आश्विन २७, २०७२- प्रमुख सत्तारूढ दल एमाले र एमाओवादीले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख र मन्त्रीहरूको प्याकेजमै टुंगो लगाउने गरी आन्तरिक र द्विपक्षीय छलफल तीव्र बनाएका छन् । कांग्रेसले विगतको सहमति तोडेकाले प्रमुख सत्तारूढ दल आफूहरूबीच नै मुख्य पद भागबन्डा गर्न लागेका हुन् ।

‘राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख र उपसभामुख पदहरूमा निर्वाचन गरिहाल्नुपर्ने भएकाले यसैमा केन्द्रित भएर छलफल भइरहेको छ,’ कानुनमन्त्री अग्नि खरेलले कान्तिपुरसँग भने, ‘तर कसले कसरी बाँडफाँड गर्ने भन्ने अन्तिम टुंगो लागिसकेको छैन ।’

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको निवास बालकोटमा मंगलबार राति अबेरसम्म पदीय भागबन्डा मिलाउनेबारे एमालेका शीर्ष नेताहरूबीच छलफल भएको छ । छलफलमा व्यक्तिहरूबारे भने कुनै निर्णय नभएको एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले बताए । ‘सरकारले गर्ने कामदेखि मन्त्रिपरिषद् विस्तारसम्मका विषयमा छलफल भयो तर कसरी मन्त्री छनोट गर्ने, कसलाई पठाउने भन्ने अन्तिम टुंगोचाहिँ भइसकेको छैन,’ रावलले भने ।

पार्टीमा आन्तरिक छलफल गर्नुअघि प्रधानमन्त्री ओलीले मंगलबार आफ्नै कार्यकक्षमा एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसँग छलफल गरेका थिए । उक्त छलफलमा राष्ट्रपति र सभामुख पद एमाले र एमाओवादीले बाँड्ने पूर्वसहमति अनुसार नै अघि बढ्ने समझदारी बनेको थियो । बुधबारै सुवास नेम्वाङले सभामुख पदबाट राजीनामा दिनेछन् । सभामुख बन्ने प्रक्रियामै राष्ट्रपति पनि को बनाउने भन्ने टुंगोमा दलहरू पुग्नुपर्ने बाध्यता छ । एमाओवादीभित्र सभामुख को बन्ने भन्ने टुंगो लागेको छैन । केहीले कृष्णबहादुर महरालाई अघि सार्नुपर्ने प्रस्ताव गरे पनि उनले पार्टीको नेतृत्व गर्दै सरकारमा जाने इच्छा देखाएकाले टुंगेको छैन ।

राष्ट्रपति पाउने सम्भावना बढेपछि एमालेभित्र कसलाई त्यो पदमा अघि सार्ने भन्ने आन्तरिक बहस तीव्र भएको छ । प्रधानमन्त्री ओली पक्षधर समूहले राष्ट्रपतिमा नेम्वाङ र उपाध्यक्ष विद्या भण्डारीको नाम चर्चामा ल्याएको छ । केही नेता संविधानसभामा सफल नेतृत्व गरेकाले नेम्वाङलाई अघि सार्नुपर्नेमा छन् भने महिला राष्ट्रपतिको इतिहास कायम हुने भन्दै भण्डारीलाई अघि सार्नुपर्ने पक्षमा छन् । यसअघि नै पार्टीभित्र राष्ट्रपतिको आश्वासन पाएकाले झलनाथ खनाल स्वत: त्यसका आकांक्षी छन् । माधव नेपाल समूहले लालबाबु पण्डितसम्मको नाम चर्चामा ल्याउन खोजेको छ ।

भण्डारीको प्रसंग प्रधानमन्त्री र एमाओवादी अध्यक्ष दाहालसँगको मंगलबारको भेटमा नै उठेको छ । प्रधानमन्त्री ओली र दाहालसँगको भेटका बेला संलग्न एमाओवादी सचिव वर्षमान पुनले त्यसको पुष्टि गरेका छन् । ‘यदि एमाले नै विद्याजीको नाम प्रस्तावित गर्छ भने त्यसमा हाम्रो समर्थन रहन सक्छ,’ पुनले भने । राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिमध्ये एउटा महिला र पुरुष मिलाउनुपर्ने संविधानमा व्यवस्था छ । महिला राष्ट्रपति बने उपराष्ट्रपतिमा पार्टीभित्र असन्तुष्ट नेतालाई व्यवस्थापन गर्ने योजनाअन्तर्गत एमाओवादीबाट भण्डारीको कुरा आएको हो ।

‘यदि भण्डारी अघि सार्दा संविधानसभाको सफल नेतृत्वकर्ता नेम्वाङलाई व्यवस्थापन गर्न समस्या हुन्छ,’ ओली निकट एक नेताले भने । नेम्वाङ आफैंले यस विषयमा मुख खोलेका छैनन् । तर बुधबार पदबाट राजीनामा दिएपछि उनले खुल्ला रूपमा पार्टीभित्र आफ्नो भूमिकाको खोजी गर्न सक्नेछन् ।

उपसभामुख पद भने राप्रपा नेपाल वा मधेसी दलमध्येलाई दिने तयारी छ । कसले पाउने भन्ने टुंगो लागेको छैन । प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिमण्डलमा पठाउने व्यक्तिहरूको टुंगो लगाउन एमाओवादी लगायतका दलहरूलाई आग्रह गरेका छन् । एमालेले प्रधानमन्त्रीसहित नौ मन्त्रालय लिने छ ।

एमाओवादीले ८ वटा पाउनुपर्ने दाबी गरेको छ । तर उसलाई ६ वा ७ दिने तयारी छ । राप्रपा नेपालले तीन, फोरम लोकतान्त्रिकले तीन र बाँकी अन्य साना दललाई दिने तयारी छ । तर कुन–कुन मन्त्रालय भन्ने औपचारिक टुंगिएको छैन ।

एमाओवादीले गृह तथा एमालेले रक्षा र अर्थ मन्त्रालय लिने टुंगिएको छ । तर अन्यमा दलहरूको परस्पर विरोधी दाबी छ । एमाओवादीले कृषि मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाइसकेको छ । बाँकीमा स्थानीय विकास, सामान्य प्रशासन, वन, वाणिज्य तथा आपूर्ति, शिक्षा वा स्वास्थ्य र पर्यटन वा ऊर्जामध्ये एक मन्त्रालय पाउनुपर्ने दाबी छ ।

तीन मन्त्रालयमा जाने मन्त्रीहरूको नाम छनोट गर्न एमाओवादी स्थायी समितिको बैठक बुधबार बस्दैछ । राप्रपा नेपालबाट परराष्ट्रमन्त्री बनिसकेका छन् । बाँकी दुई मन्त्रालयमा स्थानीय विकास पाउनैपर्ने र अन्य कुनै मन्त्रालय दिनुपर्ने राप्रपा नेपालको दाबी छ । परस्पर विरोधी दाबी भएकाले बुधबारसम्म अन्तिम टुंगो लाग्ने सक्छ ।

गठबन्धनमा धेरैवटा दलहरू भएकाले मन्त्रिमण्डलको आकार ठूलो हुने सम्भावना छ । सबै दलहरूले राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्री समेत राख्ने इच्छा देखाएका छन् । ठूला दलले सम्हालेका केही मन्त्रालयमा साना दललाई व्यवस्थापन गर्न केहीलाई राज्यमन्त्री बनाउने योजना छ ।