धादिङ । २०७६ साउन ५ गतेको त्यो कालरात्री धादिङको गजुरी गाउँपालिका वडा नम्बर २, चामबासका बासिन्दाले अझै भुल्न सकेका छैनन्। अविरल वर्षासँगै गाउँ नै भासिन थाल्यो, जमिन चिराचिरा पर्यो र घरगोठ आँखाअगाडि नै ढले। पुख्र्यौली थलोमा एकैछिनमा विपत्ति बज्रिएपछि विस्थापित बनेका पहिरो पिडित परिवार त्यसयता बारबिसेको अस्थायी शिविरमा त्रिपाल र पुराना जस्ताको टहरोमुनि कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य छन्।। पहिरोबाट विथापित हुँदा २१ घर परिवार रहेकोमा अहिले त्यो संख्या पनि बढिरहेको छ ।

सात वर्ष बितिसक्दा पनि विस्थापित नागरिकहरू अझै स्थायी घरको पर्खाइमा छटपटाइरहेका छन्। हिउँदमा तपतपी चुहिने शीत र  चिसो, बर्खामा  हिलो, अनि गर्मीमा पालभित्रको राप-यी पहिरो पिडित  परिवारले नभोगेको सास्ती बाँकी छैन। शिविरमा न खानेपानीको राम्रो सुविस्ता छ, न बालबालिकाका लागि सुरक्षित वातावरण। सर्प किरा फट्याडग्रा पस्ने त्रिपालभित्र काखका दूधे बालक र अशक्त वृद्धवृद्धा जोगाउनै अभिभावकलाई धौधौ परेको छ।

अझै विडम्बना त के छ भने, गजुरी गाउँपालिकाले बारबिसेमा विस्थापित बसेको जग्गाको भाडा तिरिदिँदै आएकोमा अहिले जग्गाधनीले ठाउँ खाली गरिदिन ताकेता गर्न थालेका छन्। आफ्नै खेतीपाती र घरबार छाडेर आएका विस्थापितहरू अब कहाँ जाने भन्ने अन्योलले थप मानसिक पीडामा छन्।

पहिराे खस्दा तत्कालिन गाउँपालिका अध्यक्ष राजेन्द्र विक्रम बस्नेत थिए। उनकाे कार्यकाल सकिएर २०७९ मा गणेशलाल श्रेष्ठ गाउँपालिका अध्यक्षमा निर्वाचित भएर आएका हुन्। अहिले श्रेष्ठकाे पदावधि पनि सकिन लागिसक्याे, तर पहिराे पीडितकाे अवस्था भने उस्तै छ।

यी सात वर्षमा बस्तीको अनुगमन गर्न संघीय सांसद देखि गाउँपालिका अध्यक्ष,उपाध्यक्ष  प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रदेशका मन्त्रीदेखि पूर्वमुख्यमन्त्री सांसद सम्म पुगे। गजुरी गाउँपालिकाकै वासिन्दा राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे र शालिकराम जम्कट्टेल मुख्यमन्त्री बन्दा समेत यी पहिरो विस्थापितहरूको समस्या समाधानका लागि कुनै ठोस पहल हुन सकेन। निर्वाचनका बेला हरेक नेताले ‘तत्काल स्थायी बसोबासको व्यवस्था मिलाउने’ ठूला-ठूला बाचा गरे। स्थानीय सरकारले जग्गा खरिद गर्ने र प्रदेश सरकारले घर बनाइदिने निर्णयहरू पनि कागजमा नबनेका होइनन्। तर, चुनावी भाषण र आश्वासन सिद्धिए पनि पीडितको नियति भने फेरिएन।

राजनीतिक दलका नेता र जनप्रतिनिधिहरूको फेरबदलले यो समुदायको भाग्य फेर्न सकेको छैन। अझ पीडितहरूले त यतिबेला थप दुखेसो पोखेका छन्- यही क्षेत्र र समुदायको प्रतिनिधित्व गरेर राजनीतिक नेतृत्वमा पुगेकी गजुरी गाउँपालिकाकै वासिन्दा आशिका तामाङ सांसद हुँदा समेत आफूहरूको समस्याप्रति कुनै चासो नदेखाएको स्थानीयको गुनासो छ। आफ्नै भूमिलाई प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधिले समेत बेवास्ता गरेपछि विस्थापितहरू थप निराश बनेका छन्।

“सधैँ आश्वासन मात्र पाइयो, पाल छाडेर सुरक्षित घरमा सर्ने दिन कहिल्यै आएन,” विस्थापित सुनमाया तामाङको यो भनाइले राज्यको उदासिनतालाई छर्लङ्ग पार्छ। भू–गर्भविद्हरूले समेत चामबासको पुरानो बस्तीमा पुन: बसोबास गर्न नमिल्ने ठहर गरिसकेका छन्। बजेट कहाँ रोकियो, जग्गा व्यवस्थापनको फाइल कुन दराजमा थन्कियो र निर्माण कार्य किन अघि बढ्न सकेन? यो प्रश्न अहिले विस्थापित परिवारले मात्र होइन, सम्पूर्ण न्यायप्रेमी धादिङेलीले सोधिरहेका छन्। त्रिपालमुनि कष्टकर जिन्दगी बिताउन बाध्य यी नागरिकलाई अब थप आश्वासन होइन, तत्काल व्यवहारिक पुन:स्थापना चाहिएको छ।