धादिङ । दैनिक तीन हजार मेट्रिक टन सिमेण्ट उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ स्थापना हुन लागेको चिनियाँ लगानीको हुवासिन सिमेण्ट उद्योगको शिलान्यास भए देखि बिबाद शुरु भएको छ । सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण, खोला मिचेर सडक निर्माण लगायतका बिषयलाई लिएर धादिङका दुई गाउँपालिका बिच उद्योगको बिषयलाई लिएर चर्को बिबाद शुरु भएको छ । बिबाद गाउँपालिकामा मात्रै अल्झिएको छैन प्रदेश सभा र संघिय सभाका दुई सांसदका बिच पनि यो बिबादले ठूलै रुप लिईरहेको छ । किन चर्किदैछ हुवासिन सिमेण्ट स्थापना नहुंदै धादिङका दुई सांसद बिच चरम बिबाद किन हुंदैछ यस  बिषयमा बिजमाण्डु डट कममा खेमराज श्रेष्ठले लेखेका छन । १५ अर्ब लगानीको सिमेन्ट उद्योग आएपछि धादिङ जिल्लाका सांसदबीच चर्को द्वन्द्व सुरु भएको छ। चिनियाँ संयुक्त लगानीको हुवासिन सिमेन्ट उद्योग पूर्वाधारको काम अघि बढेपछि सांसदबीच द्वन्द्व सुरु भएको हो।

नेकपाका संघीय र प्रदेशका दुई सांसदमध्ये एउटा उद्योगको पूर्वाधार बनाउन सघाइरहेका छन् भने अर्का रोक्न स्थानीय निकायदेखि संसद गुहार्दैछन्।प्रदेश ३का सांसद राजेन्द्र पाण्डे उद्योगले वातावरणमैत्री काम नगरेको भन्दै रोक्न लविङ गरिरहेका छन् भने संघिय सांसद भूमि त्रिपाठी भने ठूलो उद्योग आउँदा जिल्लानै लाभान्वित हुने भन्दै उद्योगको पूर्वाधारको काम रोक्न नहुने पक्षमा छन्।उद्योगले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङकन अनुसार काम नगरेको भन्दै सांसद पाण्डेले गजुरी गाउँपालिकाको समन्वयमा केही स्थानीयको हस्ताक्षर संकलन गरेर संसदीय समितिमा बुझाएका छन्।

पाण्डेको अगुवाईमा सो निवेदन विकास तथा प्रविधि समितिका सभापति कल्याणी खड्का समक्ष पेश गरे। खड्काले यो विषय आफ्नो समिति अन्तर्गत नपर्ने भन्दै गृह, भौतिक, सामान्य, उद्योग, वन, भूमि मन्त्रालय र लगानी बोर्डलाई आवश्यक कारबाही गर्न पत्राचार गर्यो।

पाण्डेले स्थानीयको हस्ताक्षरसहितको फाइल सार्वजनिक लेखा समिति पुर्याए। समितिका सभापति भरत शाहले हुवासिन उद्योगको अध्ययन गर्न लेखराज भट्टको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय उपसमिति गठन गरेका छन्। समितिमा विशाल भट्टराई र मुना सुब्बा सदस्य रहेका छन्।

समितिले उद्योगको पुर्वाधार विकासको स्थलगत अध्ययन गरिसकेको छ। अध्ययन प्रतिवेदन अब बस्ने बैठकमा पेश गर्ने तयारी रहेको छ। लेखा समितिले आर्थिक पक्षको मात्र अध्ययन गरिरहेको छ। राजस्व तथा रोयल्टी बाँडफाँडमा लगानी बोर्डले कस्तो प्रकृतिको सम्झौता गरेको हो भन्ने विषयमा समितिले अध्ययन गरिरहेको समितिका सचिव रोजनाथ पाण्डेले जानकारी दिए।

