काठमाडौं । बुढीगण्डकी जलविद्युत परियोजनाको जग्गाको मुआब्जा निर्धारणमा भएको ढिलाईलाई अन्त्य गर्न सरोकारवाला क्षेत्रका जनप्रतिनिधिले चासो देखाएका छन् ।

उर्जा,जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री वर्षमान पुनलाई आईतबार उनकै कार्यकक्षमा भेटेर धादिङ र गोरखा जिल्लाका सांसद टोलीले बुढीगण्डकी आयोजनाको मुआव्जा निर्धारण हुन बाँकी रहेका ठाउँहरुको वारेमा तत्काल निर्णय लिन आग्रह गरेको हो ।

धादिङ र गोरखाबाट संघीय संसद तथा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद र पुर्व सांसदहरुसंगको छलफलमा भाग लिंदै मन्त्री पुनले बुढीगण्डकीको गाँठो अब छिट्टै फुकाईने बताएका हुन ।
बुढीगण्डकी जलविद्युत परियोजना राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएकोले दुवै जिल्लाका जनप्रतिनिधीहरुलाई मुआब्जा निर्धारण गरेर अघि बढ्ने तयारीमा रहेको मन्त्री पुनले जानकारी दिनुभयो ।

आयोजना क्षेत्रले ओगट्ने ४४ हजारभन्दा बढी रोपनीको मुआब्जा वितरण भईसकेकाले बाँकी रहेको १८ सय रोपनी जग्गाको मुल्य निर्धारण बांकी रहेको स्मरण गराउँदै मन्त्री पुनले आयोजना बन्दैन कि भनेर शंका नगर्न सबैलाई आग्रह गर्नुभयो । गोरखाको आरुघाट, आरखेत र धादिङको आरुघाट र खहरेमा मुआब्जा निर्धारण बांकी छ ।

छलफलमा पुर्वमन्त्री गंगालाल तुलाधर, पुर्व सांसद चीनकाजी श्रेष्ठ,सांसद हरि अधिकारी लगायतले मुआब्जा निर्धारण गर्न बाकी जग्गाको टुंगो छिटोभन्दा लगाईदिन मन्त्री पुनसंग आग्रह गरेका थिए ।

मन्त्री संगको छलफलमा पुर्वमन्त्री तुलाधर, कांग्रेस नेता श्रेष्ठ, सांसद हरि अधिकारी, प्रदेश सांसद डाक्टर रामकुमार अधिकारी, प्रतिनिधीसभाका सदस्य भुमि त्रिपाठी र पुर्व सांसद गुरु बुर्लाकोटी लगायत सहभागी थिए ।