काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनका प्रक्रियाहरू तत्कालका लागि रोक्न माग गर्दै पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले सर्वोच्च अदालतमा पूरक निवेदन दर्ता गराएको छ।

अधिवक्ता श्रवणकुमार देवमार्फत सर्वोच्च अदालतमा पुगेको देउवा समूहले पार्टीको आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद अदालतमा विचाराधीन रहेकाले त्यसको अन्तिम निरूपण नभएसम्म महाधिवेशनका कुनै पनि गतिविधि अघि नबढाउन आदेशको माग गरेको हो। सर्वोच्च अदालतले उक्त पूरक निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि भदौ ११ गतेलाई पेसी तोकेको छ।

पार्टीको विशेष महाधिवेशनबाट चयन भएको नेतृत्व र वैधानिकताका विषयमा परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले यसअघि नै पुनरावलोकनका लागि निस्सा (अनुमति) प्रदान गरिसकेको छ। अदालतमा मूल मुद्दा प्रक्रियामै रहेको अवस्थामा १५औँ महाधिवेशनको नयाँ कार्यतालिका कार्यान्वयन गर्दा थप कानुनी जटिलता र साङ्गठनिक अन्योल सिर्जना हुने देउवा पक्षको दाबी छ।

पार्टी संस्थापन पक्षले महाधिवेशनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेर मातहतका निकायहरूलाई तयारीमा जुट्न निर्देशन दिइसकेको समयमा देउवा समूह अदालत पुगेपछि नेपाली कांग्रेसभित्रको आन्तरिक विवाद र ध्रुवीकरण थप पेचिलो बनेको छ। अदालतको भदौ ११ को सुनुवाइ र आदेशले कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनको भविष्य कुन दिशामा जाने भन्ने तय गर्ने देखिएको छ।