काठमाडौं- अहिले मुलुकका राजनीतिक दलहरूको अडानका कारण संविधान जारी गर्ने तिथि जति जति टाढा हुँदै गैरहेको छ, संविधानको नाममा राज्यकोषबाट हुने खर्च पनि उति उति थपिँदै गैरहेको छ ।
२०६२/६३ जनआन्दोलन भएयता भएका दुइटा संविधानसभाको निर्वाचन र सभासदहरूका लागी दिइने तलबभत्ता लगायत शीर्षकहरूमा अहिलेसम्म ३० अर्बभन्दा बढी खर्च भइसकेको बताइएको छ । २ वटा संविधानसभा निर्वाचनमा मात्र करिब २२ अर्ब खर्च भएको कुरा अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यस अघि पहिलो निर्वाचनमा ८ अर्ब खर्च भएको थियो भने दोस्रो निर्वाचनमा करिब १४ अर्ब रुपैयाँ लागेको मन्त्रालयले जनाएको छ । पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनयता राज्यले सभामुख, उपसभामुख, विपक्षी दलका नेताहरू लगायत ६ सय १ जना सभासदहरूका लागि बार्षिक करिब १ अर्बका दरले अहिलेसम्म ७ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । यस रकममा तलबभत्ता मात्र नभएर सञ्चार, औषधी उपचार, घरभाडा, इन्धन, अनुगमन, सेवा र परामर्श, भ्रमण जस्ता विविध खर्चहरू समेत जोडिएको छ ।
नेपाल सरकारले चालु आर्थिक बर्षको बजेटका लागी संविधानसभा तथा व्यवस्थापिका संसदका लागि १ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ छुट्ट्याएको छ । जसमा सभासदहरूको मासिक तलबभत्ता मात्र ३५ हजार रुपैयाँको हाराहारीमा रहेको छ । उनीहरूले तलब बाहेक अन्य सुविधा पनि पाउँने गर्दछन । यी सबै सुविधाहरू सभाषदको तलब १ लाख रुपैयाँ सम्म पुग्ने कुरा अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
