एउटै नागरिकसँग २५ वटासम्म परिचयपत्रको बोझ: कहिले अन्त्य होला कागजी झन्झट?

232 पटक पढिएको

१६ चैत्र २०८२, सोमबार ०६:५० सम्पादक: धादिङ न्यूज

काठमाण्डौं, १६ चैत । २१औँ शताब्दीको डिजिटल युगमा पनि नेपाली नागरिकहरू दर्जनौँ कागजात र परिचयपत्रको भारी बोक्न बाध्य छन्। जन्मिएदेखि वृद्ध अवस्थासम्म आइपुग्दा एकै व्यक्तिसँग १५ देखि २५ वटासम्म विभिन्न निकायले जारी गरेका परिचयपत्रहरू हुने गरेका छन्, जसले गर्दा नागरिकहरूलाई कुन काममा कुन कार्ड बोक्ने भन्नेमै अन्योल हुने गरेको छ।

व्यक्ति जन्मिएलगत्तै वडा कार्यालयले जारी गर्ने जन्मदर्ताबाट परिचयपत्रको यात्रा सुरु हुन्छ। १६ वर्ष पुगेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकता, त्यसपछि निर्वाचन कार्यालयबाट मतदाता परिचयपत्र र राहदानी विभागबाट पासपोर्ट बनाउनु अनिवार्य जस्तै छ। पछिल्लो समय सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य गरे पनि अन्य पुराना परिचयपत्रहरूको आवश्यकता अझै टरेको छैन। सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स), स्थायी लेखा नम्बर (प्यान कार्ड), र विवाहितका लागि विवाह दर्ता प्रमाणपत्र पनि उत्तिकै आवश्यक छन्।

यति मात्र होइन, पेसा र अवस्था अनुसार परिचयपत्रको सङ्ख्या थपिँदै जान्छ। कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, स्वास्थ्य बिमा कार्ड, र फोटोसहितको खोप कार्ड त धेरैको खल्तीमा हुने गर्छन्। पत्रकारका लागि सूचना विभाग, संसद् सचिवालय र अदालतका छुट्टाछुट्टै कार्ड आवश्यक पर्छन् भने भूकम्पपीडित, द्वन्द्वपीडित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र ज्येष्ठ नागरिकका लागि राज्यले बेग्ले परिचयपत्र थपिदिएको छ। मालपोतको रातो पुर्जादेखि बसाइँसराइको प्रमाणपत्रसम्म जोड्दा परिचयपत्रको फेहरिस्त लामो देखिन्छ।

सरकारी निकायहरूबीच समन्वय नहुँदा नागरिकले सास्ती भोग्नुपरिरहेको छ। सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन जाँदा होस् वा बैंकमा खाता खोल्न, एउटा परिचयपत्र देखाउँदा अर्को अनिवार्य मागिँदा सर्वसाधारण हैरान छन्। पञ्जीकरण विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरेले राष्ट्रिय परिचयपत्रको पूर्ण कार्यान्वयनपछि बिस्तारै सबै सेवा एउटै कार्डबाट पाउने व्यवस्था हुने र धेरै कागजात बोक्नुपर्ने झन्झट हट्ने दाबी गर्नुभएको छ।

शासकीय सुधार महाशाखाले पनि धेरै प्रमाणपत्र बोक्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्न सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। यदि सरकारले डिजिटल प्रणालीलाई एकीकृत गर्दै दृढ इच्छाशक्ति देखाएमा भविष्यमा एउटै राष्ट्रिय परिचयपत्र वा डिजिटल नम्बरका आधारमा सबै सरकारी सेवा प्राप्त गर्न सकिनेछ। तर, हालका लागि भने नेपाली नागरिकले परिचयपत्रको ‘मेला’ नै बोकेर हिँड्नुपर्ने अवस्था कायमै छ।