• केशव अधिकारी

धादिङ-धादिङको त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले पालिकाको वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको अवस्था निकै कमजोर रहेको औंल्याएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको विस्तृत प्रतिवेदनअनुसार पालिकाभित्र व्यापक रूपमा प्रचलित कानुनको उल्लङ्घन भएको, बजेट अनुशासन कायम नगरिएको र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली पूर्ण रूपमा असफल भएको देखिएको छ ।  प्रतिवेदनले पालिकाको कुल १ अर्ब ३५ करोड ४९ लाख ६८ हजार रुपैयाँ बराबरको आय र व्ययको स्रेस्तामाथि विस्तृत लेखापरीक्षण गरेको थियो ।

बेरुजुको भयावह अवस्था र चरम लापरबाही

आर्थिक अनुशासनको प्रमुख सूचक मानिने बेरुजुको अवस्था त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकामा अत्यन्तै भयावह देखिएको छ । यस आर्थिक वर्षको प्रारम्भिक लेखापरीक्षणका क्रममा कुल १ करोड ९३ लाख ५५ हजार रुपैयाँ बेरुजु फेला परेको थियो । त्यसमध्ये पालिकाले बुझाएको प्रतिक्रिया र स्पष्टीकरणका आधारमा ९० लाख ६४ हजार रुपैयाँ फर्छ्यौट तथा सम्परीक्षण भएको भए तापनि पुनः १६ लाख ४७ हजार रुपैयाँ थप भई यस वर्षको खुद बाँकी बेरुजु १ करोड १९ लाख ३८ हजार ८० रुपैयाँ कायम भएको छ । यस वर्ष कायम भएको बेरुजुमध्ये ५ लाख ३४ हजार १२० रुपैयाँ असुलуपर गर्नुपर्ने, ६६ लाख ८५,७८७ रुपैयाँ नियमित गर्नुपर्ने र ४७ लाख १८,१७२ रुपैयाँ आवश्यक प्रमाण तथा कागजात पेस नभएको वर्गीकरणमा परेको छ । यो वर्ष थपिएको रकमसहित गाउँपालिकाको कुल अद्यावधिक बेरुजु रकम ३४ करोड ५७ लाख ६ हजार ४०४ रुपैयाँ पुगेको छ, जसले पालिकाको आर्थिक कारोबारमा रहेको चरम लापरबाहीलाई छर्लङ्ग पार्दछ ।

बैङ्क हिसाबमा गम्भीर कैफियत र गैरकानुनी रकमान्तर

गाउँपालिकाको वित्तीय पारदर्शिता र जवाफदेहिताको पाटो अध्ययन गर्दा महालेखाले गम्भीर कैफियतहरू फेला पारेको छ । सबैभन्दा गम्भीर कुरा, पालिकाले प्रचलित कानुनबमोजिम बैङ्क हिसाब मिलान विवरण तयार नगरेका कारण आर्थिक वर्षको अन्त्यमा स्रेस्ता र बैङ्क मौज्दातबीच ८५ लाख ६७,४२६ रुपैयाँको ठूलो अन्तर देखिएको छ । जसमा धरौटी खाताको ९३ लाखभन्दा बढी रकम नियमविपरीत कार्यसञ्चालन कोषमा सारेर खर्च गरिएको र पछि मात्र दाखिला गरिएको पाइएको छ । पालिकाले मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत सार्वजनिक क्षेत्र लेखामानको अनिवार्य ढाँचा पालना नगरी वित्तीय विवरण तयार गर्दा अन्तरसरकारी अख्तियारीको करोडौंको कारोबार समावेश नगरेको पाइएको छ । त्यसैगरी, अघिल्लो वर्षको अन्तिम मौज्दात सार्ने क्रममा समेत ९ लाख ३२,९८५ रुपैयाँ बढी जिम्मेवारी सारेर हिसाबमा थप अन्योल सिर्जना गरिएको छ ।

