फुर्केखोलाको पुल बगाएको दुई महिना, वैकल्पिक बाटो कष्टकर; पुनर्निर्माणको टुङ्गो कहिले?

32 पटक पढिएको

११ कार्तिक २०८३, मंगलवार १७:१३ सम्पादक: धादिङ न्यूज

केशव अधिकारी

धादिङ । भोटेकोशी बाढीले त्रिशूली नदीमाथिको फुर्केखोलास्थित पक्की पुल बगाएको दुई महिना बितिसक्दा पनि धादिङको सदरमुकाम धादिङबेँसीलाई पृथ्वी राजमार्गसँग जोड्ने सहज आवागमन पूर्ण रूपमा पुनःस्थापित हुन सकेको छैन। पुल बगेपछि जिल्लाका आठ स्थानीय तहका बासिन्दा प्रभावित भएका छन् भने दक्षिणी धादिङबाट सदरमुकाम आवतजावत गर्ने यात्रुले लामो, खर्चिलो र जोखिमपूर्ण वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गर्नुपरेको छ।

भदौ १० गते आएको बाढीले गजुरी गाउँपालिकाको फुर्केखोला क्षेत्र र सिद्धलेक गाउँपालिकाको परेवाटार जोड्ने त्रिशूली नदीमाथिको पक्की मोटरेबल पुल का साथै यहाँ भन्दा माथि तिर रहेको घाटबेसी, जहरे,जिन्सेटार,फोस्टारको पक्की पुल दर्जनौं झोलुड्गे पुल बगाएको थियो। पृथ्वी राजमार्गबाट धादिङबेँसी पुग्न प्रयोग हुँदै आएको फुर्केखोला पुल सदरमुकामलाई राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोड्ने प्रमुख पूर्वाधारमध्ये एक हो। पुल बगेसँगै नीलकण्ठ नगरपालिकासहित सिद्धलेक, ज्वालामुखी, त्रिपुरासुन्दरी, नेत्रावती डबजोङ, गङ्गाजमुना, खनियाबास र रुबीभ्याली गाउँपालिकाका बासिन्दाको नियमित आवागमन प्रभावित भएको छ। गोरखाका केही क्षेत्रका बासिन्दाले समेत यसको असर भोगिरहेका छन्।

पुल भत्किएको दुई महिना पुग्दा पनि सहज सडक सम्पर्कका लागि भरपर्दो संरचना तयार नहुनुले विपद्पछिको पुनःस्थापनाको गति र सरकारी प्राथमिकतामाथि प्रश्न उठाएको छ। बाढीले क्षति पुर्‍याएको संरचनाको पुनर्निर्माण प्राविधिक रूपमा जटिल हुन सक्छ। तर, तत्कालीन आवागमन सहज बनाउने उपाय, स्थायी पुल निर्माणको योजना, बजेट र समयसीमाबारे स्पष्ट जानकारी नहुँदा नागरिकको अन्योल थपिएको छ।

पुल सञ्चालनमा रहँदा धादिङबेँसीबाट पृथ्वी राजमार्ग पुग्न छोटो समय लाग्थ्यो। अहिले भने वैकल्पिक सडक प्रयोग गर्दा यात्रा निकै लामो र कष्टकर बनेको छ। पहिले करिब २५ मिनेटमा पार हुने दूरी वैकल्पिक मार्गबाट डेढ घण्टाभन्दा बढी लाग्ने गरेको छ। साँघुरो सडक र सवारीसाधनको चापले यात्रा थप जोखिमपूर्ण बनेको छ।

पुल बग्नुअघि यसबाट दैनिक करिब २०० यात्रुवाहक, १५० मालवाहक र ३०० हाराहारीमा साना तथा दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधन आवतजावत गर्ने गरेको  थियो। पुलको अभावले यात्रु मात्रै होइन, खाद्यान्न तथा दैनिक उपभोग्य सामग्री ढुवानी गर्ने व्यवसायी, बिरामी, विद्यार्थी र सेवाग्राहीसमेत प्रभावित भएका छन्। वैकल्पिक बाटोमा समय र खर्च बढ्दा व्यापार व्यवसाय तथा दैनिक जनजीवनमा समेत असर परेको छ।

