काठमाडौं । नेपाल प्रहरीले सार्वजनिक गरेको  तथ्याङ्कले महिलामाथि हुने यौनजन्य तथा घरेलु हिंसामा सबैभन्दा बढी जोखिम आफन्त र नाता पर्ने व्यक्तिबाट आउने स्पष्ट गरेको छ। महिला हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियानअन्तर्गत नक्सालस्थित प्रहरी प्रधान कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा प्रस्तुत तथ्यपत्रले पारिवारिक घेरामै महिलाहरू असुरक्षित हुने अवस्था गम्भीर रूपमा बढिरहेको देखाएको हो।

कार्यक्रममा अपराध अनुसन्धान विभागकी प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) बसुन्धरा खड्काले प्रस्तुत गरेको विवरणअनुसार ९१ प्रतिशत यौनजन्य हिंसाका घटनामा आफन्त, नातागोता वा घरपरिवारकै सदस्य संलग्न पाइएका छन्। उनले समाजमा घरेलु हिंसाको दर पनि अत्यधिक रहेको बताइन्। “हिंसा घरमै सुरु हुन्छ भने त्यसलाई अन्त्य पनि घर, परिवार र समाजकै सचेतता–सहयोगबाट गर्न आवश्यक छ,” उनले भनिन्।

यस अवसरमा नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले हिंसाका उजुरी बढ्नु दुई अर्थमा बुझिने बताए—हिंसाका घटना बढ्नु र पीडितहरू बिस्तारै खुलेर प्रहरीसमक्ष आउन थालेको संकेत। उनले भने, “पहिले धेरैजसो महिलाले पीडा मनभित्रै थाम्थे, अहिले खुल्न थालेका छन्। तर घटनाको प्रवृत्ति नघट्नु चिन्ताजनक पक्ष हो।”

महानिरीक्षक कार्कीले पढे–लेखेकै व्यक्तिबाट हिंसा हुने दर बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै शिक्षा प्रणालीमै सभ्य व्यवहार, लैङ्गिक संवेदनशीलता र जिम्मेवार नागरिकता सम्बन्धी विषय समावेश गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

सूचना प्रविधिमार्फत हुने दुव्र्यवहार बढ्दै

एसपी खड्काले सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन प्लेटफर्ममार्फत हुने मानसिक, यौनजन्य तथा आर्थिक हिंसाका रूप बढेको उल्लेख गरिन्। “यो चुनौती प्रहरी एक्लैले धान्न सक्दैन,” उनले भनिन्, “आर्थिक निर्भरता र परिवारको दबाबकै कारण धेरै महिला उजुरी दिन डराइरहेका छन्।”

उनका अनुसार अहिले देशभरका २६० प्रहरी युनिट महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी सेवा प्रदान गरिरहेका छन्।

नातागोता नै प्रताडक बन्नु गम्भीर चुनौती

स्वास्थ्य सेवा विभागकी उपसचिव कविता अर्यालले प्रस्तुत तथ्याङ्कले कुनै पनि प्रदेश वा उमेर समूह हिंसाबाट सुरक्षित नभएको देखाएको बताइन्। “हिंसामा सबैभन्दा धेरै संलग्न आफन्त नै हुनु राज्य र समाजका लागि सबभन्दा ठूलो चुनौती हो,” उनले भनिन्।

उनले हाल पनि २८ प्रतिशत महिलामात्रै मद्दत माग्न प्रहरी वा सम्बन्धित निकायमा पुग्ने तथ्य ‘डरलाग्दो वास्तविकता’ भएको उल्लेख गरिन्।

सहकार्य र समन्वयको आवश्यकता

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका उपसचिव मिलन भट्टराईले हिंसा न्यूनीकरण अभियानलाई केवल ‘औपचारिक अभियान’का रूपमा होइन, निरन्तर सामाजिक–संस्थागत प्रयासका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताए। न्याय खोज्ने यात्राको पहिलो ढोका प्रहरी भएकाले त्यसको प्रभावकारिता अझै बढाउनुपर्ने उनको सुझाव थियो।

गृह मन्त्रालयकी उपसचिव मीना अर्यालले प्रविधिले हिंसाका रूप थप जटिल बनाइरहेको बताउँदै रणनीतिक रूपमा नयाँ उपायहरू अपनाउनुपर्नेमा जोड दिइन्।

खबर गरौँ ११४५ : पीडितमैत्री सेवा आवश्यक

राष्ट्रिय महिला आयोगकी रोशनीदेवी कार्कीले ‘खबर गरौँ ११४५’ नामक हेल्पलाइन सक्रियतापूर्वक सञ्चालन भइरहेको बताइन्। उनले हिंसाका घटनामा प्रमाण नष्ट गर्ने, पीडितलाई दबाब दिने जस्ता ‘होस्टाइल’ अवस्था बढिरहेको उल्लेख गरिन्। “यसैले प्रहरीदेखि स्वास्थ्य संस्था र सामाजिक निकायसम्म सबैले पीडितमैत्री सेवा दिन आवश्यक छ,” उनले भनिन्।

कार्यक्रमले देशभर महिलामाथि बढ्दै गएको हिंसाबारे गम्भीर बहस खडा गर्दै आत्म–निरीक्षण, कानुनी सुदृढता र सामाजिक एकताबद्धताका मार्ग खोज्न आग्रह गरेको छ।