– गोकर्ण रुपाखेती

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापश्चात् नेपाली नागरिकले आफ्नो आधारभूत अधिकारको स्वतन्त्रतापूर्वक उपयोग गर्दै जीवनस्तरमा गुणात्मक परिवर्तन ल्याउने ठुलो अपेक्षा गरेका थिए। संविधानमा ३१ वटा मौलिक हकहरूलाई लिपिबद्ध गरिनु र २०७४ सालमा स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचन हुनुले नागरिकमा उत्साहको नयाँ सञ्चार गरेको थियो। ‘सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा’ भन्ने नाराले जनताको घरदैलोमा सरकार पुगेको आभास गराएको थियो। तर, बितेका नौ वर्षको अभ्यासलाई नियाल्दा, यो उत्साह बिस्तारै निराशामा परिणत हुँदै गएको छ। आजको स्थानीय सरकार ‘जनताको घरदैलोको सरकार’ हुनुपर्नेमा, कतिपय अवस्थामा जनताको पहुँचभन्दा टाढाको र उनीहरूको मर्म नबुझ्ने निकायको रूपमा चित्रित हुँदै गएको छ।

स्रोत र साधनको प्रयोगमा देखिएको कमजोरी, बजेटको ठुलो हिस्सा बेरुजुका रूपमा थुप्रिनु र योजनाबद्ध विकासभन्दा पनि मौखिक चर्चा र प्रचारमुखी कार्यशैलीले गर्दा स्थानीय सरकारप्रतिको विश्वासमा ठुलो धक्का लागेको छ। तसर्थ, आगामी गाउँ परिषद् (गाउँ सभा) ले केवल औपचारिकता पूरा गर्नका लागि नभई नागरिकको वास्तविक आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने गरी निम्न विषयहरूलाई नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ:

शिक्षा क्षेत्रमा सुधार

शिक्षालाई केवल शैक्षिक प्रमाणपत्र वितरण गर्ने माध्यम मात्र नबनाई सीपयुक्त र जीवनोपयोगी बनाउनुपर्छ। गुणस्तरीय शिक्षाका लागि शिक्षकलाई उचित प्रोत्साहन, अभिभावकको निरन्तर निगरानी र विद्यार्थीहरूलाई उत्प्रेरित गर्ने वातावरण पालिकाले निर्माण गर्नुपर्छ। शिक्षालाई घोक्ने र सैद्धान्तिक मात्र नबनाई अनुसन्धानमूलक बनाउनुपर्छ। विशेषगरी एसईई र कक्षा १२ को परीक्षापश्चात् विद्यार्थीहरूलाई क्यारियर कोचिङ, उद्यमशीलता र सामाजिक परिचालनका विषयमा कम्तीमा सात दिनको उत्प्रेरणात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्छ। साथै, विपन्न परिवार र विशेष क्षमता भएका बालबालिकालाई शैक्षिक मूलप्रवाहीकरणमा ल्याउन विशेष कार्यक्रम र बजेटको व्यवस्था गरिनु अपरिहार्य छ।

स्वास्थ्य र पोषणको सुनिश्चितता

स्वास्थ्य सेवामा विपन्न समुदायको पहुँच अझै पनि कमजोर छ। पालिकाले विपन्न समुदायका लागि स्वास्थ्य बिमाको प्रभावकारी नेतृत्व गर्दै उनीहरूको पहुँच बढाउनुपर्छ। स्वास्थ्य संस्थाहरूमा औषधि र उपकरणको अभाव हुन नदिने र नियमित उपलब्धताको सुनिश्चितता गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको हो। यसका साथै, विपन्न परिवारका बालबालिकामा देखिएको कुपोषणलाई अन्त्य गर्न विशेष प्राथमिकतासहितको पोषण कार्यक्रम र छुट्टै बजेट विनियोजन गरिनुपर्छ।

कृषि र पशुपालनमा आत्मनिर्भरता

नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड कृषि नै हो। रासायनिक मलमाथिको निर्भरता घटाउन ‘गोठ सुधार अभियान’ सञ्चालन गरी जैविक मलको प्रयोगलाई बढावा दिनुपर्छ। हरेक बस्तीमा महिनाको एक पटक कृषि र पशु प्राविधिकसँग किसानको प्रत्यक्ष संवादको वातावरण बनाउनु आवश्यक छ। अगुवा किसानहरूको परिचालन, स्थानीय सहकारीको क्षमता विकास र वित्तीय संस्थाहरूसँगको समन्वयमार्फत कृषि क्षेत्रमा लगानीको सुरक्षा गर्नुपर्छ। साथै, स्थानीय तरकारी र उत्पादनलाई काठमाडौँ, पोखरा लगायतका राजमार्ग क्षेत्रका होटलहरूसँग जोड्न अन्तर–स्थानीय तह समन्वय गरी व्यवस्थित बजारीकरण गर्न सके किसानले उचित मूल्य पाउनेछन्।