बजेट सिद्धान्तको धज्जी र योजना खण्डीकरण

बजेट निर्माण तथा कार्यान्वयन प्रक्रियामा समेत पालिकाले वित्तीय सिद्धान्तहरूको धज्जी उडाएको महालेखाको निष्कर्ष छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले अनिवार्य गरेको ७ सदस्यीय स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समिति नै गठन नगरी हचुवाका भरमा बजेट तर्जुमा गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । योजनाहरू छनौट गर्दा आवधिक योजनाको दीर्घकालीन लक्ष्यसँग कुनै तादाम्यता मिलाइएको छैन भने पालिकाले साना र खण्डीकृत योजनामा बजेट छर्ने काम गरेको छ । चालू वर्षमा सञ्चालित २३२ वटा योजनामध्ये १९८ वटा योजना त ५ लाख रुपैयाँभन्दा कम लागतका साना प्रकृतिका रहेका छन् । यसरी योजना खण्डीकरण गर्दा जनशक्ति वर्षैभरि व्यवस्थापनमा मात्र अल्झिने, चालू प्रकृतिको खर्च बढ्ने र विकासको लागत प्रभावकारिता न्यून हुने देखिएको छ । अझ, स्वीकृत बजेट र योजनालाई मिचेर कार्यपालिकाको निर्णयका आधारमा पटक–पटक ८५ वटा योजना बढाएर १४७ पुर्‍याउँदै ५ करोड ८० लाख ९ हजार रुपैयाँ रकमान्तर गर्नु बजेट सिद्धान्तको घोर विपरीत भएको महालेखाले ठहर गरेको छ ।

असारे विकास र खरिद नियमको धज्जी

वर्षान्तको खर्च अर्थात् असारे विकासको प्रवृत्ति यस गाउँपालिकामा पनि निकै उच्च पाइएको छ । पूँजीगत खर्चतर्फ पहिलो त्रैमासिकमा जम्मा ९.७५ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको पालिकाले चौथो त्रैमासिकमा ४५.०४ प्रतिशत र केवल असार महिनामा मात्र २१.७० प्रतिशत खर्च गरेको तथ्याङ्क छ । वर्षको अन्त्यमा हतारहतार काम गराउँदा निर्माण कार्यको गुणस्तर कमजोर हुने र आर्थिक अनियमितताको जोखिम उच्च हुनेतर्फ महालेखाले सचेत गराएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीअनुसार वार्षिक १० लाखभन्दा बढीको खरिदमा वार्षिक खरिद योजना र १० करोडभन्दा बढीमा खरिद गुरुयोजना बनाउनु पर्नेमा पालिकाले १४ करोडभन्दा बढीको पूँजीगत खर्च गर्दा कुनै योजना नै नबनाई खरिद कार्य गरेको पाइएको छ । सडक स्तरोन्नति जस्ता ठूला आयोजनाहरूमा प्राविधिक पुष्टि विना नै नियमविपरीत २५ प्रतिशतभन्दा बढी परिमाणको भेरिएसन आदेश स्वीकृत गरी लाखौं रुपैयाँ बढी भुक्तानी दिइएको छ भने कतिपय ठेक्कामा भेरिएसन आदेश नै स्वीकृत नगरी विओक्यूभन्दा बढी परिमाणको भुक्तानी गरिएको छ ।

गैरकानुनी कर्मचारी भर्ना र विना पारित तलबी प्रतिवेदन

जनशक्ति व्यवस्थापन र प्रशासनिक खर्चको अवस्था पनि नियमसम्मत देखिएको छैन । गाउँपालिकाले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण नै नगरी कर्मचारी व्यवस्थापन गरिरहेको छ भने इन्जिनियर, कृषि तथा पशु प्राविधिक जस्ता महत्त्वपूर्ण पदहरू रिक्त राखेर सेवा प्रवाहमा सम्झौता गरेको छ । ऐनले निषेध गरेका पदहरू जस्तै सब–इन्जिनियर र प्रशासन सहायक पदमा स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बाहिर गइ करारमा कर्मचारी नियुक्त गरी ८ लाख ७९,२१६ रुपैयाँ तलब भत्ता भुक्तानी गरिएको रकमलाई महालेखाले अनियमित ठहर गरेको छ । साथै, प्रदेश किताबखाना वा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट तलबी प्रतिवेदन पारित नगराईकन नै १७ जना शिक्षा र स्वास्थ्यका कर्मचारी र २४ जना पालिकातर्फका कर्मचारी गरी कुल ३ करोड ६० लाख ८२ हजार रुपैयाँ तलब खर्च लेखिनुले वित्तीय जोखिम बढाएको छ ।

