आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को बजेट वक्तव्यमा अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले पत्रकारिता क्षेत्रका लागि एक महत्त्वपूर्ण घोषणा गरे, ‘नेपाली पत्रकारहरूको संगठनको पहिलो सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको सम्मानमा कृष्णप्रसाद भट्टराई आमसञ्चार प्रतिष्ठान स्थापना गरिनेछ ।’ झट्ट हेर्दा यो घोषणाको सञ्चार क्षेत्रबाट मुक्तकण्ठले प्रशंसा हुनुपर्ने हो, तर हुन सकेन ।

सामाजिक सञ्जालहरूमा केही पत्रकारहरूले भारतीय आमसञ्चार प्रतिष्ठान (आईआईएमसी) जस्तै नेपालमा पनि पत्रकारिताको स्तर वृद्धि गर्न एक प्रभावकारी संस्था स्थापना हुने अपेक्षा सार्वजनिक गरे । तर त्यही आईआईएमसीमा समेत पढेका नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष डा. महेन्द्र विष्टले तत्काल प्रतिक्रिया दिए, ‘हालसम्मका छलफलमा कहींकतै विषय प्रवेश नै नगराई तथा नेपाल पत्रकार महासंघसँग सामान्य परामर्शसमेत नगरी फेरि नयाँ नाम दिएर त्यसलाई पुन: उल्लेख गरियो’ यसले प्रतिष्ठान गठन नगर्दै विवादमा पार्ने काम मात्र हुन पुगेको छ ।’ उनका अनुसार पत्रकारहरूको दक्षता अभिवृद्धिका लागि राष्ट्रिय आमसञ्चार प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने कुरा महासंघको सल्लाह, सुझाव र व्यापक लबिङमा अघिल्लो वर्षको बजेटमा समावेश भई संसद्बाट पारित भइसकेको थियो । त्यति मात्र नभएर प्रारम्भिक चरणमा महासंघको भवनमै स्थापना गर्ने गरी महासंघको अवधारणा र कानुनी खाका प्रस्तुत भई थप गृहकार्यका लागि सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको कार्यदल कार्यरत थियो ।

यो विवाद किन ? यसका पछाडि प्रतिष्ठान स्थापनाको विषय नभएर राजनीतिक आकांक्षा हावी भएको देखिन्छ । नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता भट्टराई नेपाली पत्रकारहरूको संगठनका संस्थापक सभापति हुन् कि होइनन् भन्ने दाबी र प्रतिदाबीका बीचमा सरकार अनावश्यक रूपमा घुसेको छ । बजेटमार्फत सरकारले समकालीन नेपाली इतिहासमा अतुलनीय इतिहास बनाएर बिदा भएका एक सम्मानित तथा त्यागी नेताको नामलाई मात्र विवादमा तानेको छैन । नागरिक समाजको एक सशक्त संस्था नेपाल पत्रकार महासंघलाई समेत अनावश्यक रूपमा बिच्क्याएको छ । यो निर्णयबाट सरकारले शक्तिको आडमा अर्को गलत काम पनि गरेको छ । त्यो हो– नेपाली पत्रकारिताको इतिहासलाई अवाञ्छित रूपमा तोडमोड हुने गरी पत्रकारहरूको संगठित अभियानको गौरवपूर्ण इतिहासलाई सरकारीकरण गर्ने र छोट्याउने ।

नेपाली कांग्रेसको कलहग्रस्त आन्तरिक राजनीतिभित्र गिरिजाप्रसाद कोइराला शक्तिशाली भए पनि भट्टराई लोकप्रिय रहेको उत्साहकालमा उहाँलाई संस्थापक सभापति घोषणा गरिएको थियो । त्यो तथ्यगत र अनुसन्धानमा आधारित नभई राजनीतिक यश स्थापनाको उद्देश्यसहित गरिएको भावुक निर्णय थियो । त्यस्तो निर्णयलाई पत्रकार महासंघका अगुवाहरूले घोषणामा मात्र सीमित नराखी २०१२ साल चैत १६ गते स्थापना भएको भनेर विधानमै लेखेर इतिहासलाई कानुनमा सीमित गरिदिए ।

