काठमाडौँ । सरकारले बूढीगण्डकी  जलविद्युत् परियोजनाका लागि स्वदेशी लगानीमा आधारित मोडालिटी तयार पारेको छ। प्रस्तावअनुसार धादिङ–गोरखा सिमानामा बन्ने १,२०० मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलाशय आयोजना करिब ४ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँमा निर्माण हुने अनुमान गरिएको छ। यसमा ३ खर्ब ७४ अर्ब आधारभूत लागत र ३२ अर्ब निर्माण अवधिको ब्याज समावेश छ।

मोडालिटीले आयोजनालाई आठ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ। कुल लागतको ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत स्वपुँजीका आधारमा निर्माण अघि बढाउने प्रस्ताव छ। बूढीगण्डकी कम्पनी लिमिटेडको स्वामित्व संरचनामा सरकारले ८० प्रतिशत र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २० प्रतिशत हिस्सेदारी रहनेछ। आवश्यकता परे निर्माण अन्तिम चरणतिर सर्वसाधारणका नाममा सेयर जारी गरेर कर्जाको भार समायोजन गर्ने विकल्प पनि खुला राखिएको छ।

सरकारले स्वपुँजी र सहुलियतपूर्ण कर्जा गरी २ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ परियोजनामा व्यय गर्नुपर्नेछ। सरकारबाट हालसम्म खर्च भएको ४५ अर्ब रुपैयाँ आयोजनाको सेयर पूँजीमा रूपान्तरण गरिनेछ। भन्सार, मूल्य अभिवृद्धि कर तथा पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा उठ्ने पूर्वाधार करको ५० प्रतिशत रकम आयोजना निर्माणमै लगानी गर्नुपर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ।

प्राधिकरणले स्वपुँजीका रूपमा २४ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ लगानी गर्नेछ। वित्तीय लागत घटाउने उद्देश्यसहित सरकारको पहलमा तरलता अनुपातमा मान्य हुने गरी ३० अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऊर्जा बन्ड जारी गर्ने तयारी छ, जसमा बैंक, बीमा कम्पनी, पुनर्बीमा कम्पनी तथा सार्वजनिक कोष सहभागी हुन सक्छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट करिब १ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ ऋण जुटाइनेछ, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, एचआइडिसिएल तथा टेलिकमसहित विभिन्न संस्थाको सहवित्तीयकरण मार्फत यस्तो व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव छ।

आयोजनाबाट हिउँदे समयमा १ अर्ब ४१ करोड र वर्षायाममा १ अर्ब ९७ करोड युनिट गरी वार्षिक ३ अर्ब ३८ करोड युनिट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य रहेको छ। विद्युत् खरीद–बिक्री दर हिउँदमा प्रतियुनिट १२.४० रुपैयाँ र वर्षायाममा ७.१० रुपैयाँ तोकिएको छ। उत्पादन सुरु भएपछि परियोजनाले वार्षिक ३१ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ आम्दानी गर्नसक्ने अनुमान गरिएको छ। विद्युत् उत्पादन अनुमति ५० वर्षका लागि रहनेछ, जसमा निर्माण अवधि समेटिएपछि ४२ वर्ष उत्पादन गर्न पाउने व्यवस्था हुन्छ।

ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार परियोजनाको विस्तृत प्रतिवेदन तथा टेन्डर कागजात तयारी अन्तिम चरणमा छन्। जग्गा अधिग्रहण ९० प्रतिशत पूरा भइसकेको छ, र मुआब्जा, संरचना तथा बोटबिरुवाको क्षतिपूर्ति शीर्षकमा करिब ४२ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ वितरण गरिएको छ। परियोजनाले गोरखा–धादिङका ८ हजार ११७ घरपरिवार प्रभावित बनाउनेछ, जसमा ३ हजार ५६० परिवार पूर्ण रूपमा विस्थापनमा पर्नेछन्।

रणनीतिक रूपमा मुलुकका प्रमुख विद्युत् भार केन्द्रहरू—काठमाडौँ, चितवन र पोखरा—नजिक भएकाले बूढीगण्डकीलाई ऊर्जा सुरक्षाका दृष्टिले अत्यन्त महत्वपूर्ण परियोजना मानिएको छ। गोरखा–धादिङ सिमानामा बूढीगण्डकी नदी थुनेर २६३ मिटर अग्लो कर्भेचरयुक्त आर्च बाँध निर्माण गरिनेछ। बाँधपछि ६३ वर्गकिलोमिटर क्षेत्र जलाशयले ढाक्नेछ, जसले पर्यटन, जलयात्रा, मत्स्य पालनसहितका विभिन्न आर्थिक अवसर सिर्जना गर्ने विश्वास गरिएको छ।

बाँधको अधिकतम जलसतह ५४० मिटर रहने अनुमान गरिएको छ। जलाशय निर्माणले स्थानीय तहहरूमा दीर्घकालीन आर्थिक गतिविधि बढाउने अपेक्षा गरिएको छ, भने प्रभावित क्षेत्रमा उचित पुनःस्थापना र लाभ–बाँडफाँड सुनिश्चित गर्न सरकारले छुट्टै योजना अघि सार्ने तयारी गरेको छ।