• बुद्धिमान वाईबा

अमेरिका -अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ग्रीन कार्ड लटरीका रूपमा परिचित डाइभर्सिटी भिसा (डिभी) कार्यक्रम अस्थायी रूपमा निलम्बन गरेसँगै नेपाललगायत कम विकसित देशका हजारौँ युवाको अमेरिकी सपना एकाएक अन्योलमा परेको छ। राष्ट्रिय सुरक्षालाई कारण देखाउँदै लिइएको यो निर्णयले केवल अमेरिकी आप्रवासन नीतिमात्र होइन, नेपालजस्ता देशको सामाजिक–आर्थिक भविष्यसँग जोडिएको विषयलाई पनि सतहमा ल्याएको छ।

अमेरिकी गृह सुरक्षा सचिव क्रिस्टी नोएमका अनुसार राष्ट्रपति ट्रम्पको निर्देशनमा डिभी कार्यक्रम तत्कालका लागि रोकिएको हो। ब्राउन विश्वविद्यालय र एमआईटीमा भएका गोलीकाण्डका संदिग्ध व्यक्ति डिभी कार्यक्रममार्फत अमेरिका प्रवेश गरेको पाइएपछि प्रशासनले कार्यक्रमको सुरक्षा संयन्त्रमा गम्भीर कमजोरी रहेको निष्कर्ष निकालेको जनाएको छ। ट्रम्पले ग्रीन कार्ड लटरीमार्फत प्रवेश गर्ने व्यक्तिहरूको पृष्ठभूमि जाँच पर्याप्त नभएको र त्यसबाट गलत तत्वले फाइदा उठाउन सक्ने जोखिम रहेको दाबी गरेका छन्।

ट्रम्प लामो समयदेखि डाइभर्सिटी भिसा लटरीको विरोधी रहँदै आएका छन्। उनले यस कार्यक्रमलाई ‘मेरिट–आधारित आप्रवासन प्रणाली’को विपरीत ठान्दै हटाउनुपर्ने धारणा पटक–पटक सार्वजनिक गरेका थिए। पछिल्लो निर्णय पनि आप्रवासनलाई कडा बनाउने उनको दीर्घकालीन रणनीतिसँग जोडिएको छ। यही क्रममा ट्रम्प प्रशासनले अमेरिकामा जन्मिएका जो–कोहीलाई स्वतः नागरिकता दिने संवैधानिक व्यवस्थामाथि समेत चुनौती दिएको छ, जसको सुनुवाइका लागि अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले सहमति जनाइसकेको छ।

डाइभर्सिटी भिसा कार्यक्रम अमेरिकामा आप्रवासी संख्या कम भएका देशका नागरिकलाई अवसर दिन सञ्चालन हुँदै आएको थियो। यसअन्तर्गत अफ्रिकी देशहरूसहित एशियाका नेपालजस्ता मुलुकका नागरिकलाई वार्षिक रूपमा करिब ५० हजार ग्रीन कार्ड लटरीमार्फत प्रदान गरिँदै आएको छ। सन् २०२५ का लागि मात्र करिब दुई करोड आवेदन पर्नुले यो कार्यक्रम लाखौँ मानिसका लागि आशाको ढोका बनेको स्पष्ट देखाउँछ।

नेपालको सन्दर्भमा डिभी कार्यक्रम निलम्बन हुनु गहिरो अर्थ राख्छ। अमेरिका पुग्ने सपना देखेका हजारौँ नेपाली युवाका लागि यो कार्यक्रम सहज र सम्भावनायुक्त बाटो थियो। यसमार्फत अमेरिका पुगेकाहरूले पठाउने रेमिट्यान्सले धेरै परिवारको जीवनस्तर उकास्न मद्दत गरेको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, घर निर्माणदेखि साना व्यवसायसम्म यसको प्रत्यक्ष प्रभाव देखिँदै आएको छ। कार्यक्रम रोकिँदा यस्तो आम्दानीको स्रोत खुम्चिन सक्ने र त्यसको असर परिवार तथा स्थानीय अर्थतन्त्रमा पर्न सक्ने देखिन्छ।नेपाली हरु सन १९९५ देखि डिभि परेर अमेरिका जान थालेका हुन । १९९५ देखि २०२४ सम्ममा ५६ हजार भन्दा बढी नेपाली डिभि मार्फत अमेरिका प्रवेश गरिसकेका छन् ।

यससँगै, डिभीमार्फत अमेरिका पुगेका नेपालीले अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव, सीप र नेटवर्क हासिल गरी स्वदेशसँग जोडिएका विभिन्न लगानी र व्यवसायमा योगदान दिएको पक्ष पनि महत्वपूर्ण छ। कार्यक्रम निलम्बनले यस्तो ज्ञान र अवसरको प्रवाह घट्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। तर अर्कोतर्फ, यसलाई स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना, उद्यमशीलता र सीप विकासमा ध्यान केन्द्रित गर्ने अवसरका रूपमा लिनुपर्ने मत पनि उठ्न थालेको छ।

समग्रमा, ट्रम्प प्रशासनको डिभी कार्यक्रम निलम्बन निर्णयले नेपाली युवाको अमेरिकी सपनामा तत्कालका लागि ब्रेक लागेको छ। तर यही मोडले देशभित्रै सम्भावना खोज्ने बहसलाई पनि तीव्र बनाएको छ। अब प्रश्न केवल अमेरिका जाने बाटो बन्द भयो कि भएन भन्ने होइन, स्वदेशमै युवालाई टिकाउने विकल्प कति प्रभावकारी रूपमा तयार गर्न सकिन्छ भन्ने नै हो।

अमेरिकाले ब्राउन विश्वविद्यालयमा भएको गोलीकाण्डपछि डाइभर्सिटी भिसा (डिभी) लटरी कार्यक्रम स्थगित गरेको हो । राष्ट्रपति ट्रम्पको आदेशअनुसार अमेरिकी नागरिकता तथा आप्रवासन सेवा (यूएससीआइएस) लाई डिभी-१ कार्यक्रम स्थगित गर्न निर्देशन दिइएको हो।

“ब्राउन विश्वविद्यालयमा भएको विनाशकारी कार्यका कारण अब कुनै पनि अमेरिकी नागरिकलाई हानि नहोस् भन्ने उद्देश्यले कार्यक्रम रोकिएकोट्रम्प प्रशासनले जनाएको छ ।

ब्राउन विश्वविद्यालयमा भएको सामूहिक गोलीकाण्डमा दुई जनाको मृत्यु भएको थियो भने नौ जना घाइते भएका थिए।