पुल बगेलगत्तै तत्कालीन विकल्पका रूपमा बेलिब्रिज निर्माणको माग उठेको थियो। तर, सडक विभागका महानिर्देशक विजय जैसीले स्थलगत निरीक्षणपछि उक्त स्थानमा बेलिब्रिज राख्न कठिन देखिएको बताएका थिए।सोही भनाई लाई आधार मान्दै रास्वपाका सांसद देखि पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरु फुर्केखोलामा बेलीव्रीज असम्भव भएको सुगा रटाई गरिरहेका छन् ।

बाढीले करिब ११८ मिटर लामो स्टिल प्लेट गर्डर पुलसँगै एउटा पिल्लर समेत बगाएको थियो। पुलको लम्बाइ र पिल्लर को अवस्थाका कारण तत्काल बेलिब्रिज जडान गर्न कठिन देखिएको विभागको भनाइ थियो। प्राविधिक टोलीबाट थप मापन गरेर सम्भावित विकल्प पहिचान गर्ने बताइएको थियो। बेलिब्रिज सम्भव नभए स्थायी पुल निर्माणको प्रक्रिया कति अघि बढ्यो, त्यसका लागि बजेट र निर्माण समयसीमा के तय भयो भन्ने प्रश्न अझै महत्त्वपूर्ण छ।

पुल बगाएको दुई महिनासम्म पनि पुनर्निर्माणको काम सुरु हुन नसकेको विषयमा असन्तुष्टि बढेको छ। हालसम्म स्थायी पुल निर्माणको ठोस समयतालिका स्पष्ट रूपमा देखिँदैन।

मुख्य पुल बगेपछि त्रिशूली नदीमाथिको मलेखुस्थित झोलुङ्गे पुल पनि वैकल्पिक आवागमनको माध्यम बनेको छ। पैदलयात्रुका लागि बनाइएको साँघुरो पुलबाट मोटरसाइकल र स्कुटरसमेत वारपार गराउँदा यात्रुहरू लाममा बस्नुपर्ने अवस्था छ।

दसैँपछि काठमाडौँ फर्किने यात्रुको चाप बढेका बेला झोलुङ्गे पुलमा मोटरसाइकलको लाम लागेको दृश्य सार्वजनिक भएको थियो। पुलमा पैदलयात्रु र सवारीसाधन एकै समयमा आवतजावत गर्दा जोखिम बढ्ने र पैदलयात्रुलाई समेत असहज हुनेअवस्था  छ।

विशेषगरी बालबालिका, वृद्धवृद्धा, गर्भवती महिला, बिरामी र अशक्त व्यक्तिका लागि यस्तो यात्रा थप कठिन हुन्छ। आकस्मिक उपचारका लागि बिरामीलाई अस्पताल पुर्‍याउनुपर्ने अवस्थामा समेत सहज यातायातको अभावले समस्या निम्त्याउन सक्छ। जोखिम कम गर्न पुलमा सवारी आवागमनको स्पष्ट व्यवस्थापन, सुरक्षाकर्मीको निगरानी र पैदलयात्रुलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था आवश्यक देखिन्छ।

पुल बगेपछि सदरमुकामलाई जोड्न मासटार–पिपलटार–परेवाटार सडकसहित वैकल्पिक मार्ग सञ्चालनमा ल्याइएको थियो। स्थानीय तह र सडक विभागको पहलमा मर्मत गरिएको उक्त सडकबाट जीप, भ्यान, हाइस, माइक्रोबस र बोलेरो चल्न थालेको थियो। त्यस्तै, मुग्लिन–आँबुखैरेनी–गोरखा–आरुघाट हुँदै धादिङबेँसी पुग्ने मार्गबाट खाद्यान्न र इन्धन आपूर्ति गरिएको थियो।असोज २५ को बूढीगण्डकी बाढीले आरुघाटको पुल वगाएपछि यो सडकबाट ठूला सवारी गुड्न सकेका छैनन् ।

