हरीभक्त अधिकारी

हरीभक्त अधिकारी / नेपालमा गैरसरकारी सस्थाहरुको स्थापना नहुँदै गाउँमा सामाजिक कामहरु थुप्रै भएका छन् । गाउँमा बाटो बनाउने, चौतारा चिन्ने, कुवा बनाउने धेरै कामहरु सामाजिक सेवाका रुपमा भएका छन् । ती कामहरुमा कुनैपनि स्वार्थ रहेको पाइन्न । समुहगत रुपमा गाउँमा भएका विकासका कामलाई विस्तारै सस्थागत रुपमा काम अगाडी बढाउने थालिएपछि  गैरसरकारी सस्थाको अवधारण अनुसार काम सुरु भएको पाइन्छ । २०४६ साल भन्दा अगाडी नेपालमा  गैरसरकारी सस्थाहरु चलाउन निकै कष्ठकर थियो ।  प्रजातन्त्र स्थापना हुनुअघि गैससको उद्देश्य दुईवटा हुने गथ्र्यो ।

एउटा राजनीतिक मिसनलाई अघि बढाउने अर्को सामाजिक सेवालाई पनि टेवा पुर्‍याउने । त्यतिबेला खुलेर सामाजिक काम गर्न पनि कठिन थियो । निरङकुस राजतन्त्रले राजनीतिक प्रेरणाले लागेको भन्दै निगरानी गर्ने अवस्था थियो ।  शुक्रराज शास्त्रीका बुवा देखि पद्म ठकुराठीलाई अधिकारवाला वा एनजीओवाल भनेर चिनिथ्यो । पदम ठकुराठीले सामाजिक सस्थामा काम गर्ने साथीहरुको मिलन समारोहमा नै गोली खानु पर्‍यो । सामाजिक सस्थामा लागेका कारण नै  मैले ३ बर्ष मुद्दा खेप्नु पर्‍यो । अहिले अवस्था त्यस्तो छैन । काम गर्न सजिलो छ, प्रविधिको पहुँच छ तर गैससको संख्या जसरी बढीरहेको छ सेवा गुणस्तर बढ्न सकेको छैन । गैससका सञ्चालकहरुले अहिले समाजको सबलीकरणमा आफ्नो भूमिकालाई बिर्सिदै गएका हुन की भन्ने शंका बढ्न थालेको छ ।

गैससको सरकारी तर्फबाट अनुगमन गर्ने समाजकल्याण परिषद्ले सस्थाहरु खोल्न एक किसिमले प्रतिवन्ध नै लगाएको थियो । कसैले खोली हाले भनेपनि निकै लामो झन्झन, निगरानीमा रहेर काम गर्नुपर्ने अवस्था थियो । जब प्रजातन्त्र आयो त्यही समाज कल्याण परिषद्बाट सस्थाहरु पुरस्कृत हुन थाले । व्यवस्था परिवर्तनसँगै अवस्थाले पुरै कोल्टे फेर्‍यो ।

सयको हाराहारीमा रहेका सस्थाहरु एकै चोटी हजारमा पुगे । संख्यात्मक बृद्धि सयौ गुणाले भएपनि गुणस्तरमा खासै बृद्धि हुन सकेको छैन । अहिले सामाजिक सेवामा पैसा र प्रतिष्ठा दुईटै जोड्ने गरिएको छ । राजनीतिक नेताहरुले जसरी जोगी हुन राजनीति गरेको हो र ? भन्ने पेसा विपरित अभिव्यक्ति दिने गरेका छन्, गैरसरकारी सस्थाहरुको अवस्थामा पनि त्यस्तै देखिन्छ । सामान्य आफ्नो जीवन निर्वाहको उपायसहित सामाजिक सेवामा लाग्नुपर्ने हो तर पैसा र प्रतिष्ठाका लागि सामाजिक सस्था खोल्नेक्रम बढेपछि फेरिएको व्यवस्थासँगै संख्यात्मक परिवर्तन जस्तो सेवामा परिवर्तन देखिएको छैन ।

अहिले पनि गाउँघरमा राष्ट्रिय स्तरमा नाम नसुनिएका, पहिचान बनाउन नसकेका र पहुँच राख्न नसक्ने थुप्रै सामाजिक सस्थाहरु कार्यरत छन् । आफ्नो क्षेत्र अनुसार उनीहरुले राम्रो विकास गरिरहेका पनि छन् । बाटो बनाउने, महिला, दलित, पिछडीएका समुदायका बीचमा काम गर्ने, बनजंगल जोगाउने थुप्रै सस्थाहरु छन् । तर उनीहरुलाई देखाएर माऊ भनिने सस्थाहरु आफ्नो प्रभाव देखाइरहेका छन् । काम गरेको देखाउने र आफै पुरस्कृत हुने गलत सस्कार सुरु भएको हो. की भन्ने देखिएको छ । त्यतातिर अनुगमन गर्ने सरकारी निकाय र गैरसरकारी सस्थाहरुको सस्था गैसस महासंघले भूमिका खेल्नुपर्ने अवस्था छ । कामगर्ने सस्थाहरुलाई प्रोत्साहन र पहुँचको खाँचो छ त्यसका लागि महासंघले भूमिका खेल्नुपर्छ ।

