—प्रमोद कुमार घिमिरे

ट्रान्सपरेसी इन्टरनेसनलले विश्वका १७७ मुलुकको भ्रष्टाचारसम्बन्धी अध्ययन–अनुसन्धान गरी पेश गरेको सन् २०१४ को उक्त प्रतिवेदनअनुसार नेपालको नाम ११६ औं स्थानमा परेको ब्यहोराबाटै नेपाल एक भ्रष्टहरुको थलो भएको प्रमाणित हुन्छ । केवल नियम अथवा कानुन बनाएको भरमा भ्रष्टाचार निर्मुल हुंदैन । यसको लागि सतत् प्रयास र जनजागरुकताको आवश्यकता पर्दछ, जसमा विभिन्न संगठन, दवाव समुह, मिडिया र नागरिकको भुमिका महत्वपुर्ण हुन्छ । नेपालमा उच्च पदमा पुग्ने अवसर नपाएर भ्रष्ट नभएकाहरु धेरै छन् । यो कुरालाई वौद्धिक वहसको मुद्दा बनाउन सकिन्छ तर अहिलेसम्म उच्च तहमा पुगेका कुनैपनि व्यक्ति भ्रष्टाचार नगरी “सकुसल” फिर्ता आएका उदाहरण ज्यादै कम पाईन्छ । भ्रष्टाचार समाजको अभिन्न अङ्ग बन्नु र भ्रष्टहरुलाई समाजिक मान्यता र मर्यादा दिने सांस्कृतिक मुल्य–मान्यताको विकास हुनु देशको दुर्भाग्य हो । प्रमाण सहित भ्रष्टाचारको घट्ना सार्वजनिक हुँदापनि कारबाहीको सिलसिला अगाडी नबढ्नु नै अहिलेको मुल समस्या हो । भनिन्छ, भ्रष्टाचार “निवारण” अर्थात निमिट्यान्न पार्न सकिन्न तर ”घटाउन” भने अवश्य सकिन्छ । तसर्थ हालको अवस्थामा निम्न बमोजिमका कार्यक्रम तथा सुधारात्मक प्रकृयाले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न मार्ग निर्देशकको काम गर्न सक्ने मैले देखेको छु ।
क) सरकारले नागरिकलाई कानुनको शासन, सूचनाको हक, जवाफदेहिताको अनुभति, आफ्नो कार्यप्रणालीमा पारदर्शिता, भ्रष्टाचारका घटनाहरुलाई उजागार, भ्रष्टाचार बिरुद्घ अभियान संचालन, भ्रष्टाचार गरेमा बदनामी तथा सजाय हुन्छ भन्ने भय पैदा गराएर, राज्य संयन्त्र लगाएत सरकारमा बस्नेहरुलाई उत्तरदायी एवं पारदर्शी बनाएर र सूचना लुकाउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरेर भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।
ख) भ्रष्टाचार बिरोधी निकायहरुलाई सवलीकरण तथा स्वायत्त शासनको अवधारणागत सैद्धान्तिक चरणहरुलाई उत्तरदायी बनाउनु लगाएत “रहरलाग्दो केटो जेठाजु परेछ” भने जस्तै सदाचारी भनेर जनताले निर्वाचित गरेर पठाएको व्यक्ति नै भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुवेको पाइएकोले त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई सामाजिक वहिष्कार गर्ने परिपाटीको विकास गर्नुपर्ने ।
ग) नागरिकले कानुन प्रदत्त आफ्ना हक अधिकार उपयोग गर्न घुस दिनुपर्ने, आफुले तिरेको कर सदुपयोग नहुने र जनताको नाँउमा आएका विदेशी सहयोगमा अनियमितता हुनुपनि भ्रष्टाचार भएकोले यस्ता चरणहरुलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने ।
घ) कानुनले निर्दिष्ट गरेको कार्यगर्न नसक्ने व्यक्ति वा कर्मचारीहरु उपर तत्कालै कारबाही गरेर र ऐनकानुनलाई समयानुकुल प्रभावकारी बनाउनुपर्ने ।
ङ) भ्रष्टाचार सम्बन्धि मुद्दा फितलो बनाउने वा अभियोग पुष्टि हुन नसकी सम्बन्धित आरोपितले मुक्ति पाउने अवस्था आएमा अनुसन्धान अधिकारीउपर कसुर प्रमाणित हुँदा कसुरदारलाई हुने दण्डसजायको एक तिहाई सजाय गरी जिम्मेवारीबाट वञ्चित गर्ने साथै मुद्दा सफल बनाएका आधारमा सम्बन्धित अधिकारीको वृत्ति विकास र सुरक्षा सम्बन्धि निति तय गर्नुपर्ने ।
च) भ्रष्टाचार एक यस्तो अपराध हो जुन केवल सरकारमा बसेका, सरकारी पहँुच भएका व्यक्ति र सरकार संवद्ध निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरुबाट सवैभन्दा बढि हुने गरेको छ । तसर्थ भ्रष्टाचारको बिरुद्ध काम कारबाहीको लागि एउटा छुट्टै स्वायत्त संस्थाको गठन होस जुनचाँही सरकारबाट पुर्णतः स्वतन्त्र होस । जाँच एजेंसिहरुले आफ्नो काम स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढंगले गरोस र उसको काममा कुनै प्रकारको राजनैतिक हस्तक्षेप नहोस अनिमात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।
र अन्त्यमा, वेरोजगारी हल गर्न दिर्घकालिन योजनाहरु लागु गरेर, मुल्य अभिबृद्धि नियन्त्रण गरेर, कर्मचारी संरचना एवं प्रशासनमा मौलाएको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा तथा अदृश्य शक्तिको चलखेल नियन्त्रण गरी चुलिंदो मुद्रास्फीति, राजश्व छली नियन्त्रण, बजार दरभाउ स्थिर गराई कृषि उत्पादकत्वमा हुने हृास अनि गुणस्तरहिन उत्पादन नियन्त्रण गरेमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न अवश्य सकिन्छ ।
।