धादिङ – राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई कम्पनी मोडलमा अगाडि बढाउने प्रस्ताव विहीबार  पुनः मन्त्रिपरिषद्मा रोकिएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले तीन महिना पहिले नै कम्पनी ढाँचामा सो आयोजनालाई अगाडि बढाउने प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो । ऊर्जा मन्त्रालयले राखेको प्रस्ताव पारित गराउने विषयमा दर्जनौ पटक छलफल भएपनि विगत तीन महिनादेखि रोकिएको रोकिएकै छ ।

कम्पनी बनाउने विषयमा अर्थ,कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले आवश्यक प्रक्रिया पु¥याएको र सैद्धान्तिक स्वकिृति समेत भइसकेको अवस्थामा सत्ता साझेदार नेपाली काँग्रेसका मन्त्रीहरुले नै प्रस्ताव पारित हुनबाट रोकेको स्रोतले बताएको छ । बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा समेत बुढीगण्डकीलाई कम्पनी ढाँचामा लैजाने प्रस्ताव कार्यसूचीमा रहेको थियो । कार्यसूचीमा रहेको प्रस्ताव पारित हुनेमा ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्मा ढुक्क थिए तर अन्त्यसम्म आउँदा पनि प्रस्ताव पारित भएन ।

बुढीगण्डकीको प्रस्ताव आउने वित्तिकै परराष्ट्र मन्त्री समेत रहेका नेपाली काँग्रेसका नेता प्रकाशशरण महतले यो प्रस्ताव कुनै पनि हालतमा पारित हुँदैन भन्दैन, छलफल आवश्यक छ, कसरी पारित हुन्छ, यो हुँदै हुँदैन भन्दै अवरोध गरेका थिए । मन्त्रिपरिषद्मा सो प्रस्ताव पाँच पटक पेश भइसकेको छ, तर सधै पारित हुनबाट रोकिएको छ, एक मन्त्रीले भने ‘काँग्रेसको नियत बुढीगण्डकी बनोस भन्नेमा देखिएन ।’

ऊर्जाको प्रस्ताव पटक पटक रोकिएपछि ऊर्जा मन्त्री शर्मा, प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग रुष्ट बनेको बताइएको छ । प्रधानमन्त्रीले लौ पास भयो भनिदिए पास हुने व्यवस्था रहँदा पनि प्रधानमन्त्री नै चुप बसेको एक मन्त्रीले बताए ।
आयोजना अगाडि बढाउने लक्ष्यका साथ रु पाँच अर्ब मुआब्जा वितरण भइरहेको छ । धादिङ र गोरखामा रु दुई करोड पचास लाखका दरले मुआब्जा वितरण भइरहेको छ ।