सरकारले निःशुल्क वितरण गरेको भनिएका औषधिहरु जनतासमक्ष पुग्न  नसकेको एक सरकारी अनुगमनका क्रममा भेटिएको छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गरेको १५ वटा अस्पतालको अनुगमनका क्रममा सरकारले पठाएका निःशुल्क औषधि जनताले पाउन नसकेको र यस्ता औषधिको गुणस्तरीयतामाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा भएको पाइएको हो ।आयोगले कात्तिकदेखि माघसम्मको अवधिमा विभिन्न जिल्लामा रहेका एउटा क्षेत्रीय अस्पताल, दुई वटा अन्चल अस्पताल, १० जिल्ला अस्पताल र २ वटा सामुदायिक अस्पतालको अनुगमन गरेको थियो ।  त्यसक्रममा सरकारले वितरण गरेका ४० प्रकारका निःशुल्क औषधिमा १७ प्रकारका मात्र सर्वसाधारणको पहुँचमा रहेको पाइएको थियो । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य गोविन्द शर्मा पौडेलले भने, ‘सरकारले वितरण गरेका औषधि जनताको पहुँचमा निकै कम छ, ४० प्रकारका औषधि पठाइएको भनिएकोमा जनताले मुस्किकले १७ वटामात्र पाएका छन् ।’ उनले अनुगमनका क्रममा काठमाडौं बाहिरका स्वास्थ्य संस्थाको भौतिक अवस्था अत्यन्त दयनीय पाइएको बताए । आयोगले अनुगमनका क्रममा सरकारी अस्पताल तथा स्वास्थ्य केन्द्रमा चिकित्सक तथा प्राविधिकको अभाव, प्रशासनिक समस्या, सरसफाईको एकदमै कमजोर अवस्था रहेको पाइएको आफ्नो प्रतिवेदनमा औंल्याएको छ । यस्तै, औषधोपचारको अवस्था नाजुक रहेको र निःशुल्क वितरण गरिएका औषधिको गुणस्तरीयतामा नै प्रश्न उठेको आयोगले जनाएको छ । आयोगले अस्पतालमा दरबन्दीअनुसारको डाक्टर, नर्स र कर्मचारी नभएको, गर्भवती महिलाले पाउने सुविधाबारे जानकारी नभएको, जटिल खाले शल्यक्रियाको लागि सुविधासम्पन्न अस्पतालमा पुग्नुपर्ने बाध्यता रहेको पाइएको जनाएको छ । अस्पतालको भौतिक संरचना अपांगमैत्री नभएको समेत आयोगले जनाएको छ ।

आयोगले लहान, धवलागिरी तथा झापास्थित अन्चल अस्पतालहरु एवं ताप्लेजुङ, पाँचथर,इलाम, खोटाङ,सोलुखुम्बु तथा रामेछाप जिल्ला अस्पतालहरुको अनुगमन गरेको थियो भने रामेछाप तथा सोलखुम्बुको सामुदायिक अस्पतालको अनुगमन गरेको थियो ।