• केशव अधिकारी

धादिङ । बेनीघाट रोराङ गाउँपालिकाको आर्थिक प्रशासन, बजेट कार्यान्वयन र सुशासनको अवस्थाबारे महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले गम्भीर प्रश्नहरू उठाएको छ। प्रतिवेदनले गाउँपालिकामा आर्थिक अनुशासन कमजोर रहेको, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली प्रभावकारी नभएको, राजस्व संकलन लक्ष्यभन्दा निकै कम भएको, योजनामा व्यापक रकमान्तर गरिएको तथा खर्चको ठूलो हिस्सा आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा गरिएको देखाएको छ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार गाउँपालिकामा चालु वर्षको मात्रै ७० लाख ५१ हजार रुपैयाँ बेरुजु कायम भएको छ। अघिल्ला वर्षहरूको बाँकी बेरुजुसमेत जोड्दा कुल बेरुजु रकम १ करोड ३७ लाख ७३ हजार रुपैयाँ पुगेको छ। महालेखापरीक्षकले यो अवस्थालाई स्थानीय आर्थिक व्यवस्थापनमा सुधार आवश्यक रहेको संकेतका रूपमा उल्लेख गरेको छ।

प्रतिवेदनले गाउँपालिकाको वित्तीय विवरणसमेत पूर्ण रूपमा विश्वसनीय नरहेको औँल्याएको छ। स्थानीय तहले पेश गरेको वित्तीय विवरणमा अन्तरसरकारी अख्तियारीअन्तर्गत भएका केही कारोबार समावेश नगरिएकाले वास्तविक आर्थिक अवस्था स्पष्ट रूपमा प्रतिबिम्बित हुन नसकेको महालेखापरीक्षकको निष्कर्ष छ। यसले गाउँपालिकाको वित्तीय पारदर्शितामाथि समेत प्रश्न खडा गरेको छ।

लेखापरीक्षणका क्रममा प्रारम्भिक रूपमा ९१ लाख २३ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको थियो। त्यसपछि केही रकम फर्छ्योट भए पनि अन्ततः ७० लाखभन्दा बढी बेरुजु कायम भएको हो। प्रतिवेदनअनुसार लाखौँ रुपैयाँ बराबरका खर्चमा आवश्यक प्रमाण कागजात नै उपलब्ध गराइएको छैन भने ठूलो रकम नियमित गर्नुपर्ने अवस्थामै रहेको छ।

महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा सबैभन्दा चासोको विषय बजेट र योजनाको व्यवस्थापन बनेको छ। गाउँपालिकाले आर्थिक वर्षको सुरुवातमा स्वीकृत गरेका योजनाहरू वर्षभरि टिक्न नसकेको देखिएको छ। कार्यपालिका बैठकका निर्णयमार्फत सयौँ योजनाबाट रकम काटेर अन्य योजनामा सारिएको प्रतिवेदनले देखाएको छ।

प्रतिवेदनअनुसार ४२५ वटा योजनाबाट २५ करोड ३५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम घटाएर ३४३ वटा अन्य योजनामा १९ करोड ५ लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरिएको छ। विकास योजना छनोट र बजेट निर्माण प्रक्रिया व्यवस्थित भएको भए यति ठूलो परिमाणमा रकमान्तर आवश्यक नपर्ने महालेखापरीक्षकको संकेत छ।

यसले सुरुवातमै योजना छनोट गर्दा आवश्यक अध्ययन, प्राथमिकता निर्धारण र यथार्थपरक बजेट अनुमान भएको थियो कि थिएन भन्ने प्रश्न उठाएको छ। स्थानीय तहको विकास योजना वर्षको बीचमा यति धेरै परिवर्तन हुनु आफैंमा योजना व्यवस्थापनको कमजोरीका रूपमा हेरिएको छ।

विकास निर्माणको गुणस्तरबारे लामो समयदेखि उठ्दै आएको “असारे विकास” को आलोचना बेनीघाट रोराङमा पनि दोहोरिएको देखिएको छ।

प्रतिवेदनअनुसार गाउँपालिकाले गरेको कुल पूँजीगत खर्चमध्ये ६० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च आर्थिक वर्षको अन्तिम त्रैमासिकमा गरेको छ। अझ झण्डै आधा पूँजीगत खर्च असार महिनामा मात्रै भएको छ।

आर्थिक वर्षभरि योजना कार्यान्वयन नगरी अन्तिम समयमा बजेट सक्ने प्रवृत्तिले निर्माणको गुणस्तर, पारदर्शिता र प्रभावकारितामाथि असर पर्ने महालेखापरीक्षकको टिप्पणी छ। अन्तिम समयमा गरिने खर्चमा अनुगमन कमजोर हुने र परिणाममुखी विकासभन्दा बजेट सक्ने मानसिकता हावी हुने जोखिम रहेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।

