काठमाडौँ, १० जेठ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता एवं बागमती प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाका सम्बन्धमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले दिएको अभिव्यक्तिप्रति गम्भीर असहमति प्रकट गर्दै कडा आपत्ति जनाउनुभएको छ।

राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको “विकास, आर्थिक तथा सुशासन समिति” को बैठकमा अर्थमन्त्री वाग्लेले यस आयोजनाको लागत, प्रतिफल र निर्माण प्रक्रियाबारे राख्नुभएको धारणाले जनतामा ठूलो निराशा पैदा गरेको दाबी गर्दै नेता पाण्डेले आइतबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्नुभएको हो। धादिङ क्षेत्र नं. १ का पूर्वसांसद समेत रहनुभएका नेता पाण्डेले राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजनालाई सामान्य जलविद्युत आयोजनाको रूपमा मात्रै अवमूल्यन गर्नु सरकारको अदूरदर्शिता हुने ठहर गर्नुभएको छ।

नेता पाण्डेका अनुसार सरकारले झण्डै नौ वर्षअघि नै १,२०० मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त बूढीगण्डकी आयोजना निर्माण गर्ने ऐतिहासिक निर्णय गरिसकेको छ। गोरखा र धादिङ जिल्लाका साविकका २७ गाविसहरू यस आयोजनाबाट प्रत्यक्ष प्रभावित हुने भएकाले सरकारले त्यहाँका स्थानीय बासिन्दाको करिब ५३ हजार रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिसकेको छ। उक्त जग्गाबापत हालसम्म ४३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी मुआब्जा वितरण भइसकेको छ भने आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) तयारीका लागि समेत अर्बौँ रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। फ्रान्सेली कम्पनी ट्रयाक्टेबेलले सन् २०१५ मै यसको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेको ऐतिहासिक तथ्यलाई बेवास्ता गर्दै आयोजनाको भविष्यमाथि नै प्रश्न उठाउनु न्यायसंगत नहुने उहाँको तर्क छ।

यो आयोजना केवल सुख्खा यामको विद्युत संकट टार्ने माध्यम मात्र नभई बहुउद्देश्यीय राष्ट्रिय गौरवको बृहत् योजना भएको विज्ञप्तिमा स्पष्ट पारिएको छ। आयोजना सम्पन्न भएपछि बन्ने करिब ४२ किलोमिटर लामो विशाल जलाशयले नेपालको पर्यटन र जलयातायातमा क्रान्ति ल्याउने विश्वास गरिएको छ। यस जलाशयमा व्यावसायिक जलविहार, मत्स्यपालन र साहसिक जल पर्यटनको विकास हुनुका साथै रोयल्टी र स्थानीय रोजगारीका माध्यमबाट देशकै अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुग्नेछ। जलाशयको वरिपरि निर्माण हुने झण्डै ३०० किलोमिटर लामो चक्रपथ (रिङरोड) ले धादिङ र गोरखाका ग्रामीण भेगलाई सडक सञ्जालमा जोड्नेछ भने यस क्षेत्रमा आधुनिक होटल तथा रिसोर्टहरू स्थापना भई स्थानीय आर्थिक गतिविधिमा व्यापक विस्तार हुने नेता पाण्डेले उल्लेख गर्नुभएको छ।

काठमाडौँ र सिउरेनीटारमा आयोजनाका फिल्ड कार्यालयहरू स्थापना भई कर्मचारी तथा प्राविधिकहरू कार्यक्षेत्रमा खटिरहेको अवस्थामा देशकै अर्थमन्त्रीबाट यस्तो रणनीतिक महत्वको परियोजनालाई ओझेलमा पार्ने खालका गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति आउनु दुःखद भएको पाण्डेको भनाइ छ। यत्रो ठूलो रकम लगानी भइसकेको र नेपालको ऊर्जा सुरक्षाका लागि लाइफलाइन मानिएको बूढीगण्डकी आयोजनालाई आर्थिक भारका रूपमा हेर्नुको सट्टा स्रोत व्यवस्थापनका वैकल्पिक उपायहरू पहिल्याउन उहाँले सुझाव दिनुभएको छ। नेता पाण्डेले अर्थमन्त्री वाग्लेलाई जनतामा भ्रम र निराशा छर्ने अभिव्यक्ति रोक्न र आन्तरिक वा बाह्य स्रोत जुटाएर तत्काल आयोजनाको भौतिक निर्माण कार्य अगाडि बढाउनेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्न सरकारलाई सचेत गराउनुभएको छ।