धादिङ। बागमती प्रदेशका उपत्यकाबाहेकका १० जिल्लाहरूमा तीव्र गति र सडक अवस्थाका कारण ९१ भन्दा बढी स्थानहरू सवारी दुर्घटनाको हिसाबले अत्यन्तै जोखिमयुक्त पाइएका छन्। नेपाल प्रहरी राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापन कार्यालय रामनगर, चितवनले सार्वजनिक गरेको तीन वर्षको तथ्याङ्कअनुसार बागमती प्रदेशमा तीव्र रूपमा भइरहेका सवारी दुर्घटनाहरू गम्भीर सुरक्षा चुनौतीका रूपमा देखा परेका हुन्।

भौगोलिक बनोट र मुख्य राजमार्गहरू जोडिएका चितवन, धादिङ र मकवानपुर जिल्लाहरू दुर्घटनाका हिसाबले सबैभन्दा बढी संवेदनशील मानिएका छन्। कार्यालय प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक डिल्लीनारायण पाण्डेका अनुसार पाँच जनाभन्दा बढी मानिसको ज्यान गइसकेका स्थानहरूलाई जोखिमयुक्त ‘ब्ल्याक स्पट’का रूपमा वर्गीकरण गरिएको छ। प्रदेशभरि सूचीकृत ९१ वटा जोखिमयुक्त स्थानहरूमध्ये चितवनमा १७, धादिङमा १६, सिन्धुलीमा १४ र मकवानपुरमा १२ वटा स्थान रहेका छन्। त्यस्तै काभ्रेपलाञ्चोकमा ११, नुवाकोटमा आठ, रसुवा र रामेछापमा चार-चार, सिन्धुपाल्चोकमा तीन तथा दोलखामा दुई वटा स्थानलाई गम्भीर जोखिमयुक्त क्षेत्रका रूपमा पहिचान गरिएको छ।

विगत तीन आर्थिक वर्षको तथ्याङ्कलाई विश्लेषण गर्दा प्रदेशभर भएका कुल पाँच हजार ८७२ वटा सवारी दुर्घटनामा परी ९५९ जनाले अकालमा ज्यान गुमाएका छन् भने ११ हजार ६९९ जना घाइते भएका छन्। तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ३१५ जना, आव २०८१/८२ मा ३०४ जना र आव २०८२/८३ मा ३४० जनाले दुर्घटनाकै कारण ज्यान गुमाउनुपरेको थियो। गत आर्थिक वर्षमा मात्रै भएका एक हजार ९२४ दुर्घटनामध्ये एक हजार ११४ वटा राजमार्गमा, ५३९ वटा ग्रामीण सडकमा र २७१ वटा सहरी क्षेत्रमा भएका थिए। दिनभरिको समय तालिका हेर्दा दिउँसो १२:०० बजेदेखि साँझ ६:०० बजेको समय दुर्घटनाका दृष्टिले सबैभन्दा बढी जोखिमयुक्त पाइएको छ।

प्रदेशका १० जिल्ला समेट्ने १४ हजार ४५६ किलोमिटरभन्दा बढी लामो सडकसञ्जाल र नियमित गुड्ने एक लाख ७३ हजारभन्दा बढी सवारीसाधनको व्यवस्थापन तथा निगरानीका लागि भने जम्मा ३३२ जना मात्र ट्राफिक प्रहरी कार्यरत रहेका छन्। यस हिसाबले हेर्दा एक जना ट्राफिक प्रहरीले औसत ४३ दशमलव ५५ किलोमिटर सडक क्षेत्र र ५५२ वटा सवारीसाधनको निगरानी गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ।

यसरी सीमित जनशक्ति र पर्याप्त स्रोत-साधनको अभावका बाबजुद पनि ट्राफिक नियम पालनामा कडाइ गर्दै गत वर्ष मात्रै नियम उल्लङ्घन गर्ने ९० हजार ९८३ सवारीसाधनलाई कारबाही गरी रु नौ करोड तीन लाखभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन गरिएको छ। सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण र सडक सुरक्षा अभिवृद्धिका लागि स्पीड गन, एएनपीआर क्यामेरा, डिजिटल ई-चालान र ‘ट्रान्सपोर्ट कम्युनिकेसन एप’ जस्ता आधुनिक प्रविधिको प्रयोग बढाउनुका साथै २५ हजारभन्दा बढी नागरिक तथा चालक लक्षित सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएको प्रहरी उपरीक्षक पाण्डेले जानकारी दिनुभयो।