काठमाडौं – अब देखि कुनै पनि उपभोक्ता समिति गठन गर्दा राजनैतिक दलका पदाधिकारीहरु राख्न नपाइने भएको छ । स्थानीय तहले विकास निर्माण र आयोजना सञ्चालनका लागि गठन गर्ने उपभोक्ता समितिमा राजनीतिक दलका पदाधिकारी राख्न बन्देज गरेको  हो । स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४ मा उपभोक्ता समितिमा राजनीतिक दलका पदाधिकारी बस्न नपाइने गरि व्यवस्थापन गर्न आवश्यक पर्ने स्थानीय कानून बनाउन नमूना कार्यविधि, २०७४ जारी जारी गरेको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्रको विकास निर्माण सञ्चालनका लागि उपभोक्ता समिति गठनसम्बन्धी कार्यविधि जारी गरेको छ ।स्थानीय तहलाई उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन गर्न एवं स्थानीय कानून बनाउन नमूना कार्यविधि, २०७४ जारी गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङले जानकारी दिए ।

कार्यविधिमा उपभोक्ता समिति गठन, समितिका सदस्यको योग्यता, समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार, आयोजना कार्यान्वयन, आयोजना सम्झौताका लागि आवश्यक कागजात, समितिको क्षमता विकास, खाता सञ्चालन र भुक्तानी प्रक्रिया, अनुगमन सम्बन्धी व्यवस्था, समितिको दायित्व जस्ता विषय समेटिएको तामाङले बताए ।

स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ खारेज भएपछि आयोजना कार्यान्वयनलाई सहज बनाउन नेपालको संविधान, २०७२ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार नमूना कार्यविधि जारी गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । कार्यविधि जारी भएपछि स्थानीय तहलाई जनसहभागिता एवं जनश्रमदान जुटाउन सहयोग पुग्ने प्रवक्ता तामाङको विश्वास छ ।

स्थानीय तहले १ करोड रुपैयाँसम्मको लागत भएको आयोजना उपभोक्ता समितिमार्पmत सञ्चालन गर्न सक्नेछन् । स्थानीय तहले सम्बन्धित आयोजनाबाट प्रत्यक्ष लाभान्वित उपभोक्ताहरूको भेलाबाट आयोजनास्थलमै बसेर ७ देखि ११ सदस्य उपभोक्ता समिति गठन गर्नु पर्नेछ ।

समिति गठन गर्न एक साताअघि नै भेला हुने स्थान, मिति र समय उल्लेख गरी सूचना जारी गर्नु पर्नेछ । गाउँपालिका तथा नगरपालिकास्तरीय आयोजना सञ्चालनका लागि उपभोक्ता समिति गठन गर्दा कार्यपालिकाले तोकेको कार्यपालिका सदस्यको रोहवरमा गर्नु पर्नेछ ।

वडास्तरीय आयोजना सञ्चालनका लागि भने सम्बन्धित वडाका अध्यक्षले तोकेको प्रतिनिधिको रोहवरमा गर्नु पर्नेछ । उपभोक्ता समितिमा समावेशी सिद्धान्तको आधारमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला राख्नु पर्नेछ । समितिको अध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्षमध्ये एकजना महिला हुनु पर्नेछ । एक व्यक्ति एकभन्दा बढी उपभोक्ता समितिमा बस्न पाइनेछैन ।

स्थानीय तहले नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको १५ दिनभित्रमा उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालन हुने आयोजना, परियोजना र कार्यक्रम छनोट गरिसक्नु पर्नेछ । उपभोक्ता समिति गठनपछि आयोजनाको ड्रइङ, डिजाइन र लागत अनुमान स्वीकृत गरी समितिलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । आयोजनाको प्रकृति हेरी लागत सहभागिताको ढाँचा र अनुपात (नगद वा श्रमदान वा वस्तुगत) तोक्नु पर्नेछ ।

स्थानीय तहले उपभोक्ता समितिको पदाधिकारीहरूलाई समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार, सम्पादन गर्नुपर्ने कामको विवरण, लागत र उपभोक्ताको योगदान, निर्माण सामग्रीको गुणस्तर, खरिद, रकम निकासा प्रक्रिया, कार्यान्वयन अनुगमन, सार्वजनिक परीक्षण, योजनाको फरफारक र हस्तान्तरण सम्बन्धी अभिमुखीकरण र प्रशिक्षण गराउनु पर्नेछ ।

आयोजना सञ्चालन गर्न लागि उपभोक्ता समितिले सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाले तोकेको बैंकमा खाता खोल्नु पर्नेछ । समितिले एक व्यक्ति वा संस्थालाई १ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको भुक्तानी गर्दा चेकमार्पmत मात्रै गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

उपभोक्ता समितिमार्पmत सञ्चालन गरिएको आयोजनाको गुणस्तर तथा परिणामको अनुगमनका लागि कम्तीमा एकजना महिलासहित ३ सदस्यीय अनुगमन समितिसमेत गठन गर्नु पर्नेछ । उपभोक्ता समिति गठन गर्दा सँगै अनुगमन समिति गठन गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

http://नमूना कानून हेर्नका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस http://mofald.gov.np/ne/node/6834