पूर्वाधार निर्माणको क्रममा उद्योगले खोला भन्दा १ सय मिटर बाटो नछोडी सडक निर्माण गरेको, सार्वजनिक जग्गा प्रयोग गरेको लगायत आरोप सांसद पाण्डेले लगाएका छन्।११ किलोमिटर सडक विस्तार गर्दा उद्योगले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङकनलाई ध्यान नदिई विस्तार गरेको पाण्डेले बताए।‘मैले उद्योग स्थापनाको विरोध गरेको होइन। तर जति ठूलो उद्योग आएपनि नेपालको नियम कानुन मान्नुपर्छ।’उनले  भने।

अर्का सांसद त्रिपाठीले भने उद्योगले स्थानीयको माग पूरा गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको बताउँदै ठूलो उद्योग आउँदा विवाद निकाल्नु गलत भएको जिकिर गरे।‘मैले स्थानीय जनतासँग नियमित छलफल गरेको छु।सडक निर्माणले खोलाको बहाव खेततर्फ जान्छ कि भन्ने चिन्ता थियो। तर उद्योगले पर्खाल लगाउने प्रतिवद्धता जनाइसकेको छ,’ उनले भने,’सरकारले निर्माण गर्ने भनेको सडक निर्माण कार्य सुरु नहुँदा उद्योग आफैंले निर्माण सुरु गरेको हो। केहि असमझदारी छन् भने स्थानीय स्तरमै बसेर समाधान गर्न सकिन्छ। यो कुनै विवाद गरिरहनु पर्ने विषय होइन।‘

त्रिपाठीका अनुसार केही स्थानीयवासीलाई सडकको नाममा उचालिएको छ। उद्योगले मलेखुबाट परेवाभिर हुँदै बनाएको बाटोले ताल्ती जाने बाटोलाई असर गर्ने भ्रम फैलाइएको उनले आरोप लगाए।

किन जुधे दुई नेता

उद्योग स्थापना भएको धादिङ जिल्लाको बेनीघाट रोराङ गाउँपालिकाकै हुन सासंद त्रिपाठी। उनले आफ्नो गाँउमा ठूलो उद्योग आउने भएपछि उद्योग स्थापना गर्न सहयोग गरे। त्रिपाठीले आफ्ना नातेदार पर्ने सन्देश त्रिपाठी लगायतका जग्गा उद्योगलाई बेचिसकेका छन्। यस्तै उद्योगबाट आउने रोयल्टी र राजस्व रोराङ गाँउपालिकामै आउने भएपछि त्यसतर्फका स्थानीय खुशी छन्।

ता गजुरी गाँउपालिकाबाट पर्ने सडक कम्पनीले उद्योगले प्रयोग नगर्ने र रोयल्टी तथा राजस्व नपाउने भएपछि केही स्थानीयवासी विरोधमा छन्। सांसद राजेन्द्र पाण्डेका छोरा प्रकाश पाण्डेले पनि खोला क्षेत्रमा क्रसर उद्योग सञ्चालन गरिरहेका छन्। विगतमा ठूला आयोजना सञ्चालन गर्दा पाण्डे केन्द्रमा रहन्थे। तर यो आयोजनामा त्रिपाठी केन्द्रमा रहेपछि पाण्डे विरोधमा उत्रिएको स्रोत बताउँछ।

स्रोत बाँडफाडमा गाउँपालिका बीच विवाद

 उद्योगबाट आउने सबै प्रकारका राजस्वहरु बेनिघाट रोराङ गाउँपालिकामा मात्रै जाने भएपछि गजुरी गाउँपालिकाले स्थानीय खोला वातावरण बचाउ संघर्ष समिति गठन गरेको छ। गाउँपालिकाले लेखा समितिमा दिएको उजुरीमा खोला संरक्षण र २ सय रोपनी सार्वजनिक जमिन ५० वर्षका लागि उद्योगलाई प्रयोग गर्न दिएकोमा छानविन गर्न माग गरेको छ।

तर रोराङ गाँउपालिकाले भने सार्वजनिक जग्गाको लागि सैदान्तिक सहमति मात्र दिएको बताएको छ। यसको लागि गाउँपालिकाले लगानी बोर्ड र मन्त्रिपरिषदलाई समेत पत्राचार गरिसकेको छ।गाउँपालिकाबीच रोयल्टी तथा राजस्व बाँडफाडमा सहमति हुनु पर्ने सासंद त्रिपाठीले बताए।