यी विकल्पले सदरमुकामको सडक सम्पर्क पूर्ण रूपमा टुट्न नदिए पनि पृथ्वी राजमार्गसँगको पुरानो, सहज र छोटो सम्पर्कको विकल्प बन्न सकेका छैनन्। वैकल्पिक सडकको अवस्था, क्षमता र दूरीअनुसार सवारीसाधन सञ्चालन गर्दा यात्राको समय तथा ढुवानी खर्च बढ्न सक्छ।

पुल पुनर्निर्माणमा ढिलाइ भएको विषयमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पनि सार्वजनिक रूपमा चासो व्यक्त गरेका छन्। नीलकण्ठ नगरपालिकाका प्रमुख भीमप्रसाद ढुंगानाले संघीय र प्रदेश सरकारले पहल नगरे स्थानीय सरकारहरू मिलेर भए पनि पुलको विकल्प खोज्ने बताएका थिए।

तर, पुल निर्माणको जिम्मेवारी, आवश्यक बजेट, प्राविधिक प्रक्रिया र निर्माण सुरु हुने मितिबारे सम्बन्धित निकायबीच स्पष्ट समन्वय भएको सार्वजनिक विवरण आवश्यक छ। स्थानीय सरकारको चासो र नागरिकको दबाबसँगै संघीय सरकार तथा सडक विभागले पनि आफ्नो कार्ययोजना सार्वजनिक गर्नुपर्ने देखिन्छ।

पुल पुनर्निर्माणमा ढिलाइ हुनुको कारण प्राविधिक जटिलता मात्रै हो वा बजेट, ठेक्का तथा निकायगत समन्वयको समस्या पनि छ भन्ने विषय तथ्यका आधारमा स्पष्ट हुनुपर्छ। यसका लागि सम्बन्धित निकायको आधिकारिक जवाफ र निर्णय प्रक्रिया सार्वजनिक हुनु जरुरी छ।

फुर्केखोलाको पुल  धादिङको सदरमुकामलाई पृथ्वी राजमार्ग र जिल्लाका उत्तरी तथा मध्यवर्ती क्षेत्रसँग जोड्ने महत्त्वपूर्ण सम्पर्क मार्ग हो। यसको अभावले आठ स्थानीय तहका बासिन्दाको आवागमन, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र दैनिक जीवन प्रभावित भइरहेको छ।

बाढीबाट क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माण गर्न समय लाग्न सक्छ। तर, तत्कालीन विकल्पको व्यवस्थापन र स्थायी समाधानको प्रक्रिया सँगसँगै अघि बढाउनु आवश्यक हुन्छ। बेलिब्रिज सम्भव नहुने भए अर्को प्राविधिक विकल्प के हो? स्थायी पुल निर्माणका लागि बजेट कहिले सुनिश्चित हुन्छ? निर्माण कहिले सुरु हुन्छ र कहिले सम्पन्न हुन्छ? यी प्रश्नको जवाफ सम्बन्धित निकायले दिनुपर्छ।

भोटेकोशी बाढीको दुई महिना बितिसक्दा धादिङवासीले खोजेको समाधान केवल आश्वासन होइन, सुरक्षित र भरपर्दो आवागमन हो। जोखिमपूर्ण वैकल्पिक यात्राको बाध्यता अन्त्य गर्न र सदरमुकामलाई राष्ट्रिय राजमार्गसँग सहज रूपमा जोड्न सरकारले स्पष्ट योजना, जिम्मेवार निकाय र कार्यान्वयनको समयसीमा सार्वजनिक गर्नु अब टार्न नमिल्ने आवश्यकता बनेको छ।