रमेश लम्साल

काठमाडौँ, १३ भदौ । सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा राखेको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय र भौतिक प्रगति ९० प्रतिशतमाथि रहे पनि चिनियाँ कम्पनीसँग गरिएको समझदारीका कारण अन्योलता बढेर गएको छ ।

चिनियाँ कम्पनी गेजुवासँग गरिएको समझदारीका कारण आयोजनालाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा ऊर्जा मन्त्रालयले हालसम्म ठोस निर्णय गर्न नसक्दा अन्योलता बढेको हो ।

ऊर्जा मन्त्रालयले आयोजनालाई विद्युत् उत्पादन कम्पनी मातहतमा ल्याउने बताए पनि कुनै निर्णय गरेको छैन । बूढीगण्डकी आयोजना विकास समितिको स्वामित्व हस्तान्तरणको प्रक्रियासमेत टुंगिन नसक्दा आयोजना कम्पनीको स्वामित्वमा जान सकेको छैन ।

मुआब्जा वितरण तथा स्थानीयस्तरमा गरिने कामका लागि संयोजन समिति क्रियाशील भए पनि धादिङ र गोरखा जिल्ला मालपोत र नापी कार्यालयमा यथेष्ट जनशक्तिको अभावमा सोचेजति प्रगति हुन सकेको छैन ।

ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार आव २०७३/७४ मा विनियोजित रु पाँच अर्ब ३३ करोड ४७ लाख ९२ हजारमध्ये रु पाँच अर्ब छ करोड ६५ लाख १० हजार खर्च भएको छ । समग्रमा वित्तीय प्रगति ९५ प्रतिशत र भौतिक प्रगति ९५ दशमलव ०२ प्रतिशत भएको छ । तर संरचनागतरुपमा प्रष्ट निर्णय नहुँदा स्थानीय प्रभावित भने समस्यामा परेका छन् ।

ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव चिरञ्जीवी चटौतका अनुसार गोरखातर्फ ८९३ जनाको तीन हजार ३०४ रोपनी जग्गा सरकारको स्वामित्वमा आइसकेको छ । उक्त जग्गाका लागि रु दुई अर्ब छ करोड मुआब्जा वितरण भएको छ ।

यस्तै धादिङतर्फ एक हजार १०० जनाको चार हजार ९२८ रोपनीको रु दुई अर्ब ३० करोड मुआब्जा वितरण गरिएको छ । गोरखाको तत्कालीन घ्यालचोक, भुम्लिचोक, दर्बुङ तथा धादिङको सलाङ, मैदी र खरी गाविसका प्रभावितलाई मुआब्जा वितरण गरिएको छ ।

अन्य प्रभावित क्षेत्रको क्रमशः सूचना प्रकाशित गरी मुआब्जा वितरण गर्ने तयारीमा स्थानीय प्रशासन लागेका छन् । तर चिनियाँ कम्पनीसँग भएको समझदारीपछिको प्रक्रियाका बारेमा ठोस निर्णय नहुँदा आयोजना अन्योलताको भुमरीमा फस्ने पो हो कि भन्ने चिन्ताले प्रभावितलाई सताएको छ ।

गत जेठ २१, २०७४ मा तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले चिनियाँ कम्पनीसँग समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

समझदारी पत्रअनुसार हस्ताक्षर भएको मितिले दुई हप्ताभित्र आयोजना निर्देशक समिति गठन गर्ने र त्यसमा नेपाली र चिनियाँ पक्षका पाँच-पाँचजना सदस्य मनोनयन गर्ने तथा उक्त समितिको कम्तीमा दुई महिनामा एकपटक बैठक बस्ने उल्लेख भए पनि हालसम्म समितिसमेत गठन हुन सकेको छैन ।

समझदारी पत्रको अवधि एक वर्षको हुने र सो अवधिभित्र तेस्रो पक्षलाई आयोजनाको कामसँग सम्बन्धित कुनै पनि ठेक्का सम्झौता गर्न नपाइने उल्लेख छ ।

ऊर्जा मन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले बूढीगण्डकीसँग भएको समझदारी पत्रलगायत अन्य विषयमा आफूले अध्ययन गरिरहेको र कुनै निर्णय नगरेको बताउँछन् । उनले स्थानीय प्रभावितसँगको भेटघाटका क्रममा उपयुक्त निर्णय गर्ने बताउँदै आएका छन् ।

तर आयोजनालाई नजिकबाट नियालिरहेका प्राविधिकले भने आयोजनाको सम्बन्धमा चिनियाँ पक्षसँग गरिएको समझदारीमा केही कानूनी र प्रक्रियागत कमजोरी भएको भन्दै सच्याउन माग गर्दै आएका छन् ।

उनीहरुले समझदारी पत्रमा सामान्य प्रचलन विपरीत कर्मचारीले नभए राजनीतिक नेतृत्वले किन हस्ताक्षर गर्यो ? त्यसको वैधताको जाँच कहाँ र कसरी गर्ने भन्ने विषय पहिले प्रष्टिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।

यस्तै रु दुई खर्ब ६० अर्ब लागतको सो आयोजना बिनाप्रतिस्पर्धा विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा ३५ अनुसार दिन मिल्छ वा मिल्दैन भन्ने प्रश्नको पनि हल हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।

सरकारले फ्रान्सेली कम्पनी ट्याक्टवेलमार्फत तयार पारेको सम्भाव्यता अध्ययन तथा विस्तृत डिजाइन र त्यसको खर्च के हुने भन्ने प्रश्न पनि कायम रहेको छ । उक्त अध्ययनका लागि मात्रै रु दुई अर्ब खर्च भएको छ ।

ऊर्जा क्षेत्रका जानकार तथा इन्जिनियर डा. नारायण चौलागार्इं सरकारले चिनियाँ कम्पनीसँग भविष्यमा हुने वित्तीय सम्झौताका कानूनी तथा नीतिगत आधार के हुने ? सार्वजनिक खरिदका लागि वित्तीय सम्झौतामा हुनुपर्ने प्रक्रियागत अवयव, पारदर्शिता, मितव्ययिता र शुद्धताको सुनिश्चितता सरकारले गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

आयोजनाका लागि जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनःस्थापनाको व्यवस्थापन जटिल रहेको भन्ने स्वयं ऊर्जा मन्त्रालयले ठहर गरिसकेको सन्दर्भमा आयोजनालाई तत्काल अगाडि बढाउन ठोस निर्णयको आवश्यकता रहेको बूढीगण्डकी आयोजना सरोकार समितिका अध्यक्ष हरेराम ढकाल बताउँछन् ।

प्रभावित क्षेत्रका भूकम्पपीडितले घर तथा आवाससमेत बनाउन पाएका छैनन् । आयोजना बन्ला र घरबास छोडौँला भन्दै बसेकालाई समेत पछिल्लो अन्योलताले थप सास्ती दिएको उनको भनाइ छ ।

समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएपछि चिनियाँ कम्पनीले एकपटक आयोजनास्थलको भ्रमण गरे पनि अन्य कुनै ठोस काम गरेको पाइएको छैन । रासस