उमेर र शारीरिक रुपमा कमजोर तामाङले बिहान–बेलुकाको खाना पेटभरि खान नपाएको महिनौं भइसकेको छ।

उमेरले ८० कटेका चन्द्रबहादुर मगरको व्यथा पनि उस्तै छ। तसर्पु घर भएका उनी जीवन गुजारा गर्न खोलाबगरमा आएको दशक नाघिसक्यो। कपाल पाकेर सेतै छ, शरीर थाम्नै उनलाई हम्मे पर्न थालेको छ। तैपनि बाँच्नका लागि उनी सकी–नसकी घिस्रेर गिट्टी फुटाउँदैछन्।

वृद्ध चन्द्रबहादुर थरथर काँप्दै बोरामा ढुंगा बोकेर ल्याउँछन्। हिँड्नसमेत नसक्ने उनी हात बंग्याएर भए पनि सकी–नसकी ढुंगामा हम्मर बजार्छन्। दिनभरिमा उनी बल्लबल्ल ३ ढ्वाङ गिट्टी फुटाउँछन्। मरेर जम्मा गरेको उनको गिट्टी महिना दिनदेखि बिकेको छैन।

दुवै परिवारसँग खाने अन्न सकिएको छ। तर, आम्दानीको एउटै बाटो अझै खुलेको छैन। यी दुई परिवार प्रतिनिधि पात्र हुन्, यहाँ उनीहरु जस्ता १६ परिवार यस्तै पीडामा छन्। बगरलाई कार्यक्षेत्र बनाएका वृद्ध तथा असहाय एक मुट्ठी चिउरासमेत नपाएर भोकभोकै सुक्दै छन्। सरकारले ढुंगा–गिट्टी उत्खनन, संकलन र निकासीमा प्रतिबन्ध लगाएपछि ८८ वर्षीय मानबहादुर मगर दम्पती, ६४ वर्षीय मुटुरोगी रत्नबहादुर मगर दम्पती, ७५ वर्षीय कृष्णबहादुर तामाङ, ६३ वर्षीय चन्द्रबहादुर मगर, एकल महिला ठुलीकान्छी परियार, जुनुमाया विक, मनमाया दाहाललगायत १६ परिवार प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन्। उनीहरु अधिकांशका छोराछोरी छैनन्। हुनेले पनि वास्ता नगरेपछि पैसा कमाइने आशले आगरा खोलामा पसिना बगाइरहेका छन्। सकुन्जेल यहीं पाखुरा बजारेर जीवन गुजारा गरेका उनीहरु जीवनको उत्तरार्धमा भोक र रोगले आक्रान्त छन्।

उनीहरुसँगै बगरमा बस्ने अन्य तीन सय बढी परिवार छ। उनीहरु काम गर्न पाउँदा जीवन निर्वाह गर्नसक्ने खालका छन्। उनीहरु सानो प्लास्टिक टाँगेको झुपडीमा बस्दै आएका छन्। ‘कमाउन सक्ने छँदा पाल किनेर बनाएको। सम्पत्तिको नाममा त्यही हो। वर्षामा पालबाट पानी चुहिन्छ, तल बगर रसाएर चिसो भइरहन्छ, बजारबाट बाक्सा मागेर ओछ्याउने गरेको छु,’ हरिबहादुर बताउँछन्।

खाने अन्न केही नहुँदा तातोपानी पिएर कयौं रात कटाएको उनी सुनाउँछन्। उनी भन्छन्, ‘पेटभरि खान नपाएको धेरै भयो, माछा–मासु त परको कुरा। मीठोमसिनो खान त मन लाग्छ तर कसरी खानु?’

‘दिनको दुई टिन गिट्टी कुट्दा ५० रुपैयाँ हुन्छ। त्यही पनि यो वर्षदेखि गिट्टीको मूल्य बढेको हो। अघिल्लो वर्ष एक टिनको १५ रुपैयाँमात्रै थियो। तैपनि ५० रुपैयाँले दुईजनालाई खान पुग्दैन। एक किलो मोटा चामलको ६० रुपैयाँ पर्छ। पाँच–सात सय ऋण लागेको छ– खैनी, तेल साबुन, रासन किन्दा। गिट्टी बेचेर तिर्ने उनको योजना छ। उनकी एकमात्र ३५ वर्षीया छोरी सुस्त मनस्थितिकी छिन्।

वषर्ौंदेखि यही खोलाबगरको ढुंगा खोतल्दा पछिल्लो समय ढुंगासमेत पाइन छाडेको छ। वृद्ध र असहाय भएर खोला छाड्न नसक्नेहरु र अधिकांश परिवारका महिलामात्र यो काममा बाँकी छन्। बगरको ढुंगाले जीविका चलाउन गाह्रो हुँदा काम गर्नसक्ने अन्यत्रै गएको उनीहरु बताउँछन्। यहाँका झन्डै ३ सय मजदुरले गुजारा गर्न नसकेर खोला छाडेको हरिबहादुर बताउँछन्। गत वर्षमात्र ३० भन्दा बढी परिवार विस्थापित भएका छन्। यो वर्ष पनि केही परिवाले बगर छाडेका छन्।