उद्यमशीलता र रोजगारीको सिर्जना

पालिकाले उद्यमी, व्यवसायी र विज्ञहरूको सहभागितामा एउटा स्थायी संयन्त्र निर्माण गरी लगानीमैत्री वातावरण बनाउनुपर्छ। युवाहरूलाई उद्यमशीलताको जागरण दिने, सफल उद्यमीहरूसँगको अनुभव आदानप्रदान गर्ने र कृषि तथा पशुपालनमा आधारित व्यवसायहरूलाई प्रविधिमैत्री र आधुनिक बनाउन आवश्यक प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्नुपर्छ। यसले युवाहरूलाई स्वदेशमै रोजगारीको अवसर सिर्जना गरी पलायन हुनबाट रोक्नेछ।

युवा, खेलकुद र सामाजिक उत्तरदायित्व

युवाहरूको ऊर्जालाई विकासमा प्रयोग गर्न पालिकास्तरमा ‘युवा परिषद्’ गठन गरी स्पष्ट कार्ययोजना र बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। खेलकुद क्षेत्रको विकासका लागि पूर्वाधार निर्माण र प्रत्येक विद्यालयमा खेल शिक्षकको व्यवस्था गरी नियमित प्रशिक्षण सञ्चालन गरिनु आवश्यक छ। साथै, युवाहरूलाई द्वन्द्व रूपान्तरण र शान्ति प्रक्रियामा सहजकर्ताको रूपमा विकास गर्न पनि पालिकाले ध्यान दिनुपर्छ।

विपद्, वातावरण र दिगो विकास

जलवायु परिवर्तन र विपद्का घटनाहरू बढीरहेका छन्। त्यसैले, पालिकाले विपद् पूर्वतयारी र जलवायु अनुकूलनका लागि जनशक्ति तयार पार्ने अभियान नै सञ्चालन गर्नुपर्छ। सम्भावित जोखिमयुक्त क्षेत्रको पहिचान गर्ने, जैविक प्रविधिको प्रयोग गर्ने र फोहोरमैला व्यवस्थापनमा रिसाइक्लिङ तथा प्लास्टिकको प्रयोग न्यूनीकरण गर्ने नीति लिनुपर्छ। सुरक्षित ल्याण्डफिल साइटको निर्माणका लागि छिमेकी पालिकाहरूसँगको समन्वय अझ बलियो हुनुपर्छ।

पूर्वाधार विकासमा गुणस्तर र पारदर्शिता

सडक निर्माण अहिलेको मुख्य पूर्वाधार हो, तर यसलाई गुणस्तरीय र समुदायको सहभागितामा निर्माण गर्ने परिपाटी बसाल्नुपर्छ। ‘सडक हाम्रो पूर्वाधार, सामाजिक विकासको आधार’ भन्ने मर्मलाई आत्मसात् गर्दै सडकको दायाँबायाँ बहुवर्षीय बोटबिरुवा रोप्ने र संरक्षण गर्ने अभियान चलाउनुपर्छ। संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबिच सडक निर्माणको स्पष्ट क्षेत्राधिकार तोकी दोहोरोपना अन्त्य गर्दै व्यवस्थित र दिगो पूर्वाधार निर्माणमा लाग्नु आजको टड्कारो आवश्यकता हो।

निष्कर्षमा, स्थानीय सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरू भाषणमा सीमित नभई नागरिकको दैनिकीमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने आधार बन्नुपर्छ। पारदर्शी बजेट व्यवस्थापन, जवाफदेहीपूर्ण कार्यशैली र नागरिकको अपनत्व हुने विकासको मोडलले मात्र संघीयताको मर्मलाई सार्थक बनाउनेछ। स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले यी सुझावहरूलाई मनन गरी आगामी वर्षको योजना तर्जुमा गर्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा गर्दछु।

(लेखक: रुपाखेती मानवअधिकार तथा सामाजिक विकासका क्षेत्रमा क्रियाशील हुनुहुन्छ । )