आयोजनाका लागि यस वर्ष ५ अर्ब ३३ करोड ४८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । मुआब्जा वितरणका लागि ४३ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । उपभोक्तालाई अतिरिक्त भार नपर्ने गरी पेट्रोल, डिजेल र हवाई इन्धनमा भन्सारबिन्दुमै प्रतिलिटर ५ रुपैयाँका दरले पूर्वाधार कर लगाएको छ । यसबाट १० अर्ब रुपैया“भन्दा बढी उठ्ने अनुमान गरिएको छ ।
सोमबार भएको मन्त्रालयस्तरीय समीक्षा बैठकमा ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले यसै वर्ष आयोजनाको मुआब्जा वितरण गरिसक्ने बताएका छन् । ‘यसका लागि विनियोजन गरिएको रकमले पुग्दैन,’ उनले भने, ‘थप रकम अर्थ मन्त्रालयले उपलब्ध गराइदिनुपर्छ, थप रकम अर्थस“ग माग्न प्रक्रिया अगाडि बढाइहाल्नुहोस् ।’
आयोजनाबाट गोरखा र धादिङका १ लाख २३ हजार ९ सय २१ रोपनी जग्गा डुबानमा पर्नेछ । यसमध्ये निजी ५८ हजार १ सय ५३ र सरकारी ३३ हजार २ सय ७१ रोपनी जग्गा डुब्नेछ । ३२ हजार ४ सय ९७ रोपनी भीर, पहरा, वन, बुट्यान भएको जमिन डुब्ने आयोजनाले जनाएको छ । डुबानमा पर्ने निजी जमिनमध्ये गोरखा र धादिङतर्फ क्रमशः ३० हजार ७८ र २८ हजार ७५ रोपनी जग्गा डुबानमा पर्नेछ । आयोजनाले यो जमिन अधिग्रहण गर्नुपर्नेछ ।
आयोजनाबाट भौतिक तथा आर्थिक रूपमा दुई जिल्लाका ८ हजार १ सय १७ घरपरिवारका ४५ हजार ६ सय ११ जनसंख्या विस्थापित हुनेछन् । उनीहरूको पुनर्वास तथा पुनस्र्थापना आयोजनाले गर्नुपर्नेछ । गोरखाको मुआब्जा निर्धारण समितिले १४ गाविसका लागि मुआब्जाको दर निर्धारण गरिरहेको छ । तर, निर्धारित दरमा स्थानीयले सन्तुष्टि जनाएका छन् । धादिङतर्फको मुआब्जा पनि छिट्टै निर्धारण हुने आयोजनाले जनाएको छ । सरकारले आयोजना कम्पनी मोडलमा निर्माण गर्न तयारी गरिरहेको छ । बूढीगण्डकीको अनुमानित लागत २ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ (२ अर्ब ५९ करोड अमेरिकी डलर) छ नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।
