उक्त सरकारले आयोजना निर्माणमा स्रोत जुटाउन इन्धनमा ५ रुपैयाँ अतिरिक्त कर उठाउन लगाएको थियो । यस्तो रकम उठाउने क्रम अहिले पनि जारी छ । इन्धनको करबाट अहिले १२ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै रकम उठिसकेको छ । यही सरकारले बुढीगण्डकीलाई चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (ओबिओआर)मा राख्न चीनलाई सिफारिस गरिसकेको छ । चीन सरकारले पनि विभिन्न समयमा नेपालका प्रतिनिधिलाई भेटेर सकारात्मक जवाफ दिँदै आएको छ । बुढीगण्डकीलाई चीनको सरकारी कम्पनी गेजुवाले निर्माण गर्ने भएका कारण ओबिओआरको हिस्सा बन्न सक्ने आकलन गरिएको थियो । तर, अब यो आयोजना नेपालले बनाउने कि विदेशी कम्पनीलाई दिने भन्नेमा थप अन्योल सिर्जना भएको छ।
‘दिँदा र खारेज गर्दा नियमसंगत भएन’
राज्यले सुरुमा बुढीगण्डकी गेजुवालाई दिँदा तथा अहिले सम्झौता खारेज गर्दा पनि नियमसंगत नगरेको नेपाल स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ (इपान)का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले बताए । सोमबारको सरकारी निर्णयले विश्वव्यापी रूपमा नेपालमा वैदेशिक लगानीको उपयुक्त वातावरण नरहेको हल्ला फैलिने शंका उनले व्यक्त गरे । जसले गर्दा अब थप एफडिआई भित्रिन समस्या हुने उनको भनाइ छ । सरकारले दुईपटक ठूला–ठूला गल्ती गरेकाले यस्ता दीर्घकालीन निर्णय राज्य सञ्चालन गर्ने बलियो संयन्त्रले मात्र गर्नुपर्ने उनले बताए ।
