काठमाडौं, – वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन स्वीकृतिमा ढिलाइ हुने देखेपछि बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजनाको परामर्शदाता फ्रान्सको ट्राक्टवेल इन्जिनियरिङले २ महिना समय थप गर्न प्रस्ताव गरेको छ ।
आगामी जुलाईसम्म बूढीगण्डकीको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बुझाउने गरी बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना विकास समिति र परामर्शदाता ट्रयाक्टवेलबीच समझौता भएको थियो । वातावरणीय प्रतिवेदन स्वीकृतिमा ढिलाइ हुने देखेपछि परामर्शदाताले ८ साता म्याद थप्न पस्ताव गरेको समितिका कार्यकारी निर्देशक गोपाल बस्नेतले बताए । “समिति निर्धारित समयमा काम सक्ने पक्षमा छ,” उनले भने, “फास्टट्रयाकबाट निर्णय नभए थप्नुपर्ने अवस्था आउनेछ ।”
“समय तालिकाभित्र डीपीआरको काम भइरहेकाले समिति म्याद थप गरेर व्ययभार बढाउने पक्षमा छैन,” बस्नेतले थपे, “सरकारले वातावरणीय प्रभाव प्रतिवेदन चाँडै स्वीकृत गर्नुप¥यो ।” डीपीआरमा  वातावरणीय प्रभाव पनि समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ । ट्रयाक्टवेलले म्याद थप्न प्रस्ताव गरे पनि उसले बढ्ने रकम भने खुलाएको छैन । चालू आर्थिक वर्षमा आयोजनाको कार्यालय निर्माणका लागि जग्गा खरिद र पुल निर्माणलगायत पूर्व निर्माणको काम थाल्ने उनले बताए ।
यसअघि परामर्शदाता ट्रयाक्टवेलले दिएको प्रारम्भिक प्रतिवेदनअनुसार  बूढीगण्डकीको विद्युत् उत्पादन लागत प्रतियुनिट साढे ७ रुपैयाँ (७.५४ सेन्ट) पर्ने देखाएको छ । उसको प्रारम्भिक प्रतिवेदनले आयोजनालाई आकर्षक भनेको छ । आयोजनाको विद्युत् उत्पादन लागत अमेरिकी डलरमा निर्भर हुने उसले बताएको छ । डलर मजबुत र कमजोर भएमा लागतमा फरक पर्नेछ । यस्तै आयोजनाको क्षमता बढाएर १ हजार २ सय मेगावाटसम्म बनाउन सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । २ सय मेगावाटको ६ वटा टर्बाइन राख्नुपर्ने ट्रयाक्टवेलले सुझाएको छ ।
आयोजना बनाउन २ सय ४९ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ लाग्ने प्रारम्भिक प्रतिवेदनले देखाएको छ । आयोजनाबाट वार्षिक ३ अर्ब ३८ करोड ३० लाख युनिट उत्पादन हुने परामर्शदाताले गरेको अध्ययनले देखाएको छ । यसअघि वार्षिक साढे २ अर्ब युनिट विद्युत् उत्पादन हुने संभाव्यता अध्ययनले देखाएको थियो । विद्युत् उत्पादन ३५ प्रतिशत बढेको छ । मंसिरदेखि वैशाखसम्म ५ महिना आयोजनाबाट १ अर्ब ४० करोड युनिट बिजुली उत्पादन हुनेछ ।
आयोजना आगामी वि.सं. २०७९ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । भारतले दिने भनेको १ खर्ब रुपैयाँ सहुलियत कर्जा बूढीगण्डकीमा लगानी हुने भएको छ । आयोजना काम सुरु भएको साढे ६ वर्षमा सकिनेछ  ।
धादिङको सलाङघाट र गोरखाको घ्यालचोकमा पर्ने आयोजनामा बाँधभित्र भूमिगत विद्युत्गृह बनाइ बिजुली उत्पादन हुने भएकाले सुरुङ बनाउनुनपर्ने प्रतिवेदनले देखाएको छ । आयोजनाको बाँधको उचाइ २६३ मिटर हुनेछ । आयोजनाको जलाशयले आरुघाटसम्म प्रभावित पार्ने देखिएको छ । जलाशययुक्त आयोजना भएकाले यसबाट प्रभावित स्थानीयलाई पुनःस्थापना गर्न ठूलो चुनौती छ ।
पहिलो विकल्पअनुसार बाँधकै तल विद्युत्गृह बनाउने र त्यसभन्दा तल अर्को रि–रेगुलेटेड बाँध पनि बनाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘पिक आवर’मा आयोजनालाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्दा त्यहाँबाट निस्कने पानीले बाढीकै रूप लिने र त्यसले नदी आसपासको प्राकृतिक, वातावरण र मानव जनजीवनमा असर पार्ने भएकाले ‘रि–रेगुलेटेड’ बाँधको आवश्यकता परेको देवकोटाले बताए । उनका अनुसार यस्तो बाँधले एकैपटक आएको पानीलाई रोकेर विस्तारै नदीमा छाड्ने काम गर्छ ।
बूढीगण्डकी बनेपछि देश लोडसेडिङमुक्त हुनेछ । बाँध निर्माणसँगै गोरखा र धादिङका २३ गाविस प्रभावित हुने यो आयोजना विश्वका ठूला र अग्ला बाँध भएका ३६ आयोजनाभित्र पर्छ । नदीको ५० किलोमिटर माथिसम्म ताल बन्नेछ ।