काठमाडौ, चैत्र २ – विदेशी रोजगारदाता कम्पनीले पासपोर्ट राखिदिएकाले झन्डै डेढ लाख नेपाली कामदारले तोकिएको समयमा मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) बनाउन नसक्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ) का अनुसार आउँदो २०७२ मंसिर ८ भित्र सबै हस्तलिखित राहदानी विस्थापित गरी एमआरपी बनाइसक्नुपर्ने छ । त्यो समयभित्र एमआरपी नबनाए कामदार कार्यरत मुलुकमै अवैध भई समस्यामा पर्न सक्छन् इकान्तिपुर डट कमले खबर लेखेको छ ।

मलेसियामा करिब एक लाख र साउदी अरबमा ३५ हजारभन्दा बढी कामदार यस्तो समस्यामा पर्न सक्ने सम्बद्ध अधिकारीहरूको आकलन छ । कतार र युनाइटेड अरब इमिरेट्स -यूएई) मा पनि धेरै नेपाली कामदारको पासपोर्ट कम्पनीले नै राखेका छन् । रोजगारदाता कम्पनीले पासपोर्ट राखिदिने र नयाँ बनाउन माग्दासमेत नदिने गरेकाले यस्तो अवस्था आएको हो । अन्यमा काम गर्न जालान् वा भाग्लान् भनेर सबैजसो कम्पनीले कामदारको पासपोर्ट आफैंसँग राख्छन् ।

मलेसिया, साउदी अरब, कतार, कुवेत, ओमान, बहराइन र यूएईमा रोजगारदाता कम्पनीले नै कामदारको पासपोर्ट राख्दै आएका छन् । तोकिएको समयमा एमआरपी बनाउने नसक्ने अवस्थाबारे सम्बन्धित मुलुकका दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जानकारी गराइसकेका छन् । कतिपय कम्पनीले एकैपटक सबैको पासपोर्ट बनाइदिने भन्दै आलटाल गर्दै आएको सम्बद्ध मुलुकका दूतावासहरूले जनाएका छन् । कतिपय स्थानमा नेपालीलाई जानकारी नै छैन । कतिपयले चाहेर पनि समयमै पासपोर्ट बनाउन नसकेको दूतावासहरूले मन्त्रालयलाई जानकारी गराएका छन् ।

कतिपय कामदारलाई एमआरपी नबनाउँदा मंसिर ८ पछि समस्यामा पर्छु भन्ने जानकारीसमेत नभएकाले पनि यो अवस्था आएको राहदानी विभागले जनाएको छ । दूतावासलाई सम्बन्धित मुलुकमा व्यापक प्रचारप्रसार गर्ने र कम्पनीहरूमा फोन नै गरेर त्यहाँ रहेका नेपाली कामदारको पासपोर्ट बनाइदिन आग्रह गर्ने विभागले जनाएको छ ।

दूतावासले करारमा राखेका कर्मचारीको पारिश्रमिक आठ महिनादेखि निकासा नभएपछि त्यसबारे जानकारी लिन काठमाडौं आएका साउदीका लागि नेपाली राजदूत उदयराज पाण्डेले कान्तिपुरसँग भने, ‘एमआरपी बनाउन दूतावासको तर्फबाट विभिन्न प्रयास भइरहेको छ । कम्पनीहरूमा सम्पर्क गरेर पनि आग्रह गरेका छौं । तर पनि कम्पनी र नेपाली स्वयंलाई पनि पासपोर्ट तत्काल बनाउन पर्छ भन्ने नलागेकै कारण सहज हुन सकेको छैन ।’

साउदीस्थित नेपाली दूतावासबाट करिब ८० हजार एमआरपी वितरण गरिसकेको र अबको आठ महिनामा यो कार्य थप तीव्र बनाउनुपर्ने उनले बताए । कम्पनीले पासपोर्ट निन्त्रणमा राखिदिने भएकाले कामदारले चाहेर पनि एमआरपी बनाउन नसकेको उनले बताए । मलेसियास्थित नेपाली दूतावासले पनि बिदाको दिन कार्यस्थलमा पुग्ने र कम्पनीमा फोन गरेर पासपोर्ट बनाइदिन आग्रह गर्दै आएको राजदूत निरन्जनमान सिंह बस्न्यातले बताए । जोहोरबारुको सम्पर्क कार्यालय र पेनाङमा रहेको अवैतनिक दूतावासमा पनि संकलन कार्य भइरहेको उनले जानकारी दिए ।

नेपालीहरू कार्यरत कम्पनीमा नै पुगेर पासपोर्ट आवेदन भरिदिन फागुन २१ मा एक टोली कतार गएको छ । उक्त टोलीले आधा दर्जन कम्पनीहरूमा गएर राहदानीको फारम भराएका छन् । नेपाली कामदारका लागि यस्तो टोली पहिलो पटक गएको हो । एक शाखा अधिकृत र नायब सुब्बाको टोली दूतावासभन्दा टाढा-टाढा क्षेत्रमा गएर आवेदन संकलन गर्ने र नेपाल पठाउने काममा लागेको विभागका महानिर्देशक लोकबहादुर थापाले बताए ।

‘मलेसिया, यूएई र साउदी पनि छिट्टै पठाउने तयारीमा छौं,’ उनले भने । दूतावासले पनि आफ्नो तबरबाट बिदाको दिन पारेर विभिन्न कम्पनीमा पुगेर आवेदन फारम संकलन गर्दै आएको छ ।

राहदानी विभागले आगामी ८ महिनाभित्र सबै हस्तलिखित राहदानी विस्थापित गरिसक्ने बताएको छ । चार वर्षमा ३२ लाख एमआरपी जारी गरिसकेको विभागले आगामी ८ महिनामा १० लाखभन्दा बढी एमआरपी जारी गर्दा हस्तलिखित विस्थापित भइसक्ने हुनाले आवेदन आए विस्थापित गर्न समस्या नहुने थापाले बताए । पछिल्लो समय दैनिक प्ााँच हजारभन्दा बढी एमआरपी तयार हुने गरेको जानकारी दिँदै उनले विदेशबाट नेपाल बिदामा आउने धेरैले एमआरपी बनाइसकेको जनाए ।

२०७२ मंसिर ८ भित्र हस्तलिखित राहदानी विस्थापित गर्नुपर्ने भएकाले त्यहीअनुरूपका कामहरू अघि बढेको उनले बताए ।