– केशव अधिकारी
आरुघाट (धादिङ) , ७ भदौ – बहुचर्चित जलाशययुक्त बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको डुबान क्षेत्रमा परेको जग्गा मुआव्जा निर्धारण पनि नहुने र किनबेच गर्न पनि नपाउँदा धादिङको आरुघाटबजार क्षेत्रका वासिन्दा मर्कामा परेका छन ।

बुढीगण्डकी जलबिद्युत आयोजनाले डुवानमा पर्ने धादिङ र गोरखा जिल्लाका अधिकांश स्थानको मुआव्जा बितरण गरिरहेको भएपनि व्यापारिक केन्द्र आरुघाट र खहरे वजारको भने अझै सम्म मुआव्जा निर्धारण हुन सकेको छैन । मुआव्जा निर्धारण हुन नसक्दा यहाँका वासिन्दाले भुकम्पमा भत्किएको घरको राहत बुझेर घर वनाउन समेत पाएका छैनन् ।

धादिङ र गोरखा जिल्लाको सिमानामा पर्ने बुढीगण्डकीको किनारमा रहेको पुरानो बजार आरुघाट र धादिङको खहरेबजार क्षेत्रमा अहिलेसम्म मुआव्जा विवाद चलिरहेको छ । डुवानमा पर्ने भएका कारण जग्गा किनबेच पनि नहुने र मुआव्जा पनि नतोकिंदा आफूहरु सुकुम्बासी जस्तै हुनुपरेको आरुघाटका स्थानीय बासिन्दा गोपाल गुरुङ बताउनुहुन्छ ।

डुवान क्षेत्रका स्थानीयले उचित मुआब्जा निर्धारण गर्न सरोकार समिति नै बनाएर आयोजना कार्यालय,जिल्ला प्रशासन कार्यालय,सांसद, विभागिय मन्त्रीलाई पटक पटक भेटेर ध्यानाकर्षण गराईरहेको जिल्ला समन्वय समिति धादिङका सदस्य समेत रहेका आरुघाटका व्यवसायी कमलनारायण श्रेष्ठ बताउँछन ।

बजार क्षेत्रका बासिन्दाले धेरै रकम मागेको आयोजनाको दाबी छ । त्यही विबादका कारण प्रशासनले पनि मुअब्जा तोक्न सकेको छैन। बजार क्षेत्रमा माग बमोजिम मुअब्जा दिदा त्यसले थप समस्या निम्त्याउने आयोजनाको ठहर छ । जग्गाको मुअब्जामा कुरा नमिल्दा डुवान क्षेत्रमा परेको आरुघाटका वासिन्दा आफ्नो जग्गा जमिन बिक्री गर्न मात्रै होइन, बैक तथा वित्तिय संस्थामा राखेर ऋणको कारोवार गर्नबाट समेत बञ्चित भएको स्थानीय व्यवसायी विलनारायण श्रेष्ठको भनाई छ । हामीले पुस्तौं देखि व्यापार गर्दै आईरहेको क्षेत्र छाडेर अन्यत्र जानु पर्ने भएकाले जग्गाको मात्रै मुआव्जा लिंदा ठुलो नोक्सानी सहनु पर्ने भएकोले उचित व्यवस्थापन गरिदिनु पर्छ भन्दा आयोजना पक्षबाट सुनुवाई नभएको श्रेष्ठले वताए ।

आरुघाट र खहरे क्षेत्रमा मात्र झण्डै १ हजार घरधुरीले मुआव्जा पाएका छैनन् । त्यसैले स्थानीयको माग सम्वोधन हुने र आयोजनाको काम पनि अघि बढ्ने गरि आपसी सहमतिमा मुआब्जा निर्धारण गर्न ढिला गर्न नहुने त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष शम्भु थापाको भनाई छ । डुवानमा पर्ने हो भने सोही अनुसार स्थानीयको माग सम्वोधन गरी मुआव्जा दिएर उनिहरुलाई अर्को स्थानमा सर्ने वाताबरण वनाईदिन आयोजनाले ढिलाई गर्न नहुने गाउँपालिका अध्यक्ष थापा बताउँछन ।

मुआब्जा वितरणका लागि समितिले बारी र खेतका लागि अब्बल, दोएम, सीम र चाहार गरी चार–चारवटा मोडालिटी तयार गरेको थियो । यसैगरी बस्ती वरिपरी नक्साङ्कन भएको बाटो आसपास, मूल बाटोको दायाँ बायाँ भएर निर्माण भएको सडकको दायाँ बायाँको बस्ती र मूल बाटोको दायाँ बायाँ बसेको घना बस्तीलाई छुट्टाएर मुआब्जा वितरणका समितिले लागि ११ वटा मोडालिटी तयार पारेको थियो ।
जस अन्तर्गत बारीको चाहार जग्गालाई प्रतिरोपनी पाँच लाख रुपैयाँ मुआब्जा दिइएको छ । सबैभन्दा बढी मूलबाटोको दायाँ बायाँ रहेका घना बस्तीको जग्गालाई प्रतिरोपनी ८ लाख रुपैयाँ दिईएको छ । आरुघाट वजारका वासिन्दाले भने मुआव्जाको यो दर मान्य नहुने भन्दै सरोकार समिति वनाएर आन्दोलन गर्दै आईरहेका छन । बजार क्षेत्रका स्थानीयले प्रति रोपनी कम्तिमा २५ लाख हुनुपर्ने अडान राखेका छन ।
आयोजना निर्माण हुंदा धादिङ जिल्लाको साविकको सलाङ, मैदी, खरी, चैनपुर, ज्यामरुङ सल्यानटार ,आगिन्चोक, मुलपानी, बुढाथुम, बसेरी, त्रिपुरेश्वर,सल्यानकोट र मार्पाक गाविसको साथै गोरखा जिल्लाका १७ गाविसका ३१ हजार रोपनी समेत गरी २८ हजार ७५ रोपनी जग्गा डुवानमा पर्ने भएको छ भने दुवै जिल्लाको गरि ५० हजार जनसंख्या विस्थापित हुनेछन ।
गोरखाका छेकम्पार, वी, केरौंजा र धादिङ उत्तरी भेकका समेत गरि साविकका ४० गाविसको दैनिक उपभोग्य वस्तुहरुको कारोवार गर्ने व्यापारिक केन्द्रका रुपमा विकसित आरुघाट वजार चितवन–मुग्लिन–नौविसे सडक नखुल्दा सम्म पश्चिम नेपाल जोड्ने एकमात्र नाकाको रुपमा रहेको थियो । यस बजारमा अझै पनि सयौं वर्ष पुराना घरहरु छन् । मनास्लु र लार्केपासको लागि प्रशिद्ध छोटो पदयात्रा जाने पर्यटकहरु आरुघाट हुंदै जाने गर्दछन ।