काठमाडौं / – सरकारले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि चिनियाँ कम्पनी गेजुवासँग गरेको सम्झौता खारेज गरेको छ । सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनियमित र हचुवा ढंगले गेजुवा गु्रपसँग सम्झौता गरिएको भन्दै खारेज गरेको हो ।

पूर्ववर्ति पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले गत जेठमा बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई दिने सम्झौता गरेको थियो । तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माको पहलमा प्रक्रियाविपरीत सो सम्झौता भएको थियो । उपप्रधानमन्त्री एवं ऊर्जामन्त्री कमल थापाले संसदीय समितिको निर्देशनअनुसार सो सम्झौता खारेज गरिएको बताए । ‘अनियमित र हचुवा ढंगले गेजुवा गु्रपसँग गरिएको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको सम्झौता संसदीय समितिको निर्देशनअनुरूप मन्त्रिपरिषद् बैठकले खारेज गरेको छ,’ उपप्रधानमन्त्री थापाले भने ।

तत्कालीन संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति र कृषि तथा जलस्रोत समितिले सम्झौता पारदर्शी नभएको भन्दै खारेज गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । नेपालमा नै असफल भएको र कालोसूचीमा रहेको चिनियाँ कम्पनीलाई बूढीगण्डकी दिइएको भन्दै चर्को आलोचना भएको थियो । आयोजना अगाडि बढाउनका लागि भन्दै चिनियाँ कम्पनीले आयोजनास्थलमा प्राविधिक तयारीको काम सुरु गरिसकेको छ । यसअघि सो आयोजना विस्तृत डिजाइन, निर्माण र लगानीसमेत गर्ने (ईपीसीएफ) खाकामा बनाउने सैद्धान्तिक सहमति चीन सरकार स्वामित्वको कम्पनी चाइना गेजुवा वाटर एन्ड पावर ग्रुप कम्पनी लिमिटेड (सीजीजीसी) ले पाएको थियो ।

चालू आवमा सो आयोजनाका लागि सरकारले १० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । तर स्थानीयवासीले भने मुआब्जा वितरणमा ढिलाइ भइरहेको भन्दै आन्दोलन गर्दै आएका छन् । कुल १ हजार २ सय मेगावाट क्षमताको सो आयोजना लगानीसमेत जुटाउने सर्तमा दाहाल नेतृत्वको सरकारले चिनियाँ कम्पनीलाई दिएको थियो । सरकारले सो आयोजना निर्माणका लागि भन्सार बिन्दुमा नै लगाएको पूर्वाधार करमार्फत हालसम्म १२ अर्ब रकम जुटाइसकेको छ ।