जथाभावी रुमपा चुरोट तथा सुर्ति बेच्न र किन्न नपाइने

1594 पटक पढिएको

सम्पादक: धादिङ न्यूज

churotकाठमाडौं । सरकारले चैत १ गतेदेखि जथाभावी चुरोट बेच्न र किन्नको लागि मनाही गरेको छ । जथाभावी रुपमा धुम्रपान तथा सुर्ति सेवनका कारण मानिसको स्वास्थमा असर परेको भन्दै सरकारले यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
धूम्रपान तथा सूर्ती सेवन गर्ने कार्यलाई न्यूनीकरण, नियन्त्रण तथा नियमन गर्न इजाजत लिएका पसलबाट मात्र बिक्री वितरण गर्न पाइने व्यवस्था मंगलबारदेखि लागू गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को माघ ६ को बैठकले यसको सेवनले जनताको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पारिरहेको जनाउँदै स्वास्थ्य मन्त्रालयले पेस गरेको प्रस्ताव स्वीकृत गर्दै सो निर्णय गरेको थियो ।

सूर्तीजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) ऐन २०६८ को दफा ११ (६) मा सरकारले चाहेमा सूर्तीजन्य पदार्थको बिक्रीवितरण गर्न इजाजतपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था भएबमोजिम सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
उक्त दफा बमोजिम अनिवार्य रुपमा सूर्तीजन्य पदार्थको बिक्रीवितरणसम्बन्धी कारोबार गर्न दर्ता भई आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट छुट्टै इजाजतपत्र लिएर सूर्तीजन्य पदार्थको मात्र कारोबार गर्ने छुट्टै पसलबाट मात्र बिक्री गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको स्वास्थ्यमन्त्रीका कानुनी सल्लाहकार राजु कटुवालले जानकारी दिए ।

तोकिएको फागुन मसान्तभित्र दर्ता गर्ने निकायमा दर्ता नभई र इजाजतपत्र नलिई सुर्तीजन्य पदार्थको कारोबार गरेको पाइएमा ऐनबमोजिम कारबाही गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

इजाजतपत्र लिएका बिक्रेताले आफ्नो पसल अगाडि सजिलै देख्न र पढ्न सक्ने गरी १८ वर्ष उमेर नपुगेका व्यक्तिलाई सूर्तीजन्य पदार्थ नबेचिने र बेच्न नलगाइने तथा गर्भवतीलाई सूर्तीजन्य पदार्थ नबेचिने र बेच्न नलगाइने सूचना टाँस्नुपर्नेछ ।
अब दैनिक अन्य उपभोग्य वस्तु बिक्री गर्ने स्थानमा सूर्तीजन्य पदार्थको बिक्रीवितरण गर्न पाइने छैन। यसको अनुगमन गर्नका लागि सरकारले हरेक जिल्लामा सहायक प्रजिअलाई जिम्मेगवारी तोकेको छ ।

नयाँ व्यवस्थाका बारेमा प्रचारप्रसार कम भएकाले बिक्री इजाजतपत्र लिनुपर्ने जानकारी धेरैलाई छैन। कतिले इजाजतपत्र लिए भन्नेबारे जानकारी नआइपुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

अहिले हरेक स्थानमा सूर्तीजन्य पदार्थ चुरोट, बिंडी, सिगार, तमाखु, सुल्फा, कक्कड, कच्चा सूर्ती, खैनी, गुट्खा आदि सार्वजनिक रुपमा बिक्रीवितरण हुँदा महिला र बालबालिकाको स्वास्थ्यमा समेत गम्भीर असर परेको भनी बिक्रीवितरण व्यवस्थित गर्न मन्त्रालयमा गुनासो आइरहेको थियो अर्थ टुडेमा खबर छ ।