कार्यक्षेत्र बाहिर र विना मापदण्ड राज्यकोषको दोहन

पालिकाले आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गएर र विना मापदण्ड रकम वितरण गर्ने गरेको फेला परेको छ । आन्तरिक आम्दानी जम्मा १ करोड ४२ लाख १०,८८८ रुपैयाँ मात्र रहेको यस पालिकाले आन्तरिक आयको ८.०४ प्रतिशत हुन आउने गरी ११ लाख ४३ हजार रुपैयाँ त आर्थिक सहायताका नाममा ११७ जना व्यक्ति तथा संस्थालाई वितरण गरेर राज्यकोषको दोहन गरेको छ । सामुदायिक विद्यालयको जिम्मेवारी पालिकाको भए तापनि कार्यक्षेत्रभित्र नपर्ने सल्यानटार सामुदायिक क्याम्पसलाई शिक्षकको तलब र छात्रवृत्तिका लागि ९ लाख ७१,४४२ रुपैयाँ भुक्तानी गरिनु कानुनसम्मत नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रदेश सरकारको गृहिणी महिला सशक्तीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत तालिम सञ्चालन गर्दा दर्ता नै नभएका समूहहरूलाई विउ पूँजी वितरण गरिएको र सहभागीहरूको भ्रमण अवलोकनका लागि विना सम्झौता सवारी साधनलाई रकम भुक्तानी गर्नुका साथै अनुगमन प्रतिवेदन विना नै ८० हजार रुपैयाँ अनुगमन खर्च भुक्तानी गरिएको पाइएको छ । समुदायमा आधारित पुनःस्थापना कार्यक्रममा पनि प्रतिस्पर्धा विना नै अपाङ्गता पुनःस्थापना समाजलाई ३ लाख रुपैयाँ सिधै भुक्तानी गरिएको छ ।

खरिद र वितरणमा अपारदर्शिताको पराकाष्ठा

सामान खरिद तथा वितरणमा पनि पारदर्शिताको चरम अभाव देखिएको छ । छात्राहरूका लागि ९ लाख ९५,६४३ रुपैयाँको स्यानिटरी प्याड खरिद गर्दा विद्यालयहरूको माग र लागत अनुमान नै तयार नगरी सिधै कोटेसनबाट खरिद गरिएको छ । निर्देशिकाले तोकेको साइजभन्दा फरक साइजको प्याड खरिद गरिएको र आवश्यक परिमाणभन्दा ८,९५५ पाकेट कम खरिद गर्दा ४५५ जना छात्राहरू प्याड पाउनबाट वञ्चित भएको देखिन्छ भने निर्देशिकाविपरीत क्याम्पसलाई समेत २८८ पाकेट प्याड बाँडिएको छ । शिक्षातर्फ विद्यालयहरूलाई दिवा खाजाका लागि ४६ लाख ७७,०६१ रुपैयाँ र पाठ्यपुस्तकका लागि २३ लाख २९,८६६ रुपैयाँ अनुदान निकासा दिइएको भए तापनि इमिस (EMIS) को तथ्याङ्क प्रमाणीकरण र विद्यार्थीहरूको भौतिक उपस्थितिको कुनै अनुगमन नगरिएकाले अनुदानको सही उपयोगितामा संशय पैदा भएको छ ।

सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणमा चरम लापरबाही

सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र अभिलेख प्रणालीमा गाउँपालिका पूरै गैरजिम्मेवार देखिएको छ । ७ वटै वडा कार्यालयका भवन, जग्गा र १५ शय्याको hospital भवनमध्ये केवल प्रशासनिक भवन र वडा नं ५ को जग्गाको मात्र जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा रहेको छ । पालिकाभित्र रहेका ऐलानी, प्रति जग्गा र सार्वजनिक सम्पत्तिको कुनै लगत राखिएको छैन । ३१ वटा मोटरसाइकलमध्ये १६ वटाको परल मूल्यसमेत खुलाइएको छैन भने संरक्षण नीति र मापदण्डको अभावमा सरकारी सम्पत्तिको अतिक्रमण रोक्न कुनै अनुगमन भएको छैन । जिन्सी सामानहरूलाई अनिवार्य रूपमा सरकारी सम्पत्ति लेखाङ्कन प्रणाली (PAMS) मा प्रविष्टि नगरिएको र लिलाम गर्नुपर्ने भनी प्रतिवेदनले औंल्याएका ९२ वटा मालसामान र मर्मत गर्नुपर्ने ४२ वटा मालसामानको समयमै व्यवस्थापन नगरी थन्काएर राखिएको छ ।

सुस्त न्यायिक समिति र कमजोर सहकारी नियमन

स्थानीय तहका अन्य महत्त्वपूर्ण अंगहरू जस्तै न्यायिक समिति र सहकारी नियमन पनि सुस्त देखिएका छन् । न्यायिक समितिमा परेका उजुरीहरू ऐनले तोकेको ३ महिनाको म्यादभित्र लिखित रूपमा फर्छ्यौट गरी किनारा लगाउन सकिएको छैन । पालिकाभित्रका २५ वटा सहकारी संस्थामध्ये कुनै पनि सहकारी व्यवसाय करमा आबद्ध छैनन् र ७ वटाले मात्र लेखापरीक्षण प्रतिवेदन बुझाएका छन् । २५ वटै सहकारीको अनुगमन गरिएको दाबी गरिए तापनि एउटैको पनि अनुगमन प्रतिवेदन पेस नहुनुले सहकारी नियमन औपचारिकतामा मात्र सीमित भएको देखाउँछ । यसैगरी, सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा लाभग्राहीहरूको बैंक खाता निरन्तर अद्यावधिक (KYC) नगरिएकाले वास्तविक लाभग्राहीको पहिचान हुन सकेको छैन र नामावली वेभसाइटमा सार्वजनिक नगरी पारदर्शिताको सिद्धान्त उल्लङ्घन गरिएको छ । ऐनले अनिवार्य गरेको कर्मचारी अवकाश कोष र कल्याण कोषको समेत स्थापना गरिएको छैन ।

महालेखाको सुधारको कडा निर्देशन

त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाको यो नाजुक वित्तीय अवस्थालाई सुधार्न महालेखापरीक्षकको कार्यालयले व्यापक रूपान्तरणकारी सुझावहरू दिएको छ । महालेखाले पालिकालाई आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई तत्काल सुदृढ र भरपर्दो बनाउन, बजेटको सिद्धान्त पालना गर्दै रकमान्तर गर्ने प्रवृत्ति रोक्न र साना तथा खण्डीकृत योजनाहरूमा बजेट छर्नुको साटो उत्पादनमूलक र दीर्घकालीन प्रतिफल दिने योजनाहरूलाई प्राथमिकता दिन निर्देश गरेको छ । वर्षको अन्त्यमा हतारमा गरिने खर्चलाई नियन्त्रण गरी त्रैमासिक कार्यलक्ष्यअनुसार मात्र बजेट कार्यान्वयन गर्न भनिएको छ । सार्वजनिक सम्पत्ति र जग्गाको संरक्षणका लागि तत्काल लगत खडा गरी अतिक्रमण रोक्न, जिन्सी सामानहरू पाम्स (PAMS) प्रणालीमा प्रविष्टि गर्न र लिलामी प्रक्रिया अघि बढाउन सुझाव दिइएको छ । कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी स्वीकृत दरबन्दीभित्र मात्र जनशक्ति राख्न, तलबी प्रतिवेदन अनिवार्य पारित गराउन र कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिरका संस्थालाई आर्थिक सहायता वा अनुदान बाँड्ने काम बन्द गर्न महालेखाले कडा निर्देशन दिएको छ । समग्रमा, विधिको शासन, आर्थिक पारदर्शिता र जनताप्रतिको जवाफदेहिता वहन गर्दै बेरुजु फर्छ्यौट प्रक्रियालाई तीव्र बनाउन महालेखाले पालिका नेतृत्वलाई सुझाव दिएको छ ।

महालेखा प्रतिवेदन पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस