यस्तो छ ११ तहमा मुआब्जा वितरणको मोडालिटी

 काठमाडौं । बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना अन्तरगत मुआब्जा निर्धारण समितिले प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाका लागि विभिन्न ११ वटा मोडालिटी तयार पारेको छ । यही मोडालिटीअनुसार आगामी कात्तिक ३० गतेदेखि मुआब्जा बाँड्न सुरु गरिने स्थानीय प्रशासनले जनाएको छ ।

कुल १२ सय मेगावाट उत्पादन क्षमता रहेको यस जलविद्युत आयोजनाबाट प्रभावित जनताले भोगचलन गर्दै आएको जग्गाजमीनको कागजपत्रका आधारमा मुआब्जा वितरण गर्ने गरी मोडालिटी तय भएको छ ।

यस्तो छ ११ तहको मोडालिटी

मुआब्जा निर्धारण समितिले आयोजनाबाट प्रभावित जनतालाई मुआब्जा वितरणका लागि ११ वटा मोटालिटी तय गरेको गोरखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्टले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए ।

भूमिसुधार ऐनमा रहेको जग्गा वर्गीकरणका आधारमा खेत र बारीलाई ८ तहमा विभाजन गरी मुआब्जा बाँडिने उनले बताए ।

· खेत (अब्बल, दोयाम, सिम र चाहार)
· बारी (अब्बल, दोयाम, सिम र चाहार)
· बजार क्षेत्र, सडकसँग जोडिएको क्षेत्र र बस्तीनजिकको जग्गा

आयोजनाभित्र पर्ने पाखो बारी अन्तरगत अब्बल, दोयम, सिम र चाहारसमेत गरी चारवटा वर्गमा पर्ने जमीनका लागि छुट्टा छुट्टै मुआब्जा रकम तोकिएको छ ।

त्यसैगरी खेतको हकमा पनि अब्बल, दोयम, सिम र चाहारका लागि चार वटा बेग्लाबेग्लै मूल्य निर्धारणको मोडालिटी बनाइएको समितिले जनाएको छ ।

बाँकी तीनवटा मापदण्ड अन्तरगत बजार क्षेत्र, सडकसँग जोडिएको क्षेत्र र बस्ती नजिकैको जग्गालाई छुट्याइएको छ । यी स्थानहरुको मुल्य अन्यत्रको भन्दा केही बढी हुने बताइएको छ ।

मुआब्जा निर्धारण समितिले तय गरेको यस्तो मोडालिटीबारे पुनः एकपटक जनतामा लगेर छलफल गरी कात्तिक ३० गतेभित्रै मुआब्जा वितरण गर्ने तयारी भएको धादिङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्वप्रकाश सुवेदीले बताए । यो अहिले तय भएको मुआब्जा वितरणको मोडालिटीमा खहरे र आरुघाट बजार क्षेत्र भने नपर्ने सुवेदीले बताए ।

कसले कति मूल्य पाउँछन् ?

मुआब्जा बाँडिने जग्गाको ११ वटा मापदण्ड बनाइए पनि त्यसको मूल्य कति तोकिएको छ भन्ने चाहिँ जिल्ला प्रशासनले खुलाएको छैन ।

तर, सबैभन्दा कम मुआब्जा बारीअन्र्तगतको चाहार जग्गाले पाउनेछ । बढी रकम पाउने जग्गाले त्यसको तीन गुणा बढी पाउने भट्टले बताए ।

जस्तै- सस्तो जग्गाले प्रतिरोपनी २ लाख २५ हजार रुपैयाँ मुआब्जा पाएको अवस्थामा सबैभन्दा बढी मुआब्जा पाउने जग्गाले प्रतिरोपनी ६ लाख ७५ हजार रुपैयाँसम्म मुआब्जा पाउनेछन् ।

मुआब्जा निर्धारण समितिले कात्तिक ३० गतेभित्र एकैजना व्यक्तिलाई भए पनि मुआब्जा वितरण गरे कामको थालनी गर्ने छ । मुआब्जा वितरणका ११ वटा मोडालिटीमा भए पनि रकम भने खासै धेरै फरक नपर्ने भट्टले बताए अनलाइन खबरले समाचार लेखेको छ ।

एक वर्षमा बल्ल मोडालिटी, रकम बाँड्ने कहिले ?

बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना विकास समितिले आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मै मुआब्जा वितरणका लागि गोरखा र धादिङका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वका मुआब्जा निर्धारण समिति गठन गरेको थियो ।

ठूलो आयोजना हुनुका साथै प्रभावितहरुको संख्या र जग्गासमेत धेरै भएका कारण समितिलाई मुआब्जाको मोडालिटी तय गर्न कठिनाइ भएको समितिका सदस्यले बताएका छन् । अन्तत, मुआब्जा निर्धारण समितिले एक वर्षभन्दा बढी समय लगाएर मुआब्जाको मोडालिटी तय गरेको हो ।

मुआब्जा निर्धारण समितिले नापी र मालपोत कार्यालयलगागत सरोकारवालाहरुसँगको सहयोगमा मुआब्जाको मोडालिटी तय गरेको गोरखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भट्ट र धादिङका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसुवेदीले बताए ।

पहिलो चरणमा परे गोरखा र धादिङका ६ गाविस

मुआब्जा निर्धारण समितिले पहिलो चरणमा धादिङको सलाङ, मैदी र खरी र गोरखाको घ्यालचोक, भुल्मी चोक र दर्बुङबाट मुआब्वा वितरण गर्ने तयारी पूरा गरेको छ ।

मुआब्जा निर्धारण समितिले यी ६ गाविसमा जग्गाको कित्ताकाटदेखि वर्गीकरण समेत गरिसकेको छ । अन्य गाविसका पनि एक साताभित्र नै प्राविधिक काम सम्पन्न हुने भट्टले बताए ।

मुआब्जा र पुनस्थापनाका लागि ६० अर्ब

आयोजनाको वातावरणीय मूल्यांङकनका लागि सरकारले नियुक्त गरेको फ्रान्सेली परामर्शदाता कम्पनी ट्रयाकबेलले जग्गा अधिकरण, मुअब्जा वितरण, पुनःस्थापना तथा पुनर्वासका लागि ६० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्रतिवेदन वातावरण मन्त्रालय र विकास समितिलाई बुझाइसकेको छ । प्रतिवेदनअनुसार मुआब्जामा मात्रै ४३ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ ।

कति विस्थापित हुन्छन् ? कति जमीन डुब्छ ?

बुढीगण्डकी आयोजना बन्दा ४५ हजार जनसंख्या पूर्णरुपमा विस्थापित हुनेछन् । आयोजनाले व्यक्तिका नाममा रहेको ५८ हजार रोपनी र बाँकी सरकारी स्वामित्वमा रहेको गरी डेढ लाख रोपनी जमीन ओगट्नेछ ।

आयोजनाबाट गोरखाका १४ र धादिङका १३ गाविसका बासिन्दा प्रभावित हुनेछन् । भौतिकरुपमा भने आयोजनाबाट ३५ सय ६० घर परिवार र १९ हजार ५ सय ९० जनसंख्या विस्थापित हुनेछन् । आर्थिकरुपमा ४५ सय ५६ घर परिवार र २५ हजार ६३ जनसंख्या प्रभावित हुनेछन् ।

आयोजनाबाट धादिङको ३५ हजार २ सय ७ रोपनी जमीन डुबानमा पर्नेछ भने गोरखाको ३१ हजार ९ सय रोपनी डुबानमा पर्नेछ । कुल १ लाख ३० हजार ५ सय २३ रोपनी क्षेत्रफल जमिन डुबानमा पर्नेछ । सरकारले मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने निजी जमीन ६७ हजार १ सय ७ रोपनी छ ।

गोरखाका घ्यालचोक, दरबुङ, भुल्मीचोक, फुजेल, नामजुङ, बुङकोट, बोरलाङ, धावा, तान्ऽाङ, आरुचनौटे, आरु आर्बाङ, थुमी र धादिङका सलाङ, मैदी, खरी, चैनपुर, ज्यामरुङ, मारपाक, त्रिपुरा, अग्निचोक, सल्यानटार, मुलपानी, बुढाथुम र बसेरी गरी १३ गाविसका बासिन्दा प्रभावित हुनेछन् ।