नेकपा एमालले आगामी संविधान सभाको निर्वाचनका लागि घोषणापत्र तयार गरेको छ । मंगलबार बसेको एमाले स्थायी कमिटीको बैठकले घोषणापत्रलाई अन्तिम रुप दिएको हो ।एमालले संविधानसभामा एमालेको नीति एमालेकै नेतृत्व भन्ने मूल नाराका साथ घोषणा पत्रको मस्यौदा स्वीकृत गरेको छ । के छ त एमालेको घोषणापत्रमा भनेर साथी बोमलाल गिरीले एमालेका प्रचार विभाग प्रमुख प्रदीप ज्ञवालीलाई सोध्नुभएको छ ।

एमालेको घोषणा पत्रमा के छ ?

हाम्रो घोषणा पत्र पाँच भागमा विभाजित छ । पहिलोमा हामीले संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचन अहिलेको संकटको समाधानका लागि कसरी एकमात्र लोकतान्त्रिक विकल्प हो भनेर उल्लेख गरेका छौं । र हामीले जनतालई संविधान सभाको निर्वाचनमा सहभागी हुन अपील गरेका छौं ।

दोस्रोमा हामीले विगत संविधान सभाले गरेका काम र असफलाका कारण उल्लेख गरेका छौं भने त्यो संविधान सभाले गरेका सकारात्मक कामलाई उल्लेख गरेर जानुपर्ने कुरा उल्लेख गरेका छौं ।

तेस्रोमा कार्यतालिका सहितको नयाँ संविधान निर्माणको मार्गचित्र पनि उल्लेख छ । संविधान सभा बसेको एक वर्षभित्रमा हामीले संविधानको पहिलो मस्यौदा तयार गर्छौं ।

यदी संविधान सभाबाट कुनै विषय टुंगिएन भने जनमत संग्रह गर्छौं र सहमति खोज्ने नाउँमा दोस्रो संविधान सभालाई पनि अनिर्णयको बन्दी बनाउँदैनौं भनेका छौं । हामीले बहुपहिचान सहितको संघीयता र मिश्रीत आधार सहितको ७ वटा प्रदेशको प्रस्ताव गरेका छौं ।

शासकीय स्वरुपमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र आलंकारिक राष्ट्रपतिको कल्पना गरेका छौं । यस्तै राज्यको स्वरुप संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र आर्थिक स्वरुपमा समाजवाद उन्मूख मिश्रित अर्थतन्त्रको परिकल्पना गरेका छौं ।

चौथोमा हामीले सम्बृद्ध नेपालको परिकल्पना गरेका छौं । संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचन अधिकार प्राप्तीको लडाईंको अन्तिम विन्दु हो । हामीले नयाँ यति वर्षमा नेपाललाई सम्बृद्ध बनाउछौं भनेर पनि उल्लेख गरेका छौं ।

अब नयाँ सम्बृद्धिको सामाजिक आर्थिक युग सुरु हुन्छ भनेका छौं र अन्तिम विन्दुमा यी सबै काम गर्नका लागि एमालेमा मात्रै त्यो सामथ्र्य छ भनेका छौं । एमाले नीति र बिचारको हिसाबले एमालेमात्रै त्यसका लागि योग्य छ भनेर हामीले भनेका छौं ।

यसअघि पनि संघीयताकै विषयलाई लिएर एमालेका नेताहरुले पार्टी छोडे, प्रदेशको संख्या, राज्य निर्माणका आधार जस्ता विषयमा एमालेमा विवाद देखियो, यसपटक कसरी संबोधन गर्नुभएको छ ?

जो एमालेबाट बाहिरिए उनीहरुको विचार गलत थियो भन्ने हाम्रो विश्लेषण हो । समाजमा चलेका हल्लामा बहकिएर हिँड्ने भन्दा पनि नेपालको भौगोलिक यथार्थ, समाजिक आर्थिक स्थितीले पनि यहाँ एकल जातीय राज्य हुँदैन भन्ने कुरा घटनाक्रमले पुष्टि गरेको छ ।

हामीले जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक पहिचानलाई सम्बोधन गर्दै अघि बढ्ने नीति लिएका छौं । विगतमा जसरी एकल जातीय राज्याका नाममा आवाज उठे अहिले त्यसले काम गर्दैन भन्ने हाम्रो ठम्याइ छ । र एमालेले अघि सारेका मान्यतामा संविधान सभामा सहमति जुट्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।

तर शासकीय स्वरुपमा प्रमुख दलहरुका अडान तीनथरी छन्, यसमा कसरी सहमति गर्नुहुन्छ ?

हामीले सहमति गर्ने प्रयास गरेका हौं । सहमति खोज्ने क्रममा जेठ २ गते एउटा सम्झौता पनि गरेका थियौं । तर अहिले दलहरु पुरानै अडानमा दोहोरिएका छन् । यदि सहमति भएन भने शासकीय स्वरुपको विषय जनमत संग्रहमा पनि जान सक्छ ।

उज्यालो अनलाईनबाट साभार