गोरखा, पुस २१ – बहुचर्चित बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माण हुँदा विस्थापित हुनेहरुलाई ब्यवस्थित गर्न पुनर्स्थापना नीति बनाउने तयारी भएको छ ।

विभिन्न क्षेत्रका विज्ञको सहभागीतामा नीति बनाउने तयारी थालेको बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना विकास समितिका अध्यक्ष डा. लक्ष्मी देवकोटाले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार नीतिको प्रारम्भिक खाका आगामी वर्षको असारसम्ममा तयार गरिनेछ ।

नीति बनाउने काम थाल्नुअघि अहिले कन्सल्ट्यान्ट छनौटको काम अघि बढाइएको छ । आउँदो माघसम्ममा कल्सल्ट्यान्ट छनोट गरिसक्ने र उसको समेत सहभागीतामा पुनर्स्थापना नीति बनाउने समितिको तयारी छ । त्यसअघि प्रभावित क्षेत्रका वासिन्दासँग चरणवद्ध छलफल गरिने देवकोटाले बताउनुभयो ।

गोरखा र धादिङ बिचमा बग्ने बुढीगण्डकीमा जलाशययुक्त आयोजना बनाउँदा दुबै जिल्लाका २३ गाविसका ५० हजार वासिन्दा बिस्थापित हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । तीमध्ये पूर्ण रुपमा प्रभावित हुने र आंशिक प्रभावित हुनेका लागि पुनर्स्थापनाको छुट्टाछुट्टै नीति बनाइने देवकोटाले जानकारी दिनुभयो ।

घरजग्गा पुरै डुबानमा पर्ने तथा जग्गा जमिन र घरजग्गा मध्ये एक चीजमात्रै डुवानमा पर्नेहरुको विवरण तयार गरी पुनर्स्थापना नीति बनाइने समितिको तयारी छ । प्रभावित क्षेत्रमा बसोबास गरेपनि जग्गा जमिन र घरवास नभएकाहरुलाई पनि जीविकोपार्जनमा सघाउने खालका कार्यक्रमको नीतिगत ब्यवस्था गरिने पनि उहाँको भनाई छ ।

उनीहरुलाई कहाँ पुनर्स्थापना गर्ने भन्नेबारे आयोजनाका परामर्शदाता, स्थानीय राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, बुद्धिजीवि लगायतसँग छलफल गरिने अध्यक्ष देवकोटाले जानकारी दिनुभयो । आयोजनाले सकेसम्म स्थानीय वासिन्दाको चाहना अनुसारनै पुनर्स्थापना गर्ने बताउँदै उहाँले तर सामुहिक वासस्थानको ब्यवस्था गर्न पहल गरिने बताउनुभयो ।

सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा राखेको देशकै ठूलो जलाशययुक्त आयोजना बुढीगण्डकी आयोजनाको अहिले सम्भाब्यता अध्ययनको काम भैरहेको छ । सम्भाब्यता अध्ययन सक्न अझै डेढ वर्षजति लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।

-उज्यालो अनलाईन