धादिङ न्यूज / १६ भदौ २०८० शनिवार

धादिङ । कुल एक हजार दुई सय मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको छलफल चर्चा सुरु भएको धेरै बर्ष वितेपनि कार्यालय स्थापना गरेर काम शुरु गरेको १० वर्ष पुगेको छ । दश बर्षमा बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाले ४२ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । सरकारले आयोजना प्रभावितलाई हालसम्म ३४ अर्ब ३० करोड रूपैयाँ बराबरको मुआब्जा वितरण गरिसकेको छ । घर गोठ, बोटबिरूवातर्फ छ अर्ब ७० करोड रूपैयाँ बराबरको मुआब्जा वितरण भइसकेको छ। हाल मुआब्जा वितरणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ।

आयोजना कस्तो मोडलमा बनाउने,कसलाई बनाउन दिने भन्ने अन्योल टुंग्याउन ८ बर्ष लागेको थियो । आयोजना ९४ महिनामा सम्पन्न गर्ने गरी आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा शुरुवात भएको थियो । यस अन्र्तगत मुआव्जा वितरण कार्य सकिन लागेको आयोजनाले जनाएको छ । सरकारले चालु आवको बजेटमार्फत वातावरण मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनस्र्थापना इकाइलाई नै कम्पनीमा रूपान्तरण गरेको हो । सरकारले गत असार २८ गते कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी प्रमुखमा डा.जगत श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेको थियो । श्रेष्ठ यस अघि मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनस्र्थापना इकाई प्रमुखका रुपमा कार्यरत थिए ।

२०७४ जेठमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले आयोजना निर्माणको जिम्मा चाइना गेजुवा वाटर एन्ड पावर गु्रपलाई दिने निर्णय गरेको थियो । २०७४ कात्तिक २७ गते तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले स्वदेशी लगानीमै बनाउने भन्दै आयोजना गेजुवाबाट खोसेको थियो । तर, २०७५ को असोजमा तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले पुनः गेजुवालाई दिन छलफल अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो । २०७८ मा आयोजना गेजुवालाई नदिने र सरकारले नै बनाउने गरी निर्णय भयो ।आयोजना निर्माणका लागि सरकारले ६० अर्ब रूपैयाँ अधिकृत पुँजी रहने गरी बूढीगण्डकी जलविद्युत पब्लिक कम्पनी लिमिडेटको कम्पनी स्थापना गरेको छ ।  अहिले यसको साईट कार्यालय गोरखाको गण्डकी गाउँपालिका-८, सिउरेनीटारमा  स्थापना गरिएको छ । सो ठाउँमा यस अघि बूढीगण्डकी जलबिद्युत्त आयोजना वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनस्र्थापना इकाईको नाममा कार्यालय रहेको थियो । सोही कार्यालयले अहिले सम्मको मुआव्जा वितरण लगायतको काम गर्दै आईरहेको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्म गोरखा र धादिङका ४९ हजार ९५ रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरण गरिएको छ । यसको लागि सरकारले ३४ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यस्तै दुई जिल्लाको घरगोठ, रुख, बोटविरुवा, फलफूललगायतको दर निर्धारण गरी ६ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ पनि वितरण गरिएको छ । डुबान क्षेत्रको जग्गा, घरगोठलगायत भौतिक संरचनाको ९५ प्रतिशत मुआब्जा वितरण भइसकेको आयोजनाले जनाएको छ । यो आयोजनाबाट ८ हजार ११७ घरधुरी प्रभावित हुनेछन् । ३ हजार ५६० घरधुरी भने पूर्ण रुपमा विस्थापित हुनेछन् ।

 फ्रान्सेली कम्पनी ट्रयाक्टेवेल इञ्जिनियरिङले २०७३ मा तयार पारेको सम्भाव्यता अध्ययन र विस्तृत डिजाइन प्रतिवेदनअनुसार आयोजनामा २ अर्ब ६० करोड अमेरिकी डलर लाग्ने अनुमान गरिएको थियो । त्यतिबेला १०० रुपैयाँ प्रतिडलरलाई आधार मान्दा २ खर्ब ६० करोड लाग्ने अनुमान थियो । अहिलेको डलर मुल्य (१३२ रुपैयाँ प्रतिडलर) मान्दा ३ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने देखिन्छ । त्यतिबेला लागतको आधार वर्ष सन् २०१५/१६ लाई मानिएको थियो । चालू आर्थिक वर्ष आयोजनाको निर्माण प्रक्रिया सुरु गर्ने लक्ष्य कम्पनीको छ । मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनःस्थापनाको कार्य भने अहिले पनि जारी रहेको छ । फिल्डबुक कायम भएका तर लालपुर्जा नभएका जग्गाको मुआब्जा वितरणमा कठिनाइ भएकाले शतप्रतिशत मुआब्जा वितरण गर्न नसकिएको आयोजना प्रमुख डा.श्रेष्ठको भनाइ छ ।

गोरखा र धादिङको सिमानामा रहेको बुढीगण्डकी र त्रिशूली नदीको दोभान धादिङको बेनीघाटबाट भन्दा १.५ किलोमिटर उत्तरमा कुल दुई सय ६३ मिटर अग्लो बाँध निर्माण हुनेछ। त्यसबाट कुल ४५ मिटर लम्बाइको ताल बन्नेछ।  यो जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना हो । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मानिएको यसको निर्माण भने सुरु भइसकेको छैन । आयोजनाबाट धादिङ र गोरखाका साविकका २७ वटा गाविस प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेछन् ।