गाउँपालिकाले एक आर्थिक वर्षमा ३९५ वटा योजना सञ्चालन गरेको थियो। तीमध्ये ३२७ वटा योजना पाँच लाख रुपैयाँभन्दा कम बजेटका थिए।

महालेखापरीक्षकले धेरै साना योजना सञ्चालन गर्दा प्रशासनिक खर्च बढ्ने, कर्मचारीको समय व्यवस्थापनमा समस्या आउने र विकासको समग्र प्रतिफल कमजोर हुने उल्लेख गरेको छ। विकासका स्रोतलाई प्रभावकारी ढंगले प्रयोग गर्न साना-साना योजनामा बजेट छर्ने प्रवृत्ति रोक्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा दिइएको छ।

प्रतिवेदनले गाउँपालिकाको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई निकै कमजोर चित्रण गरेको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले व्यवस्था गरेअनुसार प्रभावकारी आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली विकास गरी लागू गर्नुपर्ने भए पनि गाउँपालिकाले त्यसतर्फ पर्याप्त ध्यान नदिएको उल्लेख गरिएको छ।

वार्षिक प्रतिवेदन तयार नगरिएको, दीर्घकालीन विकास योजना नबनाइएको, कार्यक्रम सञ्चालनका आवश्यक कार्यविधिहरू स्वीकृत नगरिएको, योजनाको प्रभावकारी अनुगमन नभएको तथा सार्वजनिक सुनुवाइ र सामाजिक परीक्षण प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन नभएको प्रतिवेदनले देखाएको छ।

निर्माण सामग्रीको गुणस्तर परीक्षण नगर्ने, सम्पन्न योजनाहरू समयमै हस्तान्तरण नगर्ने तथा जोखिम व्यवस्थापन सम्बन्धी अभिलेख नराख्ने जस्ता कमजोरीहरू पनि प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले प्रत्येक स्थानीय तहमा नियमित आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर बेनीघाट रोराङ गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा आन्तरिक लेखापरीक्षण नै नगराएको प्रतिवेदनले जनाएको छ।

आन्तरिक लेखापरीक्षणलाई आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने पहिलो संयन्त्रका रूपमा लिइन्छ। तर त्यही संयन्त्र सक्रिय नहुँदा खर्च प्रक्रिया, खरिद व्यवस्थापन र वित्तीय अनुशासनमा देखिने त्रुटिहरू समयमै पहिचान हुन नसकेको देखिन्छ।

प्रतिवेदनले गाउँपालिकामा जनशक्ति व्यवस्थापनको समस्या पनि उजागर गरेको छ। स्वीकृत दरबन्दीको ठूलो हिस्सा रिक्त रहेको र धेरै काम करार कर्मचारीको भरमा सञ्चालन भइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

विशेषगरी प्राविधिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रका महत्वपूर्ण पदहरू रिक्त रहँदा विकास आयोजना कार्यान्वयन, वित्तीय व्यवस्थापन तथा सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष असर परेको प्रतिवेदनले देखाएको छ।

गाउँपालिकाले आन्तरिक आयतर्फ ठूलो लक्ष्य राखे पनि उपलब्धि भने निकै कमजोर देखिएको छ। आर्थिक वर्षभर कर, शुल्क र अन्य स्रोतबाट उठ्ने अनुमान गरिएको रकमको करिब एक तिहाइ मात्र राजस्व संकलन भएको प्रतिवेदनले जनाएको छ।

लक्ष्यअनुसार राजस्व उठ्न नसक्नुले कर प्रशासन कमजोर रहेको, करदाताको अभिलेख व्यवस्थित नभएको तथा सम्भावित राजस्व स्रोतको उचित परिचालन हुन नसकेको देखाएको छ। महालेखापरीक्षकले करको दायरा विस्तार गर्दै आन्तरिक आय बढाउन गाउँपालिकालाई सुझाव दिएको छ।

महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले बेनीघाट रोराङ गाउँपालिकाको आर्थिक व्यवस्थापनमा सुधारको ठूलो आवश्यकता रहेको संकेत गरेको छ। करोडौँ रुपैयाँ बेरुजु, योजनामा व्यापक रकमान्तर, अन्तिम समयमा हुने खर्च, कमजोर आन्तरिक नियन्त्रण, आन्तरिक लेखापरीक्षणको अभाव र न्यून राजस्व संकलनले गाउँपालिकाको सुशासनमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।

अब गाउँपालिकाले प्रतिवेदनमा औँल्याइएका कमजोरीहरू सुधार गर्न ठोस कदम चाल्ने कि प्रतिवेदन अर्को वर्ष पनि उस्तै दोहोरिने दस्तावेज बन्ने भन्ने प्रश्न स्थानीयवासीका लागि चासोको विषय बनेको छ।

महालेखा प्रतिवेदन पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस ।