काठमाण्डौं -राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले नेपाल सरकारका ३ वटा मन्त्रालयका सचिवहरुसँग भूकम्पपछि गरिने उद्धार, राहत वितरण तथा बजार अनुगमनको सम्बन्धमा जानकारी लिएको छ ।

आयोगले गृह मन्त्रालय, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयका सचिवहरुलाई आयोगमा बोलाई भूकम्प पीडितको अवस्थाको बारेमा ती मन्त्रालयहरुले गरिरहेको कार्यको बारेमा जानकारी लिएको हो । जानकारी पनि मनसुनअघि नै बासको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ ।

गृहमन्त्रालयका सचिव सूर्य सिलवालले सरकारी निकायका पदाधिकारीबीच एक आपसमा सहकार्य हुन नसक्दा तथा स्रोत र साधनको अभावका कारण भूकम्प प्रभावित सबै ठाउँमा राहत सामग्री वितरण गर्न तत्कालै नसकिएको बताउनुभयो । उहाँले आगामी दिनमा सरकारले विपदका कारण उत्पन्न हुने परिस्थितिको सामना गर्दै प्रभावकारी रुपमा राहत व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धदा जनाउनुभयो । यस्तै आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव ङइन्द्र प्रसाद उपाध्यायले खाद्यान्नमा कालो बजारी गर्ने, कृत्रिम अभाव सृजना गर्ने, मिसावट गर्ने तथा मूल्य वृद्धि गर्नेको पहिचान गरी सरकारले कारबाही गरिरहेको बताउनुभयो । कार्यक्रममा आयोगका अध्यक्ष अनूपराज शर्माले राहत वितरण तथा उद्धार कार्यमा सरकारले विशेष ध्यान पु¥याउन निर्देशन दिनुभयो । खाद्यान्नको कृत्रिम अभाव सृजना गर्ने माथि सरकारले कडा कारबाही गर्नुपर्ने भन्दै अध्यक्ष शर्माले सरकारले भूकम्प प्रभावित सबै जिल्लामा राहत र उचित बसोबासको व्यवस्था गर्न आग्रह गर्नुभएको प्रवक्ता मोहना अन्सारीले जानकारी दिनुभयो