धादिङवेशी, २४ जेठ । राष्ट्रिय गौरवको १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् परियोजना निर्माणमा प्रवेश गर्नुअघि बाँध (ड्याम) को उचाइ पुनरवलोकन गरिने भएको छ। गोरखा र धादिङ जिल्लाको सीमा भएर बग्ने बूढीगण्डकी नदी थुन्न सन् २०१५ मा दुई सय ६३ मिटर अग्लो कर्भेचरयुक्त आर्च बाँध बनाउने गरी डिजाइन फाइनल गरिएको थियो। परियोजना निर्माणको तयारीका क्रममा अहिले ११ वर्षपछि बाँधको उचाइ पुनरवलोकन गर्न लागिएको हो।

सन् २०२८ देखि निर्माण सुरु गर्ने लक्ष्य लिइएको यो परियोजनाको बाँध उचाइ पुनरवलोकनका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पुगेको स्रोतले जनाएको छ। यो बाँध ‘सिएफआरडी’ (कंक्रिट फेसर रकफिल ड्याम) मोडेलमा निर्माण गरिँदै छ। प्रारम्भिक अनुमानअनुसार हाल प्रस्तावित उचाइ धेरै भएको हुन सक्ने भन्दै पुनरवलोकनको बहस सुरु भएको हो। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको सचिवालयले यस विषयमा अध्ययन गरिरहेको बुझिएको छ।

बूढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) अरुण रजौरियाले बाँध र हाइड्रोलोजी सम्बन्धमा डिजाइन पुनरवलोकन गरिने पुष्टि गर्नुभयो। “हामी छिट्टै परामर्शदाता छनोट प्रक्रिया अघि बढाउँदै छौँ। सोही परामर्शदाता कम्पनीले मुख्य प्राथमिकताका साथ परियोजनाको बाँध र हाइड्रोलोजीको विषयमा पुनरवलोकन गर्नेछ,” उहाँले भन्नुभयो। हाल यसका लागि कार्यादेश बनाउने काम भइरहेको र छिट्टै टेन्डर आह्वान गरिने जानकारी दिइएको छ।

सन् १९७३/७४ मा पहिचान भएको यो आयोजनाको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन सन् १९८३/८४ मा भएको थियो। सुरुमा ६ सय मेगावाट क्षमतामा बनाउने भनिएको यो आयोजनाको विस्तृत अध्ययन डिसेम्बर २०१२ मा फ्रान्सको ट्र्याक्टेवेल इन्जिनियरिङसँगको सम्झौतापछि १२ सय मेगावाटमा अघि बढाइएको थियो। सन् २०२२ मा यसको डिपिआर अद्यावधिक गरिएको थियो।

दुई सय ६३ मिटर अग्लो ड्याम बनाउँदा ६३ वर्ग किलोमिटर ताल बन्नेछ। जसबाट धादिङका साविकका १४ गाविस (हाल ४ गाउँपालिका तथा १ नगरपालिका) र गोरखाका १३ गाविस (हाल ४ गाउँपालिका) प्रभावित हुनेछन्। आयोजनाबाट भौतिक तथा आर्थिक रूपमा गोरखा र धादिङका आठ हजार एक सय १७ घरपरिवार प्रभावित हुनेछन्, जसमध्ये तीन हजार पाँच सय ६० घरपरिवार पूर्ण रूपमा विस्थापित हुनेछन्। परियोजनाका लागि चाहिने ९० प्रतिशतभन्दा बढी जग्गा प्राप्ति भइसकेको छ र ४३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी मुआब्जा वितरण भइसकेको छ।

मन्त्रालय र परियोजनाका कतिपय अधिकारीहरू भने बाँधको उचाइ घटाउने पक्षमा छैनन्। उनीहरूका अनुसार ड्यामको उचाइ ६ वटा परीक्षण सुरुङ खनेर र विस्तृत अध्ययन गरी निर्धारण गरिएको हो। “जग्गा प्राप्ति भइसकेको अवस्थामा उचाइ घटाउनुको औचित्य छैन,” एक अधिकारीले भने, “ऊर्जा सुरक्षाका लागि यो परियोजना रणनीतिक महत्वको छ। जडित क्षमता धेरै हुनु नै नेपालको हितमा छ।” ड्याम घटेको खण्डमा परियोजनाको क्षमतासमेत घट्न सक्छ, तर जलप्रवाहको मापन डिजाइनभन्दा राम्रो देखिएकाले क्षमता बढ्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ।

यो आयोजना विगतमा विकास समिति खारेज गर्ने, गेजुवा कम्पनीलाई दिने र फेरि खोस्ने जस्ता नीतिगत अस्थिरताको लामो सिकार भएको छ। हाल सरकारले प्राधिकरण मोडेलमा बनाउने निर्णय गरिसकेको छ। चार खर्ब ६ अर्ब लागत अनुमान गरिएको यस परियोजनाको लगानी मोडालिटी मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति गरिसकेको छ।

विज्ञहरूका अनुसार, अब कुनै पनि बहानामा बूढीगण्डकी परियोजनाको निर्माण रोक्न हुँदैन। “प्राधिकरण मोडेल ठिक छ, प्राविधिक पुनरवलोकन पनि गर्न सकिन्छ, तर यी कामहरू समानान्तर रूपमा अघि बढाएर निर्माण सुरु गर्नुपर्छ,” एक कर्मचारीले बताए। काठमाडौं, चितवन र पोखरा जस्ता लोड सेन्टरबाट नजिक रहेको यो आयोजनाले वार्षिक तीन अर्ब ३८ करोड ३० लाख युनिट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। साथै, माछापालन, पर्यटन र व्यवसायका माध्यमबाट स्थानीय स्तरमा ठूलो आर्थिक लाभसमेत हुने अपेक्षा गरिएको छ।