धादिङ- बूढीगण्डकी जलबिद्युत्त आयोजना निर्माणका लागि डुवानमा पर्ने धादिङको आरुघाट, खहरे तथा गोरखाको आरुघाट र आर्खेतको वजारको मुआव्जा निर्धारण गरिएको छ ।

दुवै जिल्लाको मुआब्जा निर्धारण समितिको आइतबार राति बसेको संयुक्त बैठकले डुबानमा पर्ने जग्गालाई विभिन्न समूहमा वर्गिकरण गरि मूल्य निर्धारण गरिएको जनाएको छ । प्रस्तावित १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलबिद्युत्त आयोजनाको डुवान क्षेत्रमा पर्ने गोरखाको आरुघाट र आर्खेत  तथा धादिङको आरुघाट र खहरे बजारक्षेत्रको मुआब्जा निर्धारण गरिएको हो ।

मुआब्जा निर्धारण समितिले दिएको जानकारी अनुसार गोरखाको आरुघाट क्षेत्रको जग्गालाई ९ समूहमा वर्गिकरण गरिएको छ भने आर्खेतक्षेत्रको जग्गालाई २ समूहमा वर्गिकरण गरिएको छ । जस अनुसार मुख्य सडकमार्गमा पर्ने, सहायक सडकमार्गमा पर्ने, शाखा बाटोले छोएको, शाखा बाटो र मोटरबाटोले नछोएकोलगायतका पक्षलाई आधार मानेर मुआब्जा तोकिएको समितिले जनाएको छ ।

डुबानमा पर्ने जग्गाधनीले जग्गाको अवस्था हेरेर प्रतिआना न्यूनतम ५० हजार देखि अधिकतम ७ लाख रुपैयाँसम्म मुआब्जा पाउने भएका छन् । मुआब्जासम्बन्धी निर्णय औपचारिक रपमा सार्वजनिक गरिएको छैन । सोमबार नै पत्रकार सम्मेलन गरेर निर्णय सार्वजनिक गर्ने र सूचना प्रकाशन गर्ने तयारी भएको आयोजना अन्तर्गतको वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनस्र्थापना इकाइका एक कर्मचारीले वताए ।

डुवान क्षेत्रमा पर्ने अन्य स्थानको मुआव्जा वितरण भईसक्दा पनि गोरखाको आरुघाटक्षेत्रमा ५ सय ३७ र आर्खेत क्षेत्रमा ७२ रोपनी धादिङको खहरे क्षेत्रको २ सय ४५ र आरुघाट विशालनगरको ९ सय १० रोपनी जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गर्न बाँकी रहेको थियो । यस क्षेत्रको जग्गा रोक्का गरिएको थियो । जग्गा रोक्का राखिदिंदा स्थानीयले किनबेच गर्न बैंकमा धितो राखी ऋणको कारोवार गर्न समेत पाएका थिएनन् ।

बूढीगण्डकी आयोजनाबाट गोरखाको साविक १४ र धादिङको १३ वटा गाविस प्रभावित हुनेछन । प्रभावित क्षेत्रको जग्गाको मुआब्जा गोरखातर्फ २०७३ मंसिरमा र धादिङतर्फ सोही बर्षको पुसमा निर्धारण गरेर वितरण थालिएको थियो ।दुवै जिल्लाको मुख्य बजार क्षेत्रको भने मुआब्जा भने निर्धारण भएको थिएन । लामो समयदेखि जग्गा रोक्का राखेको तर मुआब्जा भने नदिइएको भन्दै बजारक्षेत्रका बासिन्दा चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।

प्रभावितहरुले दोस्रो चरणको आन्दोलनको तयारी गरिरहेकै बेला बजारक्षेत्रको मुआब्जा निर्धारण गरिएको हो । बूढीगण्डकी आयोजनाको डुबानमा पर्नेमध्ये अहिलेसम्म ४४ हजार ६ सय ५८ रोपनी जग्गाको २६ अर्ब ८४ करोड ४६ लाख ४९ हजार रुपैयाँ मुआब्जा वितरण भइसकेको छ ।

मुआब्जा निर्धारण भएपछि अब बजारक्षेत्रको करिब १७ सय ७० रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरण प्रक्रिया सुरु हुनेछ आयोजनाले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले बुढीगण्डकी आयोजनाका लागि १४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।