स्थापनाको विश्व परिवेश

२००७ सालमा प्रजातन्त्र बहाली भएपछि नेपालमा राजनीतिक तथा नागरिकका तहमा जागरण र संगठन निर्माणको क्रम चल्दै गर्दा पत्रकारहरू पनि संगठित भए र २००८ सालमा नेपाल पत्रकार संघ गठन गरे । त्यसताका पत्रकारहरूका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरू गठन–पुनर्गठन हुँदै थिए । नेपाली पत्रकारहरू संगठित हुँदा पत्रकारहरूको संसारकै पुरानो र ठूलो संस्था मानिने व्यावसायिक पत्रकार समाज गठन भएको करिब ४२ वर्ष भएको थियो । सन् १९०९ मा अमेरिकामा गठन गरिएको ‘सिग्मा डेल्टा की’ को नाम परिवर्तन गरी सन् १९८८ मा व्यावसायिक पत्रकार समाज बनाइएको थियो । अहिलेको पत्रकारहरूको सबैभन्दा ठूलो संस्था अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासंघ (आईएफजे) गठन भएको २५ वर्ष भए पनि नेपाल पत्रकार संघ गठन हुँदासम्ममा सुदृढ भइसकेको थिएन । सन् १९२६ मा गठन भएको आईएफजेलाई सन् १९४६ मा पुन: संगठित गरिएको थियो । १९५२ मा पुन: सुदृढ गर्दा भने यसले गैरकम्युनिस्ट श्रमजीवी पत्रकारहरूको संस्थाको परिचय पाएको थियो । सन् १९४६ मा स्थापना भएको अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार संगठन (आईओजे) बाट तीन वर्षपछि गैरकम्युनिस्ट देशहरू अलग भएका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय प्रेस इन्स्टिच्युट (आईपीआई) गठन भएकै वर्ष सन् १९५० मा भारतीय पत्रकारहरूको सबैभन्दा ठूलो संगठन भारतीय श्रमजीवी पत्रकार महासंघ (आईएफडब्लूजे) को जन्म भएको थियो । सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र भएपछि उल्लेख्य संख्यामा विदेशी संवाददाताहरू भारतमा बस्न र दक्षिण एसियाको कभरेज गर्न थालेका थिए । विदेशी संवाददाताहरूले सन् १९५८ मा दक्षिण एसिया विदेशी संवाददाता संघ (सन् १९९०–९१ मा यसको नाम परिवर्तन गरी विदेशी संवाददाता क्लब बनाइयो) नै गठन गरे ।

महासंघ स्थापनाको तथ्य

यसरी संसारमा भएको पत्रकारहरूको संगठन निर्माण तथा जागरणकै क्रममा नेपाल पत्रकार संघ पनि गठन भएको थियो । यसको मूर्तरूप नेपालमा प्रजातन्त्रको उदय भएको दुई महिना दुई दिनपछि देखापरेको थियो । त्यो थियो– २००८ साल वैशाख ९ गते नेपाल र भारतका विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आबद्ध पत्रकारहरूको भेला । काठमाडौंको सरस्वती सदनमा भएको सो भेलाले ‘नेपालमा भएका पत्रकारहरूलाई हित–रक्षा र सुविधा दिलाउने’ उद्देश्य राखेको थियो ।

इतिहासकार गृष्मबहादुर देवकोटाले ‘नेपालको छापाखाना र पत्रपत्रिकाको इतिहास’ मा उल्लेख गरेअनुसार सोही वर्ष नेपाल पत्रकार संघको स्थापना भयो र त्यसको नेतृत्व गर्ने पहिलो ऐतिहासिक जिम्मेवारी नेपाल टुडे पत्रिकाका सम्पादक सत्यनारायणबहादुर श्रेष्ठले प्राप्त गरे । ‘नेपाली पत्रकारहरूको संगठन गरी तिनीहरूको आवश्यक सुविधाको लागि प्रयत्नशील रहनु र नेपाल बाहिरका पत्रकारहरूसँग सम्बन्ध स्थापित गरी नेपालका श्रमजीवी पत्रकारहरू र समाचारपत्रहरूको अधिकारको रक्षा गर्नु’ लाई उद्देश्यमा समेटेको सो संघले पत्रकारहरूको भेला, सरकारसमक्ष पत्रकारितासँग सम्बन्धित विभिन्न माग पेस गर्नेलगायतका गतिविधि गरेको थियो । २००९ सालको अन्त्यतिरसम्म गरी करिब दुई वर्ष सो संघ सक्रिय थियो ।

