धादिङ ,२५ असोज । विना कारण गएको असारदेखि रोक्का राखेको धादिङको रुवीभ्याली गाउँपालिका- ४ बोराङमा रहेको मुक्रापदेवी माध्यमिक विद्यालयको बैंक खाता  फुकुवा भएको छ । बैंक खाता फुकुवा भएसँगै विद्यालयका शिक्षक र कर्मचारीले दशैको मुखमा बैशाखदेखि रोकिएको पारिश्रमिक पाउने बाटो समेत खुलेको छ ।

गाउँपालिकाले बैंक खाता रोक्का गरिदिँदा विद्यालयमा कार्यरत १९ जना शिक्षक तथा कर्मचारीले गएको बैशाखदेखि तलब पाएका थिएनन् । गाउँपालिका र विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष तथा प्रधानाध्यापकको विवाद अदालतमा पुगेको र गाउँपालिकाले रोक्का राखेको मुक्रापदेवी माविको बैंक खाता फुकुवा नभएको बारेमा धादिङ न्यूजले असोज १९ गते ‘मुक्रापदेवी मावि बोराङका शिक्षकले बैशाख देखिको तलव पाएनन’ शीर्षकमा खोजमुलक समाचार प्रकाशन गरेको थियो । समाचारको पुष्टिका लागि सम्पर्क गर्दा गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले कल रिसिभ समेत गरेका थिएनन् ।

समाचारमा गाउँपालिकाले बैंकलाई पत्र लेखेर विद्यालयको खाता रोक्का गरेको कारण विद्यालयका १९ जना शिक्षक तथा कर्मचारीले तलब पाउन नसकेको विषय उजागर गरिएको थियो । धादिङ न्यूज लगायतका मिडियामा एकै साथ समाचार प्रकाशन भएपछि उक्त गलत कदम सच्याउन गाउँपालिकामाथि चौतर्फी दबाब बढेको थियो ।

यसैबीच असोज २२ गते गाउँपालिकाले शिक्षा समितिको बैठक राखेर विद्यालयको खाता फुकुवा गर्ने निर्णय गर्दै ग्लोबल आईएमई बैंक सेर्तुङलाई बन्द खाता खोलिदिन अनुरोध गर्दै पत्र पठाएर आफ्नो गल्ती सच्याएको हो ।

गएको असार ६ गते तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नवीनकुमार गोलेले रुवीभ्यालीको सेर्तुङमा रहेको ग्लोबल आईएमई बैंकलाई गाउँ शिक्षा समितिको २०८० असार ६ गतेको निर्णय भन्दै विद्यालयको बैंक खाता रोक्का गर्न पत्र लेखेका थिए । सोही पत्रका आधारमा बन्द भएको बैंक खाता असोज २४ गते गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजाराम खतिवडाले पत्र पठाएर खोल्न अनुरोध गरेका हुन् ।

गाउँपालिका र विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष तथा प्रधानाध्यापकबीच भएको विवादसम्बन्धी मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ ।

गाउँपालिकाले विद्यालयका प्रधानाध्यापक तीर्थराज सुवेदी, शिक्षक ऋषिराम खनाल र विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष मनिष तामाङलाई निलम्बन गरेकोमा उच्च अदालत पाटन ललितपुरले पालिकाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउन असोज १० गते अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

निलम्बन कार्यान्वयन नगर्न र नगराउन गाउँपालिकाका नाममा उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि निलम्बित तीनै जना जिम्मेवारीमा फर्किए पनि गाउँपालिकाले विद्यालयको बैंक खाता फुकुवा गरेको थिएन ।