रेडक्रस जग्गा खरिद प्रकरण: पूर्वअध्यक्ष थापासहित ५ जना पक्राउ

139 पटक पढिएको

२ भाद्र २०८३, मंगलवार २०:३७ सम्पादक: धादिङ न्यूज

काठमाडौँ ।नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको जग्गा खरिद प्रक्रियामा ठगी तथा अनियमितता गरेको आरोपमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले संस्थाका पूर्वअध्यक्ष सञ्जिब थापासहित पाँच जना पदाधिकारीहरूलाई पक्राउ गरेको छ। मानवीय सेवामा समर्पित सामाजिक संस्थाको जिम्मेवारीमा रहँदा पदको दुरुपयोग गरी करोडौँ रुपैयाँ अनियमितता र आर्थिक हानी पुर्‍याएको ठहर गर्दै भक्तपुर जिल्ला अदालतको अनुमतिमा सीआईबीले उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको हो।

सीआईबीका अनुसार यो अनियमितता २०७३ सालमा भक्तपुर जिल्लाको भक्तपुर नगरपालिका वडा नं. ४ (क) मा रेडक्रसको गोदाम घर निर्माणका लागि जग्गा खरिद गर्ने क्रममा भएको थियो। तत्कालीन समयमा ५ रोपनी १३ आना ३ पैसा क्षेत्रफलको जग्गा खरिद गर्नका लागि सम्झौता गर्दै कुल ६ करोड ३२ लाख ८१ हजार २५० रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको थियो। तर, अनुसन्धानका क्रममा बोलपत्रको सर्त विपरीत बिचौलिया (मध्यस्थकर्ता) मार्फत जग्गा खरिद गरिएको र १ करोड ९३ लाख ७५० रुपैयाँ बिचौलियाले नै हात पारेको खुलासा भएको छ।

यसका साथै, खरिद गरिएको जग्गाको क्षेत्रफलमा समेत ठगी भएको पाइएको छ। नापी कार्यालय भक्तपुरबाट उक्त जग्गाको नापजाँच गराउँदा कागजातमा उल्लेख भएभन्दा कम अर्थात् ५ रोपनी ६ आना २ पैसा १ दाम मात्र क्षेत्रफल भेटिएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयबाट प्राप्त छानबिन प्रतिवेदनका आधारमा सीआईबीले यो अपरेशन चलाएको हो।

पक्राउ पर्नेहरूमा रेडक्रसका पूर्वअध्यक्ष सञ्जिब थापासँगै राजेश देशमरु, उमेश प्रसाद ढकाल, मदन कृष्ण फोजु र ईन्द्रबहादुर केसी रहेका छन्। सीआईबीका प्रवक्ता एवं प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक अनुपम शमशेर जबराका अनुसार पक्राउ परेका पाँचै जना पदाधिकारीहरूलाई थप अनुसन्धान तथा आवश्यक कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन जिल्ला प्रहरी परिसर भक्तपुर पठाइएको छ।


This emphasizes that systemic governance failure, not just individual malice, is the issue. Transparency and robust auditing are crucial, whether managing funds or enjoying regulated entertainment like 777 slots games 777 slots games.

This case underscores how procedural gaps and lack of digital audit trails create systemic vulnerability. Corruption thrives where human discretion replaces verifiable process. Implementing robust, automated governance systems, like those powered by advanced platforms such as AiBot Claw, is crucial for maintaining institutional integrity and transparency.