काठमाडौँ।प्रदेश तहमा दर्ता तथा अभिलेखीकरण भएका अनलाइन सञ्चार माध्यमहरूको नवीकरण अन्यौलमा परेको छ ।

हाल बागमती प्रदेशको सञ्चार रजिष्ट्रार कार्यालयमा ३ सय २७ र मधेश प्रदेशको प्रेस रजिष्ट्रार कार्यालयमा १ सयभन्दा बढी अनलाइन सञ्चार माध्यमहरू दर्ता भएका छन् भने गण्डकी प्रदेशमा पनि प्रादेशिक कानुन अनुसार अनलाइनहरू सञ्चालनमा छन्। तर, संघीय कानुन र प्रादेशिक कानुनबीच तालमेल नमिल्दा अहिले प्रदेश स्तरका यी सबै अनलाइनहरूको नवीकरण प्रक्रिया पूर्ण रूपमा अवरुद्ध हुन पुगेको छ।

नेपालको संविधानमा संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूचीमा रहेका विषयहरूमा संघले कानुन नबनाएको अवस्थामा प्रदेशले कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्न सक्ने स्पष्ट व्यवस्था छ। सोही बमोजिम ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तह समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध ऐन, २०७७’ लाई आधार मानी प्रदेशहरूले आफ्नै सञ्चार कानुन निर्माण गरेर अनलाइन सञ्चार माध्यम दर्ता तथा अभिलेखीकरण गर्दै आएका थिए। तर, तत्कालीन सञ्चार मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङको कार्यकालमा संघीय सरकारले ‘केही नेपाल ऐन संशोधन’ मार्फत ‘छापाखाना तथा प्रकाशन ऐन, २०४८’ मा परिमार्जन गरी अनलाइन सञ्चार माध्यमलाई संघीय अधिकार क्षेत्र भित्र तान्यो। त्यसपछि भदौ २४ गते पश्चात् बनेको अन्तरिम सरकारका सञ्चार मन्त्री जगदीश खरेलको कार्यकालमा अघिल्लो मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई फेरबदल गर्दै अनलाइन दर्ताको अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट समेत खोसेर सिधै सूचना तथा प्रसारण विभागलाई सुम्पिएपछि यो विषय थप जटिल बन्यो। उक्त संघीय संशोधनहरूमा प्रदेश कानुन बमोजिम स्थापना भई सञ्चालनमा रहेका अनलाइनहरूको हकमा के गर्ने र उनीहरूको कानुनी हैसियत कस्तो हुने भन्नेबारे कुनै कुरा उल्लेख नगरिएकाले अहिले यो व्यावहारिक संकट उत्पन्न भएको हो।

यस कानुनी गाँठोलाई फुकाउनका लागि बागमती प्रदेशका सञ्चार रजिष्ट्रार रेवती  सापकोटाले संघीय तहमा सक्रियता बढाउनुभएको छ। रजिष्ट्रार सापकोटाले हालै संघीय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री विक्रम तिमिल्सिनासँग भेटेर यस विषयमा विस्तृत छलफल गर्नुभएको छ। भेटका क्रममा सञ्चार मन्त्री तिमिल्सिनाले यो कानुनी जटिलतालाई समाधान गर्न मन्त्रालयले आवश्यक पहल गर्ने र चाँडै निकास दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। मन्त्रीको सकारात्मक आश्वासनपछि यस विषयमा छिट्टै एउटा ठोस निचोड निस्कने अपेक्षा सञ्चार रजिष्ट्रार सापकोटाले व्यक्त गर्नुभएको छ।

यसैबीच अनलाइन सञ्चार माध्यमको दर्ता तथा नवीकरण प्रक्रियालाई कानुनी रूपमा स्पष्ट र व्यवस्थित बनाउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ को दफा २२ बमोजिम गठित सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रको विषयगत समितिको बैठकले अनलाइन सञ्चार माध्यमसम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट बनाउने निर्णय गरेको छ। बैठकले छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०४८ लाई संशोधन गरी अनलाइन सञ्चार माध्यमको दर्ता र नवीकरणसम्बन्धी व्यवस्था कानुनी रूपमा स्पष्ट गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकाल्दै हाल देखिएको व्यावहारिक जटिलतालाई सहज बनाउन नियमावली संशोधनका लागि सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले आवश्यक समन्वय गर्ने निर्णय गरेको छ।

सञ्चार क्षेत्रका विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूका अनुसार यो अन्यौलता हटाउनका लागि संघीय मन्त्रिपरिषद्बाट एउटा प्राविधिक निर्णय भइदिए मात्र पनि तत्कालका लागि ठूलो सहज हुने देखिन्छ। ‘छापाखाना तथा प्रकाशन ऐन, २०४८’ मा स्थानीय अधिकारी तोक्ने अधिकार संघीय मन्त्रिपरिषद्लाई दिइएको छ। सोही व्यवस्थालाई टेकेर संघीय मन्त्रिपरिषद्ले ‘स्थानीय अधिकारी भन्नाले सूचना तथा प्रसारण विभागको महानिर्देशक वा प्रदेश कानुनले तोकेका अधिकारीलाई भनिनेछ’ भनेर व्याख्या गरिदिने हो भने प्रदेशमा दर्ता भएका अनलाइनहरू प्रदेशमै सहजै नवीकरण हुन सक्छन्।

विषयगत समितिको निर्णय र सञ्चार मन्त्रालयको समन्वयमा यो नियमावली संशोधन प्रक्रिया कार्यान्वयनमा आएमा हाल अनलाइन सञ्चार माध्यम र प्रादेशिक सञ्चार कार्यालयहरूले भोगिरहेको अन्यौलता हटने र दर्ता तथा नवीकरण प्रक्रिया थप स्पष्ट, एकीकृत र व्यवस्थित हुने नेपाल पत्रकार महासंघ वागमती प्रदेश समितिका सचिव काजी श्रेष्ठको सुझाव छ ।