इतिहासकार सूर्यविक्रम ज्ञवालीले नेपाली पत्रकारितालाई ‘सन् १९५० भन्दा पछिको शिशु’ र त्यसअघि नेपाल तथा नेपालबाहिर निस्केका पत्रपत्रिकाहरूलाई ‘नेपाली पत्रकारिताको प्रस्तावना’ भनेको आधारमा हेर्ने हो भने २००७ सालको क्रान्तिमा नेपाली कांग्रेसका पहिलो पुस्ताका नेताहरूसँगै प्रजातन्त्रका लागि लडेका श्रेष्ठको नेतृत्वमा भएको संगठित प्रयास नेपाली पत्रकारिताको शिशुकालकै सचेत अभियान थियो । तर त्यो संघको सक्रियता निरन्तर रहेन । २०१२ सालमा नेपाली कांग्रेसको मुखपत्र नेपाल पुकारका सम्पादक कृष्णप्रसाद उपाध्याय भट्टराईको अध्यक्षतामा संघलाई पुनर्गठन गरियो । त्यही पुनर्गठित पत्रकार संघलाई हालको पत्रकार महासंघको जननी मानेर विधानमै लेख्ने काम भयो । त्यसो त भट्टराईको अध्यक्षतामा पुनर्गठित पत्रकार संघ पनि पूर्ववर्ती संघभन्दा खासै सक्रिय थिएन । उनको एक वर्षे कार्यकालपछि हालखबरका सम्पादक दाताराम शर्मा संघका सभापति भए । २०१२ सालका सभापति भट्टराई २०१५ सालको चुनावमा गोरखामा पराजित भए पनि प्रतिनिधिसभाको सदस्य नभएको व्यक्ति पनि सभामुख हुन सक्ने संवैधानिक व्यवस्थाका आधारमा २०१६ असार १८ गते सभामुख भए । उनी आजीवन राजनीतिमा संलग्न भएर २०६७ फागुन २० गते यो संसारबाट बिदा भने भने २००८ सालका पत्रकार संघका सभापति श्रेष्ठले शिक्षासेवीका रूपमा २०६० साल जेठ ९ गतेसम्म ज्ञानको ज्योति फैलाइरहे ।

अस्वाभाविक मौनता

नेपाल पत्रकार संघको यो इतिहास पत्रकारिताका विद्यार्थीहरूलाई थाहा नहुने कुरै भएन । त्यति मात्र नभएर पत्रकार महासंघको इतिहासका विषयमा स्वयं सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गतको निकाय न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको २०६७ सालको प्रकाशन ‘श्रमजीवी पत्रकार’ मा समेत यो तथ्य उल्लेख छ । यस अलावा २०६९ सालमा प्रेस काउन्सिलद्वारा प्रकाशित ‘नेपालमा प्रेस काउन्सिल : समकालीन अनुसन्धानात्मक इतिहास’ नामक ग्रन्थमा पनि यो तथ्य स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ । यी सबै तथ्यमाथि आँखा चिम्लिएर पत्रकार महासंघको इतिहासलाई छोट्याउने, वास्तविक संस्थापकको योगदानलाई नामेट पार्ने र एक त्यागी नेताको सम्मानको बहानामा उल्टै विवादित गर्ने सरकारी प्रयास अस्वाभाविक छ । यस्तो अवस्थामा वास्तविक इतिहासको थप अनुसन्धान गरी सत्य स्थापित गर्ने र अग्रजहरूप्रति सम्मान गर्ने सुकर्मको अगुवाइ गर्नुपर्ने मूल सरोकारवाला नेपाली पत्रकारहरूको छाता संगठन– नेपाल पत्रकार महासंघको मौनता झन् अस्वाभाविक छ ।

ढुङ्गेल मिडिया अनुसन्धानकर्ता तथा नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वकेन्द्रीय सदस्य हुन् ।

-इकान्तिपुरबाट