काठमाडौ,  – कृषि क्षेत्रको जोखिम न्यूनीकरण गर्न २०६९ माघदेखि थालिएको ‘बाली तथा पशु बिमा’ अभियानअन्तर्गत सरकारले दिने अनुदान रकम आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा घट्ने भएको छ । यस वर्ष विनियोजित १३ करोडमध्ये ७ प्रतिशत मात्रै खर्च भएपछि सेवा प्रभावकारी बनाउनुको साटो अनुदानै घटाउने निर्णयमा सरकार पुगेको हो ।

कृषि र पशु बिमामा किसानहरूको सहभागिता अधिकतम बढाउन यस वर्ष मन्त्रालयले निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूलाई किसानका तर्फबाट ५० प्रतिशत पि्रमियम अनुदान दिन १३ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर आर्थिक वर्ष सकिन २ महिना बाँकी रहँदा १ करोड हाराहारी मात्रै अनुदान वितरण भएको छ । यसरी खर्च नभएपछि आगामी वर्ष अनुदान रकमलाई ६ करोड रुपैयाँमा झार्ने तयारी मन्त्रालयको छ ।

मन्त्रालयका सहसचिव विजयकुमार मल्लिकका अनुसार चालू वर्ष बिमा गराउने किसानको संख्या नबढेकाले बजेट घटाउनुपरेको हो । ‘यो वर्ष १३ करोड विनियोजन गरिएको थियो तर किसानहरूको सहभागिता लक्ष्यअनुरूप नभएकाले आगामी वर्ष बिमा अनुदानका लागि ६ करोड मात्रै छुट्याउने भएका छौं,’ बिमासँग सरोकार राख्ने मन्त्रालयको कृषि व्यवसाय तथा तथ्यांक महाशाखाका प्रमुखसमेत रहेका सहसचिव मल्लिकले भने । मुख्यगरी व्यावसायिक किसानहरूको कृषि र पशुधनलाई सुरक्षा दिलाउने लक्ष्य राखेर मुख्य अन्नबाली, पशुधन, पक्षी, फलफूल र तरकारीलगायत खेती बिमा गर्ने जोसुकै किसानले तिर्ने पि्रमियममा सरकारले आधा रकम तिर्ने घोषणा गरेको छ ।

किसान अगुवाहरूले भने बिमाका लागि छुट्याइएको रकममा किसानको पहुँच नहुनु, बिमा गराउँदा प्राविधिक कठिनाइ उत्पन्न हुनु, बिमा कम्पनीको पहुँचभन्दा धेरै टाढा हुनुलगायत कारणले किसान बिमा अभियानले लक्ष्यअनुसार सफलता पाउन नसकेको बताए । काभ्रेको महादेवस्थानमा २०५५ सालदेखि किसानहरूको समूहमार्फत कृषि बिमामा आबद्ध दीपकप्रसाद पौडेलले बिमा कार्यक्रममा सरकार अलोकपि्रय भएको टिप्पणी गरे ।

‘किसान सोझा हुन्छन्, प्रक्रियामुखी बाटोमा अलमलिन्छन् तर सरकारले अघि सारेको बिमा अभियान किसानका लागि जटिल भइदियो,’ बिमा सहकारीको अगुवाइ पनि गरिरहेका किसान पौडेलले भने, ‘अपर्झट बिमा अभियान थालियो, यसको प्रक्रिया साह्रै झन्झटिलो भो, निर्देशिका पनि सरल छैन, पि्रमियम पनि ५० प्रतिशतले पुग्दैन, सरकारले ७५ प्रतिशत पुर्‍याउन सके मात्रै किसानका लागि आकर्षक हुन सक्ला ।’ बिमा नीतिलाई समुदायमा आधारित बनाइदिएर वा लघु बिमा कार्यक्रम थालिए मात्रै प्रगति हुन्छ नत्र हुन नसक्ने किसान संगठनहरूले पनि बताउँदै आएका छन् ।

यसअघि ११ वटा किसानका सहकारीहरूले तत्कालीन मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष खिलराज रेग्मी, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव कृष्णहरि बाँस्कोटा, अर्थ मन्त्रालय, कृषि मन्त्रालयलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै प्रक्रिया सरल गर्दै अनुदानलाई समुदायमा आधारित बनाउन दर्जनौं पटक दबाब दिइसकेका छन् । बिमा अनुदानलाई बिमा कम्पनीका साथसाथै समुदाय, कृषक समूह, सहकारीसँग जोडेर लैजानुपर्ने माग उनीहरूको छ ।

केही साताअघि काभ्रे पुगेका कृषि विकासमन्त्री हरिप्रसाद पराजुलीलाई घेरा हालेरै काभ्रेका किसानहरूले बिमा अनुदानलाई सरलीकरण गर्न दबाब दिएका थिए । सहसचिव मल्लिकले किसानहरूको मागअनुसार बाली तथा पशु बिमा निर्देशिका संशोधनको तयारी भइरहेको बताए ।

‘हामी किसानको सहभागिता बढाउन ७५ प्रतिशतसम्म अनुदान दिने पक्षमा छौं, यसबारे तयारी भइरहेको छ,’ मल्लिकले भने, ‘यदि किसानको सहभागिता बढे आगामी वर्षको ६ करोड अनुदान बजेटलाई बढाउन पनि सकिने अर्थ मन्त्रालय र हामीबीच समझदारी भएको छ ।’

–    सेवासम्मको पहुँच नभएका कारण किसानले लाभ लिन सकेनन्

–    दैलोमा सेवा दिनुको साटो रकम घटाउने गैरजिम्मेवार निर्णय

 ई कान्तिपुर डट कम बाट