काठमाडौं । नेकपा एमालेले ललितपुरको गोदावरीमा सुरु गरेको दोस्रो विधान महाधिवेशन प्रक्रियागत नियम मिचेर अघि बढाएको आरोप खेपिरहेको छ। एमालेको विधानमै स्पष्ट उल्लेख भएअनुसार विधान महाधिवेशनमा पेश गरिने सबै प्रतिवेदन र प्रस्तावहरू केन्द्रीय कमिटीले स्वीकृत गर्नुपर्ने हुन्छ। तर यसपटक सचिवालयमा मात्रै छलफल गरेर प्रतिवेदन सिधै महाधिवेशनमा लैजानु नै विवादको मूल कारण बनेको छ।

प्रक्रियागत विवाद

एमालेको विधानको धारा १५(३) मा लेखिएको छ- विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत हुने राजनीतिक प्रतिवेदन, संगठनात्मक प्रस्ताव र विधान संशोधन प्रस्ताव केन्द्रीय कमिटीले छलफल गरी पारित गरेपछि मात्र पेस गर्न सकिन्छ। तर यसपटक पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको व्यस्ततालाई कारण देखाउँदै केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्नै दिइएन।

यसरी प्रक्रियागत छलफलविनै अध्यक्ष ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदन, उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको विधान संशोधन प्रस्ताव र महासचिव शंकर पोखरेलको संगठनात्मक प्रतिवेदन प्रत्यक्ष रूपमा महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरिएको छ।

केन्द्रीय कमिटी सदस्य सोम मिश्र भन्छन्, *“प्रक्रियाको औपचारिकता पूर्ति गर्न मात्रै भए पनि बैठक बस्नुपर्ने थियो। छलफलको मौका दिनुपर्थ्यो। तर यसपटक विधि मिचियो।”

 भण्डारीको सदस्यता विवाद

साउन ६ गते बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले पूर्व उपाध्यक्ष विद्यादेवी भण्डारीको सदस्यता नवीकरण नगर्ने निर्णय गरिसकेको थियो। उपाध्यक्षद्वय सुरेन्द्र पाण्डे र युवराज ज्ञवालीले त्यसबेला फरक मत राखेका थिए। उनीहरूले आफ्नो मतबारे तल्लो कमिटीसम्म छलफल गराउन माग गरेका थिए। तर पार्टीले अन्तर पार्टी निर्देशन (अपानि) जारी गरेर उक्त विषयमा तल्लो तहमा छलफल नै नगर्ने निर्णय गर्यो।

नियमावली २०५७ को नियम २३(१) ले फरक मत केन्द्रीय कमिटीमै छलफल गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर यसपटक त्यो व्यवस्था समेत कार्यान्वयन भएन।

 फरक मतका आवाजहरू

स्थायी कमिटी सदस्य कर्ण थापाले ३८ पृष्ठ लामो फरक मत प्रस्तुत गरेका छन्। उनले विद्यादेवी भण्डारीको सदस्यतासहित आन्तरिक लोकतन्त्रसँग सम्बन्धित अन्य विषयहरूबारे पनि छलफल हुनुपर्ने माग गरेका छन्।
उनको भनाइमा, “फरक मतका सबै आयाममा छलफल गर्नुपर्छ। सर्वसम्मत सम्भव नभए बहुमतले निर्णय गर्नुपर्छ। तर प्रक्रियालाई नै रोक्ने काम आन्तरिक लोकतन्त्रको लागि घातक हुन्छ।”

तर अध्यक्ष ओलीले भने महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमै स्पष्ट पारे-“विद्यादेवी भण्डारीको सदस्यता जस्ता केही विषय उठेका छन्। तर ती विधान महाधिवेशनका छलफलका विषय होइनन्।”

 संस्थापन पक्षको बचाउ

प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतम भन्छन्, *“केन्द्रीय कमिटी बैठक नराख्दैमा पार्टीले अलोकतान्त्रिक बाटो अख्तियार गरेको भन्न मिल्दैन। साउनको पहिलो साता बसेको बैठकमा नै यी विषयमा छलफल भइसकेको थियो। अहिले प्राविधिक कारणले मात्र बैठक बस्न नसकिएको हो।”*

 विधान संशोधनका प्रस्तावहरू

विधान महाधिवेशनमा एमालेले आन्तरिक संरचना र नेतृत्व व्यवस्थामा ठूला संशोधन प्रस्ताव पेस गरेको छ।

• ७० वर्षको उमेर हद हटाउने** : यसअघि एमालेको विधानले ७० वर्ष उमेर पुगेपछि नेतृत्वमा जान नपाउने व्यवस्था गरेको थियो। अहिले यसलाई हटाउने प्रस्ताव गरिएको छ। कारणमा भनिएको छ-“प्रत्येक व्यक्तिको सक्रिय रहने क्षमता फरक हुन्छ, उमेरको आधारमा योग्य नेताहरूलाई रोक्नु उपयुक्त छैन।”
• कार्यकाल सीमा : पहिले दुई कार्यकाल मात्र रहने व्यवस्था थियो। त्यसलाई पहिले नै हटाइसकिएको भए पनि उमेर सीमा समेत हटाउने प्रयास अध्यक्ष ओलीलाई निरन्तर नेतृत्वमा रहन सजिलो बनाउन खोजिएको ठहर छ।
• केन्द्रीय कमिटी संख्यामा कटौती : हालको ३०१ सदस्यीय कमिटीलाई २५१ मा सीमित गर्ने।
• वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद खारेज : पदाधिकारी संख्या १९ बाट १५ मा झार्ने।
• सचिवालय खारेज : हाल सचिवालय पदाधिकारीलाई समेटेर बनेको छ। अब यसलाई स्थायी कमिटीमा रूपान्तरण गर्ने प्रस्ताव छ।
• पोलिटब्युरो संख्यामा कटौती : ९९ बाट ८३ मा सीमित गर्ने।
• विधान महाधिवेशनको नाम परिवर्तन : “विधान महाधिवेशन” लाई “नीति महाधिवेशन” बनाउने।
• सदस्यता प्रणाली : अब दुई प्रकारका सदस्यता (साधारण र संगठित) लागू गर्ने।

आन्तरिक लोकतन्त्रमा प्रश्न

यी सबै प्रक्रियागत विवाद र संशोधन प्रस्तावहरूले एमालेभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर भएको आशंका बढाएको छ। केही नेताहरूले विधान महाधिवेशनलाई नेतृत्व सुरक्षित गर्ने माध्यम बनाइएको भन्दै आलोचना गरेका छन्। अर्कोतर्फ संस्थापन पक्षले भने यो “प्राविधिक कारणले भएको सामान्य प्रक्रिया” भन्दै आलोचना अस्वीकार गरेको छ।

निष्कर्ष

गोदावरीमा जारी दोस्रो विधान महाधिवेशन एमालेको आन्तरिक प्रक्रियाबारे ठूलो बहसको केन्द्र बनेको छ। विधि र नियम बेवास्ता गर्दै अघि बढाइएको आरोपबीच अध्यक्ष ओलीको दीर्घकालीन नेतृत्व सुनिश्चित गर्ने संशोधन प्रस्तावहरू प्रस्तुत गरिएका छन्। यसले एमालेभित्र आन्तरिक लोकतन्त्रबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।