महासंघ गैससको छाता संगठन भएरपनि स्थानिय सस्थाहरुको बसलकरणमा भूमिका खेल्न नसकेको होकी जस्तो देखिन्छ । गैसस सरकारका समानान्तर सस्थाहरु होइनन तर सरकार नपुगेको ठाउँमा पुगिरहेका छन् । केही सस्थाहरुले सोचे अनुसारको काम गर्न नसकेपनि केहीले निकै उदाहरणीय काम गरिरहेका छन् । संगठन पद्धति कस्तो बन्छ त्यस अनुसार कामको प्रभाव देखिन्छ । गैससले राज्यबाट र राजनीतिक रुपमा त्यो रुपमा जुन बल पाउनुपर्ने हो त्यो पाउन सकेका छैनन । स्थानिय स्तरका सस्थाहरुलाई देखाएर आईएनजीओले नै तलसम्म काम गर्ने अवस्थाको राज्यले निगरानी राख्नु जरुरी छ।

गैससलाई एउटै धारमा ल्याउन सरकारले बनाउनुपर्ने नीति स्पष्ट छैन । सरकारी तहमा बस्नेहरुको दृष्टिकोण नै गैससप्रति राम्रो बन्न सकेको छैन । सस्था भन्ने वित्तिकै डलर वा पैसा सँग जोड्ने गलत सस्कार विकास भएको छ ।  एउटा सस्थाले आफ्नो पहुँच भजाएर उद्देश्यभन्दा बाहिर गएर काम गर्छ, सेवा भन्दा प्रपोगाण्डाका हिसावले काम गर्छ तर सबै गैससलाई नै त्यो डालो भित्र हाल्ने परम्परा बसेको छ ।

राम्रो काम गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिगत रुपमा बल पुर्‍याउने, नराम्रो काम गर्नेलाई दण्डीत गर्ने, मुल्याङकन पद्धति चुस्त राख्ने सयन्त्र सरकार सँगै छैन । यसलाई सरकारी र गैरसरकारी दुइटै तहबाट नियन्त्रण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । केही सस्थाहरु विदेशी दातृ निकायको सहयोगमा सामाजिक सेवाका नाममा जनतासँग सञ्जाल बनाउने, धार्मिक प्रचार गर्नेजस्ता काम गरिरहेका पनि छन् । तर त्यो पनि सरकार कै नीतिका कारणले हो । दर्ता प्रक्रियामा नै त्यस्ता सस्थाहरुको फिल्टर हुनु जरुरी छ ।

गैससले गरिब भित्रका गरिबहरुको अवस्था कसरी माथि उठाउने, स्थानिय स्रोतको परिचालन गरेर उनीहरुलाई व्यवसायमा कसरी ल्याउने भन्नेमा अब केन्द्रित हुन ढिला भइसकेको छ । कामलाई जीवनमुखी बनाउन, विकासमुखी र निस्वार्थमुर्खी हिसावले अघि बढ्नुपर्ने दाइत्व गैससको ठूलो छ । सामाजिक भावनाले जसरी गैससको स्थापना भयो त्यसलाई जोगाउन गैसस महासंघको पनि ठूलो भूमिका छ । अहिले मान्छेले काम हेर्न भन्दा पनि कामले मान्छे हेरिरहेको छ ।

त्यो क्षतिपूर्ति कसले गर्ने ? त्यसको क्षतिपूर्ति गर्ने हामी हरेक नेपालीले नै हो । गैससमा बस्नेहरु विकास र कामप्रति संवेदनशिल भए भने गैससप्रति लाग्ने धेरै आक्षेप आफै हटेर जानेछन् । राजनीतिले गैरसरकारी सस्थालाई र गैरसरकारी सस्थाले राजनीतिलाई चलाउने अवस्थाको पनि केहीहद सम्म अन्त्य हुनेछ । हजारौ सस्थामा लाखौं मान्छेकोसम्बन्ध जोडिएको छ । दसौं लाख लाभान्वित छन । अहिलेका सत्तारुढ दललगायत ती सबै दलका सदस्य होलान । गैससहरु काम गर्ने डलरको खेती गर्ने र बदमास संस्था हुन भने तिनलाई ताल्चा मारिदिए हुन्छ । नभए नीतिगत रुपमा तिनीहरुलाई सुधार गर्नुपर्ने दायित्व पनि तीनै दलहरुको हो ।