पोखरा, ÷स्थानीय निकायमार्फत् सञ्चालित विकास योजना प्रारम्भ हुनुपूर्व नै उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरूलाई तत्सम्बन्धी अपनाइने विधि र कार्यसम्पन्न गर्ने प्रक्रियाबारे अनुशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाउ दिइएको छ ।
अर्मला गाविसले साउन ९ गते शुक्रबार आयोजना गरेको वार्षिक कार्यक्रम समीक्षा तथा सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रमका वक्ताहरूले विकास योजनादेखि सामाजिक सुरक्षा भक्तासम्मका विधि र प्रक्रियाबारे अन्यौल भएको भन्दै तत्सम्बन्धी अनुशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाउ दिएका हुन् । कार्यक्रमका सहभागीहरूले स्थानीय विकास मन्त्रालयद्वारा जारी निर्देशिका अव्यहारिक भएको भन्दै त्यसको संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनीहरूले योजनाको सम्झौता गर्दा
विनियोजित रकमको २० प्रतिशत बैंक दाखिला उपभोक्ता समितिले गर्नुपर्ने र योजना सम्पन्न भएपछि मात्र विनियोजित रकम भुक्तानी हुने प्रावधान अवैज्ञानिक भएको ठहर समेत गरे ।
कार्यक्रममा बोल्दै अर्मला गाविसका सचिव राजेन्द्रप्रसाद आचार्यले तत्कालै उपभोक्ता समतिका पदाधिकारीहरूलाई अनुशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको जानकारी दिए । उनले विशषेज्ञहरूद्वारा त्यस्तो अनुशिक्षण सञ्चालन गर्ने भन्दै यथाशिघ्र उपभोक्ता समिति गठान गर्न सरकोकारवालाहरूसँग आग्रह गरे । कार्यक्रममा गाविस सचिव आचार्यले आ.व. २०७०÷०७१ को वार्षिक कार्यक्रमको फेरिस्त प्रस्तुत गरेका छन् । सचिव आचार्यका अनुसार स्थानीय निकाय कोष खाताबाट प्राप्त भएको सामाजिक सुरक्षा भक्तावापत ४१ लाख २६ लाख रुपियाँ निकासा भएकोमा ३९ लाख ५८ हजार सात सय रुपियाँ वितरण भएको र बाँकी एक लाख ६७ हजार तीन सय रुपियाँ फिर्ता गरिएको छ । त्यसक्रमा उनले स्थानीय निकाय निशर्त पूँजीगत अनुदानअन्तर्गत नौ लाख ८२ हजार नौ सय ६८ रुपियाँ खर्च भएको र स्थानीय निकाय सशर्त पूँजीगत अनुदानअन्तर्गत चार लाख ९८ हजार नौ सय ६८ रुपियाँ खर्च भएको छ । गाविसले स्थानीय निकाय निशर्त चालु अनुदानअन्तर्गत आठ लाख पाँच हजार छ सय ९९ सय खर्च गरेको विवरण सार्वजनिक गरेको छ । वार्षिक दुई चरणमा हुने सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम अन्तर्गत यो पहिलो कार्यक्रम हो ।
करीब सय जनाको सहभागितामा भएको सार्वजनिक सुनुवाईमा नागरिकका तर्फबाट ढुण्डिराज आचार्य, जीबहादुर बस्नेत, कुमार गुरुङ, नरशोभा गुरुङ, ममता वि.क., पशुपति भट्टराई, ज्ञानबहानुर कार्कीलगायतले आआफ्ना जिज्ञासा राखेका थिए भने योजना तथा उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी र गाविस सचिवले विषयगत रूपमा जवाफ दिएका थिए ।