारी बनाउन नेतृत्व तहमा हरेक दुई कार्यकालपछि अनिवार्य ‘लैङ्गिक परिक्रमा’ को नयाँ नीति अवलम्बन गरिएको छ।

रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय महासंघ  को मोडल अनुसार पदाधिकारीहरूको कार्यकाल ४ वर्षको कायम गरिएको छ। नीति र नेतृत्व चयनलाई पारदर्शी बनाउन नीति महाधिवेशन भएको ६ महिनापछि मात्र निर्वाचन हुनेछ।

अब हरेक पालिकाका पदाधिकारी र सदस्यहरूले प्रदेश तथा केन्द्रको नेतृत्व चयनका लागि मतदान गर्न पाउनेछन्। पञ्जीकृत सदस्यहरूले मतदाता नभए तापनि आफ्नो प्रदेश वा सङ्घीय समितिमा सिधै उम्मेदवार हुन पाउने खुला व्यवस्था गरिएको छ।

रेडक्रसमा आम नागरिकको सहभागिता बढाउन विपन्न, लोपोन्मुख, पिछडिएका जाति, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र युवा वर्गलाई सदस्यता शुल्कमा छुट दिइनेछ। विगतमा रहँदै आएको मनोनीत सदस्य र तत्काल निवृत्त अध्यक्ष स्वतः रहने व्यवस्थालाई पूर्ण रूपमा हटाइएको छ। अब सरकारी प्रतिनिधिहरू वैधानिक सभाहरूमा केवल पर्यवेक्षकका रूपमा मात्र सहभागी हुन पाउनेछन्।