खोला किनारमै क्रसर मेसिन स्थापना भएपछि हातले कुटेको गिट्टी बिक्न मुस्किल परेको उनीहरुको पीडा छ। अहिले त्यही पनि बन्द भयो। सरकारले चुरे संरक्षणको मुद्दा उठाएर सबै क्रसरलाई असार मसान्तभित्र मापदण्ड अनुसार स्थानान्तरण गर्न पत्र काटेको थियो। सो बमोजिम कुनै क्रसरले स्थानान्तरण गरेनन्। मन्त्रिपरिषद, आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिको पछिल्लो साउन ११ बमोजिम भदौ मसान्तसम्म नदीजन्य पदार्थ संकलन तथा ओसारपसारमा रोक लगाउने निर्णय भएपछि सबै काम ठप्प छ। मेसिन प्रयोग गरेर गिट्टी–बालुवा उत्खनन तथा संकलन गर्ने क्रसरसँगै मजदुरको काम पनि बन्द गरिएको छ। उनीहरुलाई संकलन र निकासीमा समस्या परेपछि नगद आय आर्जनको बाटो टुटेको छ।

‘नुन किन्ने पैसासमेत छैन,’ तामाङले भन्, ‘१५ वर्षअघि आँखामा समस्या भएपछि काठमाडौं गएर किनेको चस्माको सिसा फेर्न सकेको छैन।’ त्यसयता काठमाडौं जान नसकेको उनले सुनाए।

यहाँका मजदुरका पीडा सरोकारवाला सबैलाई थाहा छ। खाद्य अधिकार जिल्ला सञ्जाल धादिङका संयोजक गोकर्ण रुपाखेती भन्छन्, ‘उनीहरुको एउटै माग एक पेट टन्न खान पाए हुन्थ्यो भन्ने मात्र हो।’

मजदुरको बासस्थान र कार्यस्थल निरीक्षण गर्न पुगेका स्थानीय विकास अधिकारीसमक्ष पनि उनीहरुले त्यही अनुनय गरे। बिहान–बेलुका छाक टार्न आगराखोला बगरमा मजदुरी गर्ने करिब ३ सय परिवार र बेल्खु खोलामा पानीभित्र पसेर बालुवा निकाल्ने करिब ६० परिवारको व्यथा उस्तै छ। उनीहरु सबैको माग छ, ‘मेसिन प्रयोग गरेर काम गर्ने ठूलालाई रोक्नुस्, हामी गरिबले हातले संकलन गरेको गिट्टी–ढुंगा निकासी गर्न दिनुस्।’

वर्षामा नदीले बगाएर ल्याएको गिट्टी र बालुवा निकाल्ने सुकुम्बासी मजदुरले यही वर्षामा संकलन गरेर दसैंलगायत चाडपर्व मनाउने हुन्। भदौभरि निकाल्न नपाइने नियमले उनीहरुलाई आहत पुर्यांएको छ। ११ गतेको निर्णय साउन १६ गते जिल्लामा परिपत्र आएको थियो। सोबमोजिम कडाइ गर्दा मजदुरसमेत मर्कामा परेका छन्। उनीहरुले गर्ने काममा कुनै मेसिन प्रयोग हुँदैन। वर्षाको भेलले बगाएर ल्याएको बालुवा र ग्राभेल संकलन गरेर घर खर्च, छोराछोरीको पढाइ र चाडपर्व मनाउँदै आएका छन्। दुई सातादेखि निकासी ठप्प छ। बिहान–बेलुका चुलो चलाउने उपाय बन्द भएकोमा ०५५ देखि बेल्खु खोलामा बालुवा निकालेर गुजारा गर्दै आएकी कमला आले दुखेसो गर्छिन्।

मजदुरका समस्या प्रस्ट देखेका स्थानीय विकास अधिकारी रुद्रसिंह तामाङ भन्छन्, ‘समस्या वास्तविक हो तर नियमले हामीलाई पनि बाँधेको छ।’ यहाँको समस्यालाई आफूले माथिल्लो निकायमा जानकारी गराएको उनी बताउँछन्। आफूमाथि चौतर्फी दबाब आए पनि नियमविपरीत चल्न नमिल्ने भन्दै स्थानीय विकास अधिकारी तामाङ मजदुरको समस्या सम्बोधन गराउन आफूले पनि पहल गरेको र सकारात्मक जवाफको प्रतीक्षामा रहेको बताउँछन् नागरिक न्युज डट कमले खबर लेखेको छ ।